कोप-२८ मा के छन् नेपालमा एजेन्डा ?

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)  का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) का लागि नेपालले तयारी थालेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–२८ को तयारी सम्बन्धमा गत साउन १६ गते औपचारिकरुपमा थालनी प्रारम्भ गरेको हो। सम्मेलन आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ।

कोप–२८ मा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भई राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गर्दैछ। यसका लागि नेपालले सम्मेलनमा सहभागिताको मार्गचित्रबमोजिम विभिन्न काम गरिरहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।

आगामी सम्मेलनमा विश्वस्तरमा ऊर्जा सङ्क्रमण र न्यूनीकरण, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्न कडाइ गर्ने, जलवायु वित्त वितरण, जलवायु परिवर्तनमा देखिएका समस्याको प्राकृतिक आधारमा समाधान गर्ने कार्ययोजना, सम्मेलनलाई पूर्ण समावेशीतालगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी तयारी भइरहेको युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ।  

सचिवालयको तालिकाअनुसार सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम ३० नोभेम्बरमा हुनेछ। डिसेम्बर १ र २ मा विश्व जलवायु कार्य सम्मेलन, डिसेम्बर ३ मा स्वास्थ्यरराहत, पुनस्थापना र शान्ति विषयक सत्र, डिसेम्बर ४ मा वित्त–व्यापार–लैङ्गिक समानता र उत्तरदायित्व, डिसेम्बर ५ मा ऊर्जा, उद्योग र सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्र, डिसेम्बर ६ मा बहुस्तरीय कार्य, सहरीकरण र वातावरण निर्माण, यातायात विषयका सत्र सञ्चालन हुनेछन्।

यसैगरी डिसेम्बर ८ मा युवा, बालबालिका, शिक्षा र सीप, डिसेम्बर ९ मा प्रकृति, जग्गाको प्रयोग र समुद्रिक विषयक सत्र, डिसेम्बर १० मा खाद्य, कृषि र पानी विषयक सत्र तथा डिसेम्बर ११ र १२ तारिखमा अन्तिम वार्ता हुने तालिका रहेको छ। सम्मेलनमा यसबाहेक विभिन्न मिश्रित विषयका सत्र समानान्तर रुपमा सञ्चालन हुने सचिवालयले जनाएको छ।  

मन्त्रालयले कोप–२८ को तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन समिति, वनसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ।  

यसबाहेक जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि नोक्सानी, उत्सर्जन, हिमाल र जलवायु, लैङ्गिक युवा, जलवायु प्रविधिलगायतका विषयगत समूह गठन गरी नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए। यसका लागि मन्त्रालयले सहभागितामूलक रुपमा विज्ञ र वैज्ञानिक, सङ्घीय सांसद, निजी क्षेत्र, सङ्घ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मिडियासँग अन्तरक्रिया गरी स्थित पत्र तयार गर्ने जनाएको छ।   

सहसचिव पौडेलले भने, “सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता रहनेछ। विज्ञ सम्मिलित विभिन्न विषयका वार्ता गर्ने समूहको तयारी थालिएको छ। सो अवसरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटवार्ता तथा साइडलाइन बैठक र वार्ता हुनेछन्। नेपालका जलवायुका क्षेत्रमा गरिएका राम्रा र सफल कार्य तथा उपलब्धीको प्रदर्शनी गरिनेछ।”

सम्मेलनमा नेपालको आफ्नै ‘पेभिलिएन’ 
गत वर्ष इजिप्टको सार्म अल शेख सहरमा भएको कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरभित्र आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो। यस पटकको सम्मेलनमा कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले झण्डै रु ८० लाख खर्च हुने पेभिलिएन (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसको खर्चका लागि सरकारले विभिन्न आयोजक मुलुक युएई र दातृ संस्थासँग समन्वय गरिरहेको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए।

नेपालले आफ्नै पेभिलिएन स्थापना गर्नसके नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। पेभिलिएनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको तयारी तथा व्यवस्थापन लागि एक उपसमिति र विज्ञ प्रतिनिधि छनोट र रजिष्ट्रेसनको सिफारिस गर्नसमेत एक उपसमिति बनाइनेछ। हालसम्मका सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलिएन नहुँदा नेपालले अन्य देश र संस्थाका पेभिलिएनमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।   

जलवायु परिवर्तन विषयका विज्ञ मन्जित ढकालले आइसिसिसीको पूर्ण प्रतिवदेन आइसकेको अवस्थामा नेपालले यस सम्मेलनमा आफ्नो मुलुकमा जलवायुका असर कम गर्ने तथा यसको क्षतिपूर्ति लिने अवसरमा रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई कार्यान्यनमा लैजान पहलकदमी लिनुपर्ने र सम्मेलनको साइडलाइन विभिन्न वार्तामार्फत मुलुकको स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल हाल अतिकम विकसित मुलुकका समूह ९एलडिसिज० को अध्यक्षसमेत भएकाले पनि यस सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका लिएर अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनले सुझाए। एलडिसिज समूहका अध्यक्षका जलवायु सल्लाहकारसमेत रहनुभएका ढकालले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैको सहभागितामा अपनत्व जगाउने गरी तयारी थाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए। साथै उनले सम्मेलनमा ठोस कुरा बोल्नका लागि तयारी, विभिन्न तालिम र तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सम्मेलनमा सहभागी हुने समूह र एजेण्डाको पनि तयारी निश्चित गर्नुपर्ने बताए।

वनमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले हालसम्मका जलवायु सम्मेलनमा नीति नियम र आपसी समन्वयको कमीलगायत कारण काम गर्न अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो कमजोरी नहुने गरी काम भइरहेको बताए।

कार्बन व्यापारको लाभ लिने सम्बन्धमा काम गर्ने संयन्त्र, विज्ञ र प्रविधि र प्रयोगशालाको कमी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतोले यसमा पनि पूर्ण लाभ लिने गरी तयारी सुरु गरिएको बताए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार वन्यजन्तु र वनजङ्गल संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि भए पनि अब संरक्षणमा ठूलो चुनौती देखिएको मन्त्री महतो बताए। उनले भने, ‘बढ्दो वन्यजन्तु द्वन्द्व चुनौतीको सामना गर्नुछ, वनजङ्गललाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेछ, संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार र विकास निर्माणका काममा अवरोध देखिएको गुनासो पनि छ। यी सबैमा देश र जनताको हितमा हुने गरी नीति निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गर्न लागेका छौँ।’

नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागित हुने
यस सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने तयारी थालेको छ। आयोजक राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरिसकेको छ। नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जर्वान अल शाम्सीले गत साउन १६ गते उहाँलाई भेट गरी निमन्त्रणा गरेका थिए।

विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले पठाउनुभएको पत्र राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूतले हस्तान्तरण गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेललाई जलवायु सम्मेलनका अवसरमा औपचारिकरूपमा सुरु हुने ‘वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’ तथा आगामी डिसेम्बर १ र २ मा आयोजना हुने युएईको ५२ औँ राष्ट्रिय दिवसको विशेष समारोहमा निमन्त्रणा गरिएको छ।  

नेपालबाट हालसम्म तीन सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ। सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको  १५ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्न यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।  - रासस