अघि बढ्यो एमसीसी: मकवानपुरमा प्रसारणलाइन बनाउन जग्गा अधिग्रहण सुरु

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग सम्झौता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)अन्तर्गतको (एमसिए–नेपाल) ले ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मकवानपुरमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

मकवानपुरको रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन खण्डमा पर्ने थाहा नगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका तथा हेटौंडा उप–महानगरमा पर्ने जग्गा, जग्गामा रहेका घरगोठ, टहरा, कटेरा तथा रुख–बिरुवासमेत अधिग्रहण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा जारी गर्दै बताएको छ।

जग्गा, जायजेथा अधिग्रहणमा पर्नेलाई २१ दिनभित्र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा निवेदन दिन प्रभावितलाई जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने कुनै मनासिव कारण भए सात दिनभित्र निवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। बिहीबार मात्रै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम)मा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी भइसकेको छ।

नेपाल सरकारसँगको एमसीसी सम्झौताअनुसार परियोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। एमसीसी परियोजनामा नुवाकोट, तनहुँ र परासीमा ४०० केभी क्षमताका तीन नयाँ सब–स्टेसन निर्माण हुनेछन्। काठमाडौंको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा जोडिनेछ। रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली हुँदै परासी भारतको सीमासम्म पुग्नेछ।

झन्डै ३१५ किलोमिटरको यो प्रसारण लाइनमा एमसीसीको रकमबाट ८५० वटा टावर निर्माण गरिनेछ। एमसीसीको ५ करोड २० लाख डलर रकम खर्चिएर झन्डै ७७ किमि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला, भालुवाङ हुँदै लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसी परियोजना लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो। लामो समयदेखि विवादमा परेको यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७८ फागुनमा संसद्ले अनुमोदन गरेसँगै कार्यान्वयनमा गएको थियो। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा एमसीसी परियोजनाबारे जवाफ दिन उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री साउदले अगस्तदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने जानकारी गराएका थिए।

उनले भनेका थिए, ’एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुअघि आवश्यक प्रक्रिया करिब पूरा भएको स्थिति छ। अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ।’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पनि अगस्त अन्तिम अर्थात् भदौ दोस्रो सातासम्म अमेरिका र नेपालबीच एमसीसी कार्यान्वयन थालनी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘अगस्तमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना सम्पन्ने गर्ने पाँच वर्षे समयावधि सुरु भएको मानिनेछ। त्यसैका लागि तयारी गरिरहेका छौं।’

एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जानुअघि अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञले लम्बेतान नेपाल भ्रमण भइरहेका थिए। एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेका अमेरिकाका लागि मध्य एसिया र दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु पटक–पटक नेपाल आइसकेका छन्। सहायक विदेशमन्त्री लु गत २९ असारमा काठमाडौं आएर फर्किसकेका छन्।

लुले यसअघि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए। लु अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको हैसियतमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदन हुनु तीन महिनाअघि २०७८ मंसिर र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन भएको ५ महिनापछि २०७९ साउनमा गरी दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही सहमतिअनुसार एमसीसी परियोजना सम्पन्न नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ। एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ भने नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नेछ।

नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्चिने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा एमसीए नेपालसँग  सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।