सचिव राउत पनि जोगिए ललिता निवास प्रकरणमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ।

कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा प्रहरीले २८६ जनालाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। यसमा सचिव राउत परेका छैनन्।
यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका राउत अदालतको आदेशबाट छुटिसकेका छन्।

शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो। त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णयसमेत भएको थियो।

०६७ असार २८ गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमिसुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा राउत शाखाको निमित्त प्रमुख थिए। त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्रिपरिषद् पठाउने ललिता निवाससम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए। तर अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने खालको कसूर नदेखिएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी नबनाउन सिफारिस गरिएको हो।

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल पनि जोगिएका छन्।