लीलामणि पौडेलको चेतावनी- मलाई फसाए पूर्वप्रधानमन्त्री पनि बाँकी रहँदैनन्

काठमाडौं- पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले ललिता निवास प्रकरणमा गलत हुँदैछ भनेर आफूलाई कसैले पनि सूचना नदिएको बताएका छन्। उनले सीआईबीलाई दिएको बयानमा सरकारी सम्पत्ति अपचलन भएको वा हुने सूचना भएको भए निर्भिकतापूर्वक अगाडि बढाउने बताएका छन्।

उनले दिएको बयानमा आफ्नो परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरुन् भन्ने प्रार्थना रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'यहाँ सरकारी जग्गा अपचलन भएको विषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यस्तो विषय मुख्यसचिवमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट कसरी थाहा हुन्छ? उसलाई कानुनी रुपमा नै थाहा पाउनैपर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ। तर त्यसो छैन। यदि यो विषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु के कारणले छानबिनको दायरामा पर्दैनन् ? उनीहरु त निर्णयकर्ता हुन्।'

यस्तो छ पौडेलको बयान 
म नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा मिति २०६९।०४।१६ गतेदेखि कायममुकायम र मिति २०६९।०४।२२ गते देखिमिति २०७२।०४।२१ गतेसम्म मुख्यसचिवको रुपमा कार्यरत रहेको। यो विषयमा २०७६।०८।२७ गते मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानविन समितिसमक्ष आफ्नो ब्यहोरा प्रस्ट पारी सकेको छु। सो समयमा पनि मैले मुख्यसचिवको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वका बारेमा उल्लेख गरेको थिएँ।

माथि विभिन्न सवालमा मैले के कुन आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गरेको हो भनेर कार्यसम्पादन नियमावलीका जुन व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। ती सबै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव दर्ता (मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने) विषयसँग सम्बन्धित छन् जुन काम मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्नु भन्दा पहिले नै मिति २०६९।०४।०९ गते सम्पन्न भैसकेको छ। त्यसकारण त्यस विषयमा मैले उत्तर दिने कुरा भएन। मैले त मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भैसकेको प्रस्तावहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा चढाएको, प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थान र समय  खोली बैठक बस्नुपूर्व मन्त्रीहरुलाई कार्यसूचीमा चढेका सबै प्रस्ताव शीलबन्दी गरी पठाएको, बैठक बस्ने दिन बैठकको सहजीकरण गरेको, बैठकले गरेका निर्णय टिपी ती निर्णय सम्बद्ध निकायलाई पठाएको हो।

ती कामसँग सम्बन्धित मैले के गर्नुपर्ने हो र के गरें भन्नेबारेमा कुनै सवाल गरिएको छैन। आज मलाई सोधिएको प्रश्नहरुमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गर्नबाहेक अरु विषयहरु मसँग सम्बन्धित छैनन्। तथापि अनुसन्धानलाई सघाउ पुगोस् भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकृया, दायित्व, अधिकार, सीमा र भए गरेका कामको जानकारी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक प्रमाण कानून बुझी राय परामर्श लिनुपर्ने भए लिई यकिन गरी सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले ‍मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित सचिवले त्यसको तीन दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाको कारण खुलाई के निर्णय गर्नुपर्ने हो मन्त्री परिषदको तर्फबाट सो निर्णयको ब्यहोरा नै उल्लेख गरी प्रस्ताव पठाउँछन्। त्यसरी पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सचिवको नेतृत्वमा भएको बैठक महाशाखाले प्रस्तावको विषय, कार्य सम्पादन नियमावलीले तोकेबमोजिम राय परामर्श लिनुपर्ने भए लिए नलिएको, कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव उक्त मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने हो होइन, प्रस्ताव पेश गर्नपर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस खण्डमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोकेबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा आउनु पर्ने हो होइन, निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ छैन र प्रस्तावमा कहीँ कतै केरमेट, थपघट छ छैन हेरी उपयुक्त कुराहरु जाँचेर प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ।

मुख्यसचिव प्रत्यक्ष प्रकृयामा संलग्न नहुने भए पनि कार्य सम्पादन नियमावलीले यो जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ। मुख्यसचिवले यो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा प्रत्येक केसमा छुट्टाछुट्टै आदेश दिने नभई यो प्रकृयागत रुपमा सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीले दर्ता गर्ने र कुनै दुविधा भएमा मुख्यसचिवलाई सोध्ने गरिन्छ। यो प्रणाली नेपालको सबैभन्दा पुरानो र स्थापित प्रणाली हो। सामान्यतया प्रस्तावको विषयवस्तुको मेरिटमा प्रवेश गरिँदैन। त्यसको जिम्मेवारी प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव र मन्त्रीले लिन्छन्।

यसरी दर्ता भएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको भनिन्छ- मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव तपाईंले किन पेश गरेको के आधारमा पेश गरेको भन्ने जस्ता प्रश्न मलाई सोधिएको छ । तर म मुख्यसचिव हुनुपूर्व नै २०६९/०४/०९ मा प्रस्ताव पेश भइसकेको हुनाले यी प्रश्न मसँग सम्बन्धित छैनन्। कार्यसम्पादन नियमावलीमा मन्त्रिपरिषदको सचिवले प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको यही दर्ता हो। यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव अदालतमा रजिष्ट्रारले रिट दर्ता गरेकोसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना मन्त्रिपरिषदबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। यसरी दर्ता भएका प्रस्तावहरुको सूची बनाई सामान्यतया हरेक हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकअगावै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवले उपलब्ध गराउँछन्।

सो सूचीबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय र स्थानमा, तोकेका सूचीभित्रका प्रस्तावहरु एक-एक प्रति सबै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मन्त्रीहरुलाई बैठक बस्नु भन्दा एक दिन अगावै शिलबन्दी गरी उपलब्ध गराइन्छ। यसरी उपलब्ध गराइएका प्रस्तावसहित मन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित हुन्छन्। मन्त्रिपरिषदको सचिव (मुख्यसचिव) ले क्रमैसँग प्रस्तावहरुको सूची बमोजिम सिलसिलाबद्ध छलफलका लागि सहजीकरण गर्छ। आफ्नो प्रस्तावमा छलफल शुरू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको औचित्य आधार र कारणसहित पारित गरिदिन मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्छन्। उपस्थित मन्त्रीहरुले पूर्व बितरित प्रस्ताव अध्ययन गरेको आधारमा मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र आफ्नो अभिमत दिने काम गर्छन्।

त्यहाँ विवाद भएमा छलफल गर्छन् र नटुंगिएमा मन्त्रिपरिषदका विषयगत समितिहरुमध्ये सम्बन्धित समितिमा सम्वद्ध मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत बोलाई बिस्तृत छलफल गरी समिति आफैंले अख्तियारी बमोजिम निर्णय गर्ने वा समितिले मन्त्रिपरिषदमा शिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिन्छ। मन्त्रिपरिषदको सदस्य नभएकोले मुख्यसचिव छलफलमा सहभागी हुँदैन। यसरी समितिले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो निर्णय सिफारिस गर्यो भने त्यो समितिको निर्णय पुन: मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ र मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय गर्छ।

यदि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक निर्णय भएको छ भने प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्णयको व्यहोरा टिपाउँछन्। निर्णयको व्यहोरा मन्त्रालयबाटै लेखिएर आएको हुने हुनाले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेमा मुख्यसचिवले निर्णयको व्यहोरा नलेखी सम्बन्धित सचिवले प्रस्ताव पेश गरेकै पानाको पछाडिपट्टी ‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ उल्लेख गरेर निर्णय मन्त्रालयमा पठाउँछन्।

यो निर्णय प्रमाणिकरणको बिधि (निर्णयको ब्यहोरा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव गरेको सचिवको हस्ताक्षर गरेको पानाको उल्टोपट्टि निर्णय मस्यौदा नगरी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय लेख्ने) मुख्यसचिवलाई निर्णय मस्यौदा गर्ने अधिकार एकदमै सीमित गरिदिने र निर्णयप्रति प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो। यदि कुनै मन्त्रीले निर्णयको ब्यहोरामा फरक धारणा भए २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराउनु पर्छ। नगराएको अवस्थामा मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धित सचिवलाई र सबै प्रस्तावको सबै निर्णयको तेरिज सबै मन्त्रीलाई पठाई निर्णय अभिलेख समेत गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको कार्यान्यवनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत मुख्यसचिवलाई छ। 

प्रस्तुत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव म मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनु भन्दा पहिले कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा दर्ता (पेश) भइसकेको रहेछ। यसपछि मुख्यसचिवको सबै भूमिका सेक्रेटेरियल हुन्छ। उसले प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने, निर्णय कस्तो हुनुपर्छ भनेर राय सल्लाह दिने, मन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावको आधिकारिता जाँच्ने, प्रमाण बुझ्ने, लेखी पठाउने, केही गर्न सक्दैन। प्रस्ताव दर्ता (पेश) गर्नुपूर्व प्रकृया पुगे-नपुगेको सम्बन्धमा हेरी प्रस्ताव फिर्ता पठाउने अधिकारसमेत कार्य सम्पादन नियमावलीले मुख्यसचिवलाई दिएको छ तर त्यो अभ्यास महाशाखाको कर्मचारीले मुख्यसचिवको जानकारी बिना नै नियमित गरिरहन्छन्। जब दर्ता हुन्छ त्यसपछि त्यो मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना त्यो प्रस्तावमा मुख्यसचिवले केही गर्न सक्दैन गर्दैन।

प्रस्तुत प्रस्तावमा मेरो भूमिका प्रधानमन्त्रीले तोकेको मिति र समयमा दर्ता भएका प्रस्तावहरु कार्यसूचीमा चढाई बैठक बस्ने मिति र स्थानसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई पठाउने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित हुने र गरेको निर्णय टिप्ने त्यो निर्णय सम्बन्धित सचिव र सबै मन्त्रीलाई पठाउने र त्यसको अभिलेख राख्नेसम्म सीमित छ। यो प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाउमा नापी भएको छ, सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटारभित्र परेको हो र कामपा वडा नं‍. चारले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिश गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको देखिन्छ।

गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको व्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन। प्रस्तावमा जे जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन्।

मैले त ती कुनै कुरा लेखेको वा लेख्न लगाएको, त्यसमा सम्लग्न भएको, त्यसका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन। यदि मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणिकरण गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भन्दा फरक प्रमाणिकरण गरें भने म सजायको भागी हुनु पर्छ न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणिकरण गर्दा। प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका तमाम विषयमा सत्य पुष्टि गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो, मुख्यसचिव सहभागि नभएकोले मुख्यसचिवले होइन।

प्रमाण मन्त्रालय वा मातहतमा हुन्छन् मन्त्रिपरिषदमा होइन। तसर्थ, प्रमाणको भार मन्त्रालयमा रहन्छ। गुठी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, प्रमाणिकरण गर्ने, जाँचबुझ एकिन गर्ने, मन्त्रालय नै हो, मुख्यसचिव होइन। यो प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतवरले योग्य छ र निर्णय गर्ने अधिकार म समक्ष नभएकोले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेपछि मुख्यसचिवको भुमिकामा जिम्मेवारी लिएको मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सूचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु।

मेरो काम दर्ता भइसकेको प्रस्तावको हकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको समय र स्थान खोलेर कार्यसूची र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई वितरण गर्ने, बैठकका दिन बैठक सहजीकरण गर्ने, छलफल र निर्णय सुन्ने र टिप्ने तथा जे निर्णय भएको हो त्यही निर्णय प्रस्ताव पठाउने सचिव र सबै मन्त्रीलाई पठाउने हो। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रुपमा पुगेको र गुठी नक्कली हो भन्ने विषय त्यहाँ पनि उठेको देखिँदैन। यो प्रस्तावका आधारमा म मुख्यसचिवले मन्त्री र सचिवलाई यो तपाईंले नक्कली गुठीलाई सक्कली भनी प्रस्ताव  ल्याउनुभयो भनेर अभियोग नै लगाउने ठाउँ कानून, क्षमता, हैसियत, ज्ञान, सूचनाले कतै देखिँदैन।

मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव सक्कली हो वा नक्कली हो भनेर छानविन गर्ने गरेको मेरो जानकारीमा छैन। यो  कुन गुठी हो वा हइन भनेर छुट्टयाउने मेरो कार्यक्षेत्र भित्रको विषय होइन। मेरो क्षमताको विषय र विज्ञताको विषय पनि होइन। कतै कुनै कारणबाट पनि थोरै शंका गर्ने सूचना भइदिएको भए मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र नभए पनि म यस्तो निर्णय रोक्नको लागि मेरो सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने थिएँ। किनभने मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको छु। मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको प्रस्ताव बाहेक अरु कागजातहरु मन्त्रालयमै रहन्छन्। मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको यो यो विषय यसो हुनुपर्ने पर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानविन गर्दैन।

आजीवन भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र कामचोर प्रवृत्तिबिरुद्ध कुनै लोभलालच, डरधाक वा धम्कीका सामु नझुकी ज्यानको बाजी थापेर लडेको म सरकारी कागजात कीर्ते जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुने कुरा मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो। कतिपय मलाई सूचना आएकोमा आफ्नो अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउनका लागि मैले पहल गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। चाहे काठमाडौं चक्रपथस्थित नारायण गोपाल चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न वा धोविखोलाको किनाराको २७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोविखोला किनारकै घरेलु  तथा साना उद्योग विकास समितिको ४ रोपनी जग्गा ( सेवा निबृत भएपछि सामाजिक आन्दोलनको रुपमा ) दर्ता रोक्न, बागमती किनाराका थुप्रै जग्गाहरु अतिक्रमण हटाउन, विशाल मिलन केन्द्रको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्न र नवलपरासीको वर्दघाट नगरपालिकाको राजमार्गबाट करिव २०० मिटरको दूरीमा भएको पिच बाटोसँग जोडिएको २ बिगाहा जग्गा अनाधिकृत ब्यक्तिले गर्न लागेको दर्ता रोक्न मैले सबै आफ्नो भएभरको सामर्थ्य लगाएर दबाब र प्रभाव झेलेर आफैंले अग्रसरता लिएर काम गरेको थिएँ।

यी सवै काममा मलाई स्थानीय र कतिपय विशिष्ट ब्यक्तिहरुले त्यहाँ भैरहेको चलखेलका बारेमा कारवाही अगाडि बढाउन सकिने खालमा कागज प्रमाण र सूचनाहरु दिनुभएको थियो। यो केसमा पनि २०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको व्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गा सम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउँदा मलाई यसबारेमा कसैले गलत हुँदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन्। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको विषयमात्रै होइन अरू जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारी सम्पत्ति अपचलन भएको वा हुने सूचना मलाई भएमा निर्भिकता पूर्वक अगाडि बढाएको छु र बढाउने थिएँ।

मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका कतिपय प्रस्ताव कार्यसूची पढेर सुनाउने क्रममा उक्त प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा हुँदैन कि भनेर प्रश्न गरेको छु। त्यसो गर्दा मुख्यसचिवलाई मन्त्रीले लिएर आएको प्रस्तावमा आफ्नो अभिमत दिने अधिकार कुन कानूनले दिएको छ समेत भनिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अबरोध गरेको भनेर राजीनामा समेत मागिन्थ्यो। तर मैले यो कानूनको कुरा होइन एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मैले यो अभिमत दिएको हो। मैले भन्दा पनि निर्णय गर्ने तपाईंहरुको अधिकार हो गर्नुस् समेत भनेको छु। धेरै लाञ्छना खपेर गलत हो भन्ने लागेको प्रस्ताव रोक्न मैले कुनै कसर बाँकी राखिनँ। कतिपय अबस्थामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दिएको आदेश (विद्युत प्राधिकरणमा डिजेल प्लान्ट खरिद गर्न) राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने लागेर म अध्यक्ष भएको समितिबाट उल्टाइदिएको छु। मैले गृह सचिव हुँदा सूत्र परिचालन खर्चका नाउँमा दैनिक २० हजारका दरले बील भरपाई पेश नगरी झिक्न पाउने र अघि पछिकाले झिकिरहेको, मेरो करिब छ महिनाको कार्यकालमा हुने करिब ३६ लाख रकम समेत लिइन।

राजदूतको हैसियतमा काम गर्दा सोही अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, कानून आयोग जस्ता ठाउँमा कार्यरत पूर्व पदाधिकारीहरुले पेन्सन रकम लिइरहँदा करिब १५ लाख रुपैयाँ मैले लिइनँ। म कुनै बेला सह-सचिवको हैसियतमा डेरामा बस्दा दुई जना जुनियर अधिकृत डेरामा एउटै धरमा बस्थे। उनीहरुले घरमा कामदार राखेका र राखिएका कामदारसँग मेरो श्रीमतीले धारामा लाइन बसेर पानी बोक्ने, बजारमा तरकारी किन्न जाने, भुइँ पुछ्ने गरिरहँदा तल्लो पदका अधिकारीका श्रीमतीले गरेको ब्यवहारले अपमानित महसुस गरेर मेरो श्रीमतीले रुँदै हामी डेरा छोडौं भन्दा मेले तिम्रो श्रीमानले कुनै अनैतिक काम गरेर तिम्रा घरमा नोकर राख्दा वा गहनाले सजाउँदा के तिम्रो इज्जत रहन्छ? तिम्रो इज्जत र गहना मेरो इमान्दारी र नैतिकता हो।

हामीले के अपराध गरेका छौं र अपमानित महसुस गर्ने ? अपमानित त उनीहरुले महसुस गर्नुपर्छ। अर्को डेरामा सरेर तिम्रो समस्या समाधान हुँदैन। तिमी सानसँग आफ्नो काम गर र उनीहरुको संगत छोडिदेउ भन्ने गरेको मलाई जग्गा कीर्ते जस्तो अभियोग लागिरहँदा उनको मनमा के भएको होला ?  के यो सतिले सराप गरेकै मुलुक हो ? मेरो ११ वर्षको छोरीले ६/७ केजीको झोला बोकेर स्कूल जाँदै गर्दा म त्यही बाटो ल्याण्डक्रुजरमा अफिस जाने गर्थें। एक दिन मेरो छिमेकीले म गाडीमा गइरहेको र छेउमा छोरी झोला बोकेर स्कूल गइरहेको अवस्थामा छोरीले सुन्ने गरी के तपाईंलाई तपाईंको छोरीप्रति अलिकति पनि दया लाग्दैन भने। तिनै छोरीले १२ कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरिन् अनि उनी MBBS पढ्न चाहन्थिन्। केही मेडिकल कलेजले हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भने। मैले तपाईंले गरिबका छोराछोरीलाई पढाउनुस्, मेरालाई म आफैं पढाउँछु भनें।  

उनलाई उनका सहपाठीले तिम्रो बुवा त ठूलो पदमा हुनुहुन्छ तिम्रो त भई नै हाल्छ हामीलाई पनि सोर्स लगाइदेउ न भनेछन्। मैले तत्कालै शिक्षा सचिवलाई MBBS को प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगको शैलीमा निष्पक्ष ढंगले लिनु अन्यथा तपाईं जिम्मेवार हुनुहुनेछ भनेर पत्र लेखेर नौ बुँदे निर्देशन दिएँ। कतिपय दूतावासले छोरा छोरी पढाउने बारेमा सोधखोज गरें। मैले उनीहरुलाई पनि मेडिकल कलेजलाई जस्तै उत्तर दिएँ। त्यसपछि मेरो छोरीको MBBS मा स्कलरसिपमा नाम निस्केन।

आफन्तहरु, साथीभाइ र इष्टमित्रहरू आएर केही नगरे पनि छोरीको पढाइका लागि त पहल गर्नुपर्ने नि भन्दै छोरीलाई भावनात्मक दवाव दिन थाले। उनलाई राखेर आफ्नो छोरीको पढाइमा पनि सामान्य सहयोग नगर्ने, कस्तो निष्ठुरी बाबु भने। उनलाई कस्तो मानसिक दवाव परेछ भने उनी अब नपढ्ने पो भन्न थालिन्। मैले एक महिना जति मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्यो। सरकारी जग्गा कीर्ते गर्ने काममा तिम्रो बाबुको नाम पनि छ भन्दा आज उनको मनमा के परिरहेको होला भन्ने कुराले मलाई उद्देलित बनाउँछ।

मैले आफू राजदूत पदमा रहँदा ट्राभल्स एजेन्सीको ब्यवसाय गर्ने छोरालाई मेरो नाम प्रयोग नगर्न, कुनै डेलिगेसन्सको सहभागी भएर मसँग नआउन निर्देशन गरें उसले के सोचिरहेको होला ? राजदूतबाट फर्किने क्रममा आफूलाई उपलब्ध भएका उपहारहरु मध्ये केही चिनोको रुपमा आफूसँगै ल्याएर अरु बिक्री गरी राजश्वमा जम्मा गर्न लगाएँ। मैले यी सबै गरिरहँदा सरकारी पद राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि होइन यो त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको लागि हो भनेर गरेको हुँ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै अध्यागमन जस्तो संवेदनशिल सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च बिफल बनाउन सबै प्रयत्न लगाएँ। नेपाली दूतावासहरुले गरिरहेको नेपाली कामदारहरुको कागजात प्रमाणिकरण गर्ने काम विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय उल्टाउन आफ्नो सबै प्रयत्नहरु लगाएँ। के यी सबै प्रयत्न गरेको प्रतिफलस्वरुप मलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको हो। मेरा परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। 

यहाँ सरकारी जग्गा अपचलन भएको विषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यस्तो विषय मुख्यसचिवमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट कसरी थाहा हुन्छ? उसलाई कानूनी रुपमा नै थाहा पाउनैपर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ। तर त्यसो छैन। यदि यो विषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु के कारणले छानबिनको दायरामा पर्देनन् ? उनीहरु त  निर्णयकर्ता हुन, निर्णय रोक्न पनि सक्छन्। चित्त नबुझे फरक मत लिखितै दर्ता गराउन सक्ने ब्यवस्था कार्य सम्पादन नियमावलीले गरेको छ।

यदि उहाँहरुले निर्णयको दायित्व लिन नपर्ने हो त्यो निर्णयलाई कसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्ने र उहाँहरुलाई मन्त्रिपरिषदको सदस्य भन्नुको अर्थ के रह्यो ? उहाँहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन पठाउनु पर्ने ? उहाँहरुले प्रस्तावमा फरक मत दिन पाउने कारण के हो? यदि यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गरेको आधारमा अभियोग लाग्ने हो भने २०४७ सालको निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारवाहीको दायरामा नल्याउने ? यदि सुवर्ण शमशेरको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा कित्ता नं. खोलेर जग्गाको क्षेत्रफल तोकेर निर्णय गराएको भए जग्गा अपचलन हुने सम्भावना थिएन।

पटक पटकका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरु र सरकारी कागजातको सक्कल अभिलेख राख्नेले कागजात नै सच्याई नक्कलीलाई सक्कली हो भनी सरकारी अधिकारीले नै प्रमाणीकरण गरेर दिएको अवस्थामा त्यस उपर छानबिन गर्नुपर्ने निकायले समयमै छानबिन नगरिदिँदा पटक पटक गरी सरकारी सम्पत्तिहरु अपचलन हुने स्थिति आयो। 

यदि यो गुठी नक्कली हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनु नै पर्ने भन्ने हो भने यही व्यहोरा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमाणिकरण गर्ने इजलास सहायकलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? मैले अहिले गरेको काम न्यायालयले गरेको फैसला प्रमाणिकरण जस्तै हो। मेरा अग्रजको कार्यकालमा प्रस्ताव दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले रिट दर्ता गरे जस्तै हो। यदि प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्य त्रुटिपूर्ण हो भने रिट दर्तामा पनि त्यही सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन र ? यदि गुठी नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने कुरा त्यही बेला सोधखोज गरिदिएको भए सायद यो स्थिति आउने थिएन।

मलाई सोधनी हुँदा प्रस्ताव एक पटक फिर्ता भएको ब्यहोरा पनि उल्लेख छ। यो प्रस्ताव फिर्ता पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदले हो। मुख्यसचिवले होइन। यो प्रस्ताव कैफियत जनाई फिर्ता गरेको देखिँदैन। बरु परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा आवश्यक भए बिभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गराई पुन: पेश गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यस्तो ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद परिवर्तन हुँदा निर्णय हुन बाँकी रहेका सवै प्रस्ताव फिर्ता पठाउँदा उल्लेख गर्ने गरिन्छ। जस्तो यो प्रस्ताव श्रावणको ९ गते दर्ता भएको छ र आश्विनको १८ गते निर्णय भएको छ।

यदि आश्विन १८ भन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद परिवर्तन भएको भए यो प्रस्ताव पनि त्यसरी नै फिर्ता जाने थियो। हुन त यो प्रस्ताव मेरो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भएको होइन र मलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने पनि होइन र प्रस्ताव दर्ता को पुष्ट्याइँ दिन खोजेको होइन। केवल वस्तुस्थितिको जानकारी गराएको मात्र हो। बरु २०६३ सालमा नै दर्ता भइसकेको प्रस्ताव हुनाले यो प्रस्ताव रित पुगेर एक पटक दर्ता भइसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ र पुन: दर्ता गर्नलाई  बल पुर्याउँछ।

यदि यो प्रस्तावमा कुनै कैफियत देखिएको भए फिर्ता पठाउँदा सोही ब्यहोरा उल्लेख हुने थियो। यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने पदाधिकारीले के आधारमा के बुझेर दर्ता गरे त्यो उनीहरुले बताउने कुरा हो र त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। मैले कानूनले गर्न नमिल्ने कुनै काम गरेको छैन। कानूनले गर्नैपर्छ भन्ने कुनै काम छोडेको छैन। यी काम गर्दा कुनै लोभ लालच, डर धाक, धम्की वा दबाबसामु झुकेको छैन। मैले मेरो कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाहमा कुनै लापरबाही गरेको पनि छैन। कुनै निर्णयमा सहभागी भएको छैन।

यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद बाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरु म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिलै ‍भइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पनि पेश भइसकेको छ। मैले यो विषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण मात्र हो र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मैले प्रमाणिकरण गर्नैपर्छ। त्यो मेरो अपराध होइन अनिबार्य कानूनी दायित्व हो। मैले यसमा प्रकरणमा संलग्न कसैसँग कुनै लाभ लिएको छैन। असल नियतले गरेको कामको लागि राष्ट्र सेवकलाई कुनै अभियोग लाग्नबाट कानूनले समेत बचाउ गर्छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। तसर्थ मलाई अभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ।