सरकारी विज्ञापनको बेथिति रोक्न तात्यो बोर्ड

काठमाडौं– सरकारले सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको चुहावट रोक्ने गरी कानुन तर्जुमा गरेको छ। सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ३६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ संशोधन गरी (विज्ञापन नियमावली, २०८०) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसैमार्फत सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट नियन्त्रण गर्ने भएको हो। 

नियमावली लागु भएसँगै अब सरकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई दिँदा बोर्डको सूचना प्रणालीमार्फत पठाउने र भुक्तानीको जानकारी पनि गराउनु पर्नेछ। अब विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारमाध्यममा पठाउने विज्ञापनको बिलको प्रतिलिपि राखेर आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा मात्रै भुक्तानी माग गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन बजारलाई व्यावसायिक रूपमा सुधार गर्न नियमावलीले गरेको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्था नमान्ने सञ्चारगृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई कारबाही गरी निश्चित अवधिका लागि बोर्डले कारोबार नै रोक्का गर्ने सक्ने व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए।

‘पहिले विज्ञापन एजेन्सीलाई सञ्चारमाध्यमले पठाउने बिल र एजेन्सीले विज्ञापनदातालाई पठाउने विज्ञापन शुल्कको बिलको भुक्तानीका बारेमा कसैलाई जानकारी हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारगृहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलको १५ प्रतिशत बढी शुल्क तोकेको बिल विज्ञापनदातालाई पठाउन सक्नेछन्। २० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क बढाएर बिल पेश गर्ने एजेन्सीलाई बोर्डले कालोसूचीमा राख्नेछ।’

सञ्चारमाध्यमले पनि अब विज्ञापनको न्यूनतम दररेट सार्वजनिक गरी निर्धारित दररेटमा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ। ‘अहिले विज्ञापनको रेट कार्डमा एउटा दर हुन्छ। सञ्चारगृहले छुट दिएर प्रकाशन-प्रसारण गर्ने विज्ञापनको दर अर्को हुन्छ। फेरि सञ्चारगृहको मालिकले विज्ञापनदातासँग प्रस्ताव गर्ने दर अर्कै हुन्छ। यसले विज्ञापनदातामा अविश्वासको अवस्था पैदा गरिरहेको छ। त्यसकारण अब सञ्चारगृहले निर्धारित दरमै कारोबार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।

यस्तै, अहिले विज्ञापनदाताका लागि आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन कुन सञ्चारमाध्यममा कति रेटमा गर्ने भन्ने विकल्प नरहेकाले बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण गरी सबैको विज्ञापन रेट आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सञ्चारगृहको वित्तीय कारोबारको अवस्था, कार्यरत कर्मचारी, पूर्वाधारसहित ७÷८ वटा सूचकको मापन गरी स्तरीकरण गरिने हुमागाईंले बताए।

सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरणका आधारमा विज्ञापनको दररेट कायम गरी कारोबार गर्नुपर्ने तथा स्तरीकरणअनुसार दररेट बढी वा घटी भए बोर्डले त्यसको नियमन गर्ने र अस्वाभाविक देखिए त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई वर्ष दिनसम्म सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको उनले जानकारी दिए। सञ्चारमाध्यममा सरकारी निकायबाट हुने विज्ञापनको नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बोर्डले निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।