जग्गा फिर्ता गर्ने कोही जोगिए, कोहीलाई मुद्दा

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेका पाँच जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ भने दुई जनालाई जोगाइएको छ।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले यो प्रकरणमा २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दा दायर गरेको छ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भएका केही नाम हटाइएको छ भने केही थपिएको छ। सीआईबीले ललित निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच गरेको आरोपमा २८६ जनामाथि मुद्दा चलाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सीआईबीले दिएका २८६ जनामध्ये केहीको नाम हटाएको छ भने केहीको थपेको छ।

सीआईबीले नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहविरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने शाहमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरू गरेपछि केही व्यक्तिले जग्गा फिर्ता गरेका थिए। जग्गा फिर्ता गर्नेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी सीआईबीले प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले भने जग्गा फिर्ता गरेका केहीलाई प्रतिवादी बनाएको छ भने केहीलाई जोगाएको छ।

ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेका शिविका खेतान, सज्जनकुमार चाचन, रोजन खनाल, मितु गुरुङ र देवांसी गोयललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तर जग्गा फिर्ता गरेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल भने जोगिएका छन्। उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। नवीन नेकपा (एमाले)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा हुन्।