शुक्रबार, साउन २, २०८२
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • साना करदातालाई सहुलियत, मासिक विवरण चौमासिक बुझाए पुग्ने

साना करदातालाई सहुलियत, मासिक विवरण चौमासिक बुझाए पुग्ने

करदातालाई कर सहभागिता लागत र समय दुवै घटाएर सहुलियत विभागको सूचनामा उल्लेख। 
 |  शुक्रबार, भदौ १, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, भदौ १, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं– सरकारले साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार विवरण मासिक बुझाउनुपर्नेमा चार महिने बनाएको हो।

आज विभागले सूचना जारी गर्दै साना करदातालाई कर सहभागिता लागत र समय दुवै घटाएर सहुलियत दिइएको बताएको हो। साना करदाताले अब साउनदेखि कात्तिकसम्मको कर विवरण २५ मंसिरभित्र बुझाउन सक्नेछन्।

यस्तै, मंसिरदेखि फागुनसम्मको विवरण २५ फागुनभित्र र चैतदेखि असारसम्मको कर विवरण २५ साउनभित्र पेस गर्ने सुविधा दिइएको छ।  यद्यपि मासिक रुपमा कर विवरण बुझाउन चाहने करदातालाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउनसमेत विभागले आग्रह गरेको छ।

१ करोडमाथिको विवरण मासिक

विभागले वार्षिक १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट विवरण मासिक रुपमै बुझाउन आग्रह गरेको छ । यसअघि त्यस्ता करदाताले द्वैमासिक रुपमा कर विवरण दाखिला गर्दै आएका थिए।

‘मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा संशोधन भई साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहे विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ’, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक १ करोड बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ संशोधनअनुसार कर विवरण दाखिला अवधि परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बजेट तथा नियमावलीअनुसार कर विवरण दाखिलाको समय परिवर्तन भएको बताए।

प्रकाशित: Aug 18, 2023| 13:08 शुक्रबार, भदौ १, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

बोर्डको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलक्षित प्रवर्द्धन र जनसम्पर्कमा खर्चिने निर्णय गरिएको छ।
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।