कोशी सरकार असंवैधानिक ठहर

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्‍वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्‍न नसकिने उल्लेख गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। 

कांग्रेस नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि भोट हालेपछि एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 

‘मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतवडाको इजलासले भनेको छ।

सर्वोच्चले गत भदौ ४ गते बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखिएको पनि जनाएको छ। त्यही बैठकका सन्दर्भमा दुवै जनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएर त्यो मतसमेत गणना गरी सरकारको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो। 

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने नदेखिने पनि जनाएको छ।

कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु पर्ने भएकाले पूर्ण सुनुवाइका भदौ १५ गते  शुक्रबार अग्राधिकार दिई पेसीमा राख्‍न पनि भनेको छ। यसअघि एमालेका उपसभामुख अनुपस्थित भएपछि कांग्रेसका सांसदले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले पछि मत सच्याउने समयमा मतदान गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । 

सरकार टिकाउन दोस्रो पटक संविधान मिच्‍ने काम 

कोशीमा सरकार टिकाउनका लागि सत्ता गठबन्धनले असंवैधानिक काम गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले १३ भदौसम्ममा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यहीअनुसार आजको बैठकमा त्यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको भूमिकामा रहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इसराइल मन्सुरीको मतसहित विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ मत पुर्‍याए पनि एक मतका कारण सरकार असंवैधानिक बन्‍न पुगेको थियो। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने दलहरुले नै आज संविधानको मर्मविपरीत कदम चालेका छन्। मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सभामुखबाट राजीनामा गराइएको थियो।

तर, विश्‍वासको मत लिने क्रममा भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसरी पनि विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने रणनीति अन्तर्गत उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहितका सभा सञ्‍चालनका लागि छानिएका अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई संसद्‌मा अनुपस्थित गराएको थियो।

उपसभामुखसहित एमालेका मालतीकुमारी लिम्बू र राप्रपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अम्बरबहादुर विष्ट अनुपस्थित भएपछि नेपाली कांग्रेसका इसराइल मन्सुरीले सभा सञ्‍चालन गरेका हुन्। मन्सुरीले अध्यक्ष मण्डलको सदस्यका हैसियतमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरे। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखे। सत्तारुढ दलका साथै विपक्षी एमालेका नेताहरुले बोले। मुख्यमन्त्री थापाले जवाफ दिएपछि मन्सुरीले मतदान प्रक्रिया सुरु गरे।

उनले मतदानको समय सकिएको जानकारी गराउँदै मत सच्याउन तीन मिनेटको समय तोके। यहीबीचमा उनले अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न आग्रह गरे। आफू भने मत सच्याउने समयमा गएर मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।

सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेर सभा सञ्‍चालन गरिरहेका मन्सुरीले मतदान गर्न जान थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नाराबाजी गरे। नाराबाजीकै बीच मन्सुरीले मत दिएर पुनः बैठकको अध्यक्षता गर्न गए र मत गणना गर्न प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई आदेश दिए।

प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाराबाजीका बीच मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत अर्थात् ४७ मत परेको घोषणा गरे। प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत पर्‍यो।

यसरी सभामुखको जिम्मेवारी पाएका मन्सुरीले उठेर समय सकिएपछि मतदान गर्दै संविधानको मर्म र यसअघिको सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गरेका छन्। नेपालको संविधानले सभामुखलाई स्वतन्त्र पद भएको व्याख्या गरेको छ। जसका कारण सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेको सांसदले पार्टीको सदस्यता त्यागेको घोषणा गर्ने प्रचलन रहेको छ। यद्यपि यसअघि असार २१ गते पहिलोपटक थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन जुटाइएको समर्थनमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

सभामुखको भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष र स्वतन्त्र पद भएको व्याख्या गरेको एक महिना पनि नपुग्दै उक्त नजिर उल्लंघन गर्ने काम भएको छ। यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थन जनाएका थिए। सभामुख गौतमको भूमिका असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गरेको हो।

कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम ११ को उपनियम १ अनुसार मनोनयन भएका सदस्यले सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छुट दिएको छ। यसको अर्थ नै अध्यक्ष मण्डलको सदस्यले सभा सञ्‍चालन गर्दा पक्षधरता देखाउन नहुने भन्‍ने व्याख्या हो। नियम ११ को उपनियम १ र २ मा भनिएको छ, '(१)सभामुखले आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न समय-समयमा बढीमा पाँच जना सदस्यहरुलाई मनोनित गर्न सक्नेछ। (२) उपसभामुख तथा उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरिएका सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।'

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने र कुनै प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्छ,’ सभामुखको कर्तव्य र सीमाबारे व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। संविधानले मत बराबर हुने स्थितिको कुरा गरेको भए पनि कोशीको हकमा विपक्षमा भने ३० मतमात्रै खसेको छ।

कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारक सम्बन्ध कायम राखेको हुन जाने सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ। नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्ने भएकोले सर्वोच्चले निष्पक्षताको व्याख्या गरेको हो।

‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित व्यवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, १८२(७) मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन ।’