गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई फेरि झुक्यायो सरकारले

काठमाडौं- सुशासनको नारा दिइरहेको सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई फेरि झुक्याएको छ। गत साउन २३ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको रोहबरमा गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दै 'गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति'सँग ५ बुँदे सहमति भएको थियो।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीचको झडपका क्रममा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउने भन्दै तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।

उक्त सहमति गरेको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ। यद्यपि सहमति कार्यान्वयन गराउन भने कुनै पहल भएको छैन। उल्टै उक्त सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा मिलाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ। २०६३ साल चैत ७ गते भएको हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेको पीडितहरुको आरोप छ। उनीहरुले २०६४ चैत २८ मा उपेन्द्र यादवसहितको नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

सरकारले पीडितसँग सहमति गरेसँगै हाल सत्ता साझेदारसमेत रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले भने सरकार छोड्‍ने चेतावनी दिएपछि उक्त मुद्दा सामसुम पार्न लागिएको हो। उक्त सहमतिपछि जसपा अध्यक्ष यादवले आफूलाई निशाना बनाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएका थिए। साउन २९ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा जसपाले गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन भए आफूहरु सरकार र गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको थियो।

त्यसपछि सरकार पीडितसँग गरेको सहमतिलाई किनारा लगाउने र उपेन्द्र यादवलाई जोगाउने खेलमा लागेको देखिन्छ। त्यसअघि साउन २६ गते जनता समाजवादी पार्टीको बैठक बसेर सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको थियो। जसपाले गौर हत्याकाण्ड र मधेश आन्दोलन लगायतबारे सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनसमेत माग गरेको थियो।

उपेन्द्रले गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाए सरकार छोड्‍ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपेन्द्रलाई फकाउँदै नयाँ ढंगले छानबिन नहुने समेत बताएका थिए। प्रचण्डसँगको भेटबारे जानकारी गराउँदै उपेन्द्रले भनेका थिए, 'मसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएपनि तत्काल छानबिन अगाडि नबढ्ने बताउनुभएको छ।' त्यसपछि उपेन्द्रले मिडियामार्फत सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने र गठबन्धन र सरकार कायमै रहने बताएका थिए।

जसपाले रौतहटका तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु शाहको हठका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाएको थियो। 'गौर घटना विशुद्ध रूपले माओवादीका तत्कालीन नेता प्रभु साहको गल्तीका कारण भएको भन्ने कुरा माओवादीको आन्तरिक छानबिन समितिले पनि निर्क्यौल गरेको छ,' उपेन्द्रले भनेका थिए।

सत्ताको मोलमोलाइ मिलेपछि संसद्‌मा प्रश्‍न
एक महिनापछि संसद् खुलेको दोस्रो दिन आम जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डबारे प्रश्‍न उठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले गौर हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने समेत बताएका छन्।

उनले भने, 'त्यसको केही दिनमा गठबन्धनको नाममा केही भ्रमपूर्ण कुराहरु आइरहेको छ। पीडितहरु चिन्तित छन्, आम जनता सशंकित छन्। यो बारेमा सरकारको भनाइ के हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु। नेपालमा कानुनको शासन छ कि छैन? कानुन सबैलाई लाग्छ भने १७ वर्ष बितिसक्दा पनि किन पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् ? किन हत्याराहरु कानुनको दायरामा आउन सक्दैनन्?'

सरकारले माओवादीले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने बताउँदै आएको भए पनि यसपटक आफू सत्तामा रहेकै समयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेपछि पीडितहरु आशावादी भएका थिए। तर, फेरि पनि सरकारले सत्तासँग मोलमोलाइ गर्दै पीडितलाई झुक्याएको छ। गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति, नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबीच गौर घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै सहमतिपत्रमा तत्कालीन सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने; मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, गौर घटनामा परी मृत्यु भएका सहिदको स्मृतिमा रौतहटमा सहिद स्मारक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटनाका घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो।

सरकारले पीडितसँग सहमति गरेसँगै हाल सत्ता साझेदारसमेत रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले भने सरकार छोड्‍ने चेतावनी दिएपछि उक्त मुद्दा सामसुम पार्न लागिएको हो।

घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरु यसअघि एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए। सरकारले छानबिन गर्नसहित ५ बुँदे सहमति गरेपछि धर्नाका कार्यक्रमहरु पनि स्थगित गरिएका थिए। पीडितहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेर यता पीडिकको आरोप लागेका पक्षसँग मोलमोलाई गर्दै पीडितलाई धोका दिएको छ।

प्रभु शाहले संसद्‌मा भने, ‘रौतहटको गौर अहिले यस्तो हत्याकाण्डको कलंकबाट थिचिइरहन चाहँदैन। रौतहटका आम जनता यस्ता हत्याकाण्डको कलंकबाट मुक्ति चाहन्छ। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, रौतहटका जनता यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन चाहन्छन्। यस्ता कलंकबाट मुक्ति चाहन्छन्। नेपालमा कानुनको शासन बहाली चाहन्छन्।’

सांसद साहले घटनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको र त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। त्यतिबेला पीडितहरुले प्रहरीमा जाहेरी दिएको र त्यसको अवस्था के छ जान्न चाहेको उल्लेख गरे। त्यो घटनाको जाहेरी दर्ता भएपनि नेपाल प्रहरीले किन कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरी मारिए जाहेरी नपरे पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तर जनताले गरेको उजुरीमाथि छानबिन नगर्ने कामको स्पष्ट पार्नुपर्ने साहले बताए। गौर हत्याकाण्डका आरोपीहरु राजनीतिक संरक्षण खोजीरहेको बताउँदै उनीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै धम्क्याउने गरेको बताए।

यस विषयमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (अनमिन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट तथा सरकारले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन बनाइए पनि उक्त प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।

न्यायाधीश हुँदा पन्छिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पनि परीक्षा
गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितको तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाईका लागि गत जेठ ३० गते सुनुवाईको मिति तोक्दै तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उनले उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेका थिए।

हाल उनै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। अब उनले यस मुद्दालाई कसरी प्राथमिकता दिन्छन् भन्‍ने कुराले पनि उनको परीक्षण गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले गत जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

उक्त मुद्दाको पेसी जेठ २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलास, जेठ २५ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, जेठ २६ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएपनि ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको थियो । त्यसैगरी जेठ २९ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको उक्त रिट बेञ्च नबसेको कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त रिट परेको थियो। उत्प्रेषणको आदेश माग दाबी गरिएको रिट न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा ‘ङ’ नम्बरमा परे पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै पन्छिए थिए।

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ। साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

प्रचण्डले पहिले पनि दिएका थिए वचन
उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा भएको भनिएको उक्त घटनामा तत्कालीन माओवादी सम्बद्ध युवा संगठन वाईसीएलका २७ जनाको मृत्यु भएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका थियो। उक्त घटनापछि २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र उक्त निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यद्यपि गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्‍न सकेन र कैयौं पटक प्रचण्डले उपेन्द्र यादवसँग सत्ता साझेदारीसमेत गरे। तर, यस घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता भने छोडेनन्। गएको जेठ १६ गते मात्र पनि प्रचण्डले पार्टी मुख्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएको अवस्थामा जसपा अध्यक्ष यादवसहित जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मका कैयौं नेताहरु तानिने त्रासले उपेन्द्रले सरकार छोड्‍ने चेतावनी दिए। उक्त चेतावनीपछि भने सरकार पछि हटेको हो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घटनाको दोस्रो दिन २०६३ चत ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरु, भारतीय अति हिन्दूवादी-विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको साँठगाँठ षड्यन्त्रबाट भएको यथार्थतामा कुनै शंका नभएको बताएका थिए। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,  'दरबारिया प्रतिगामी शक्तिहरुमाथि कडाभन्दा कडा कार्यवाही गर्नुका साथै दरबारिया र भारतीय हिन्दू अतिवादी तत्वहरुले खडा गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नामक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खलल पुर्‍याउने आपराधिक गिरोहमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ।'

त्यसपछि फोरम भने लामो समयसम्म मौन रह्यो। उसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु जिल्ला बाहिर बसे। चैत १० गते फोरम जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इसारामा घटना भएको आरोप लगाए। उपेन्द्र यादवले पनि एक हप्तापछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए।

के हो गौर हत्याकाण्ड?
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा एकै दिन रौतहटको गौर नगरपालिका-५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए। फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो। यादव त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष थिए।

सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरूले लाठीसहित जुलुस निकालेर गौर नगर परिक्रमा गरे। दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।

एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए। फोरमको सभा पहिले सुरु भयो। माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो। करिब २:०५ बजेतिर फोरमका १५-२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे। आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।

माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमा कार्यक्रम स्थलमा गोलीका आवाज सुनिए। भागाभाग मच्चियो। कार्यक्रमस्थल एकै छिनमा रणभूमिका परिणत भयो। त्यसक्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रुर ढंगले हत्या भयो। २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए। जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए। त्यस्तै ५३ जना घाइते भए।

जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टी बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई क्रुर ढंगले हत्या गरिएको बताइन्छ। मञ्चनजिक ६ जनाको हत्या भयो भने तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो। कतिपयका अनुसार यौनांगमा उखु घोचेर यातना दिइएको थियो भने स्तनसमेत काटिएको थियो।

झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन। मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तीन जना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमा समेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।