विश्वम्भरले १९ महिना हाँक्नेछन् सर्वोच्च न्यायालय

काठमाडौं- राजनीतिक दलको कोटामा न्यायालय भागबन्डा लगाइँदा न्यायको पहुँच टाढिएको गुनासो भइरहेका बेला आज मात्रै सर्वोच्च अदालत हाँक्ने गरी भावी प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।

न्याय सेवामा ४० वर्ष अनुभव बटुलेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ रोलक्रमअनुसार सर्वोच्चका निर्विकल्प भावी प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार थिए। श्रेष्ठ राजनीतिक दलको फेरो समाएर नभई आफ्नै औकातले सर्वोच्चको नेतृत्व हाँक्न सफल भएका हुन्।

२०४१ पुसदेखि न्याय सेवा छिरेका कैलालीको धनगढी मूलघर भएका श्रेष्ठले न्यायिक निकायकै सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन्। २० असोज २०१६ मा डोटीको सिलगढी जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ उमेर हदबन्दीका कराण २० असोज २०८१ सम्म न्यायालयको नेतृत्वमा रहनेछन्।

गत २० साउनमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा १२९ (३) मा लेखिएअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्यरत व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भनिएको छ।

सर्वोच्चमा हाल श्रेष्ठसहित अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, प्रकाशकुमार ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र  मनोजकुमारलगायत १४ जना न्यायाधीश छन्। सर्वोच्चमा १५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर वरिष्ठतमलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने अभ्यासअनुसार श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको थियो।

११ असोज २०७९ बाट कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २० साउनदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि श्रेष्ठले न्यायालय हाँक्ने नेतृत्व पाएका हुन्। गत २० साउनको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।

तल्ला तहका अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको नेतृत्व हाँक्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्ना भावी कार्ययोजनामा पारिवारिक अदालत स्थापना, न्यायालय सुधार, बिचौलियामाथि कडाइलगायतका एजेन्डा अगाडि सारेका छन्।

‘सिफारिस गरिँदा कतैबाट विमति भएन। सर्वसम्मत गरिएको हो’, त्यतिबेला बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सिंहदरबारमा पत्रकारलाई भनेका थिए। आज श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पास भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भई सपथ लिनेछन्। यसअघि समितिले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेकामा तीन वटा परेका थिए। तर उजुरीकर्ता कतै देखिएनन्।

३ जेठ २०४५ मा पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठले दार्चुला जिल्ला अदालतमा न्याय हेरेका थिए। त्यसपछि डडेल्धुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापालगायतका जिल्ला अदालतमा काम गरेको रेकर्ड सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा छ।

श्रेष्ठ २०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको न्यायाधीश भएका थिए। २०७० मा पुनरावेदन अदालत पोखराको कामु मुख्य न्यायाधीश भएका श्रेष्ठ २०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालत उक्लिएका थिए।

तल्ला तहका अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको नेतृत्व हाँक्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्ना भावी कार्ययोजनामा पारिवारिक अदालत स्थापना, न्यायालय सुधार, बिचौलियामाथि कडाइलगायतका एजेन्डा अगाडि सारेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि पारिवारिक अदालतको वकालत गरेका छन्।

उनले तीन वटै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत घोषणा गरेका छन्। सर्वोच्चमा बक्यौता मुद्दा संख्या घटाउने, संवैधानिक इजलास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले समितिसमक्ष पेस गरेका छन्। न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न एक महिनाअघि पठाएको न्यायाधीशको सूचीको पहिलो नम्बरमै श्रेष्ठको नाम थियो।