माओवादीसँग असन्तुष्ट कांग्रेसले गर्‍यो सरकार र पार्टीमा समीक्षा

- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपास भएको अवस्थामा बरामद गरिएको ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले करिब एक महिनादेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ। 

- ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीको रुपमा राख्दै प्रस्ताव पेश गर्ने र कार्यान्वयन गराउनेविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ। 

- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण र नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहितलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै पुर्पक्ष पठाइएको छ। 

तर, सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको कनेक्सन देखिएको रिपोर्ट सीआईबीले तयार पार्दासमेत उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। सत्ताको टेको बनेको नेपाली कांग्रेस भने माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका गतिविधिको साक्षीमात्रै बस्‍नुपरेको भन्दै असन्तुष्ट छ। 

उक्त असन्तुष्टि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् खुलाउनका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरे। कम बोल्‍ने तर कामबाट जवाफ दिने स्वाभावका देउवा यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा आक्रोशित मुडमा देखिएका थिए। सभापति देउवाले यसअघि पनि सरकारका गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई देखाएर आफू पन्छिने गरेका थिए। 

साउन २९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित भएकै समयमा सभापति देउवाले आक्रोश व्यक्त गरे। देउवाले भनेका थिए, 'एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धनका नेताहरूको टाउकामा तरबार झुन्ड्याएर अविश्वास खडा गर्ने काम गृहमन्त्रीले गरिरहेका छन्। सुन प्रकरणमा संलग्नको पुष्टि हुँदासमेत माओवादी नेता महराले छुट पाउने तर अरू पार्टीका नेता पक्राउ परिहाल्ने स्थिति सिर्जना कसरी भयो? कानुन समान रुपमा लागु हुने होला नि? महरालाई उन्मुक्ति किन?'

गृहमन्त्रीतिर लक्षित गर्दै देउवाले थपे, 'कसैको बयानका आधारमा बालकृष्ण खाणलाई ल्याएर थुन्ने, छानबिन गर्ने ! तर यतिको छापामा आउँदा, सीआईबीको रिपोर्ट, सबैतिर हुँदा पनि महरालाई ल्याएर छानबिन किन नगर्ने? मैले पार्टीमा जवाफ दिनु पर्दैन?' गृहमन्त्रीलाई देखाएर पन्छिने हो भने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने संकेत सभापति देउवाले गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। 

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएकै दिन मंगलबार बिहान सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलायो। उक्त बैठक छोटो समयका लागि बसेको भए पनि पार्टीका आन्तरिक गतिविधि र सरकारका गतिविधिमा कांग्रेस साक्षीमात्रै कहिलेसम्म बस्‍ने हो भन्‍ने विषयमा छोटो समीक्षा भएको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 

कम बोल्‍ने तर कामबाट जवाफ दिने स्वाभावका देउवा यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा आक्रोशित मुडमा देखिएका थिए। सभापति देउवाले यसअघि पनि सरकारका गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई देखाएर आफू पन्छिने गरेका थिए। 

ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ताका लागि सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ भने सोही क्याबिनेटको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा क्याबिनेटको निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर मन्त्री र कर्मचारीलाई निशाना बनाउने काम गरिएको बारे कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ। 

सरकारका पछिल्ला घटनाक्रमबारे असन्तुष्टि जनाएपछि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत असारमा नै आफू नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्‍ने प्रक्षेपण गरेका थिए। यसअघि असार २५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 'एक भारतीय व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बनाउन दौडधुप गरेको' भन्‍ने आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, 'म पहिल्यै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको हुँ, तर परिस्थितिवश मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो। यसअघि पनि छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री भएको थिएँ र अहिले पनि मलाई लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने लागेको छैन।' 

सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीले गरेका काम पनि सन्तोषजनक नभएको भन्‍ने प्रश्‍न उठेपछि यसबारे पनि कांग्रेसका मन्त्रीहरुले समीक्षा गरेका छन्। सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले छलफल गरेका हुन्। लामो समयदेखि संसद् अवरोध भएको, संसद् अवरोध खुलाउन दलहरु बैठकमा बसे पनि निष्कर्ष निस्किन नसकेको समयमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका सबै मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत क्यानडा भएकोले उनीबाहेक उपसभापतिसमेत रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल, खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यलाई बोलाएर सरकार र पार्टीबीचको समन्वय, सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुले गरेको कामको प्रभावकारिता, सरकारको नीतिमा नै कांग्रेसका मन्त्रीहरुको फरक धारणा रहेको आदि विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। 

ती मन्त्रीले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने, 'लामो समयदेखि संसद् अवरोध भइरहेको छ। पार्टी र सरकारबीच समन्वय कम भएको जस्तो देखिएको छ भन्‍ने पार्टी पदाधिकारी बैठकमा प्रश्न उठेपछि उपसभापतिसमेत रहनुभएका र हाम्रो पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका उपप्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको हो। छलफलमा सरकारका कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउने र पार्टीसँग समन्वयमा रहने भन्‍ने विषयमा छलफल भयो। त्यसैगरी कांग्रेसका मन्त्रीहरुबीच नै फरक धारणा रहकोले छलफल गरेर प्रस्तुत हुने भन्‍ने विषयमा छलफल भएको छ।' 

यस छलफललाई नियमित र अनौपचारिक भएको उल्लेख गरिए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता साझेदार भएर पनि असन्तुष्ट देखिएको कांग्रेसले सरकार नै संक्रमणमा रहेको र संसद् चल्‍न नसकेको अवस्था भएकोले महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। मंगलबार नै सर्वदलीय बैठकमा केपी ओली अनुपस्थित हुने भएपछि बस्‍न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सभापति देउवाले करिब आधा घण्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए। 

यसअघि मंगलबार बिहान संसद् अवरोध हटाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने बहिष्कार गर्‍यो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली गयल भए। तर, मंगलबार नै उनले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थप्म्सनलाई भेट दिए। उक्त भेटमा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागेको र समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। 

नेकपा एमालेका नेताहरुले कांग्रेसलाई सत्ता समीकरणका लागि साझेदारी गर्नुपर्ने अफर गरिरहेको समयमा भएका पछिल्ला भेटघाट र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै सरकारको आयुबारे अड्कलबाजी भइरहेको समयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने बचाउमा उत्रिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राम्रो काम गर्दा पनि सरकारमाथि घेराबन्दी भएको र सरकार ढाल्‍ने खेलहरु भइरहेको बताए। 

पार्टीको पेशागत जिल्ला कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, 'राम्रो काम गर्दा हाम्रो अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएको छ। सरकार असफल पार्ने र ढलाउने खेलहरु भइरहेका छन्। तर, पनि हामी सबै घेराहरु तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्छौं।'

त्यसैगरी सत्ता साझेदार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि सरकारको आयु छोट्टिने अड्कललाई प्रष्ट्याउन खोजेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको छैटौँ बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले पाँच वर्षसम्मै स्थिर सरकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने आशा र विश्वासको सञ्चार गरेको दाबी गरे। उनले भने, 'अहिले तत्काल राजनीतिक परिस्थिति र गठबन्धन बदलिने र हामी गठबन्धनबाट बाहिरिने अवस्था छैन। यो गठबन्धन वर्तमान संसद्‌को संरचनाअनुसार सरकार निर्माण र सञ्चालनका निम्ति बनाइएको गठबन्धन हो। यो दीर्घकालीन होइन, तर तत्काल फेरबदल हुने अवस्था पनि छैन।'