शुक्रबार, साउन २, २०८२
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • पहाडी क्षेत्रका उडानलाई थप सुरक्षित बनाउन चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक

पहाडी क्षेत्रका उडानलाई थप सुरक्षित बनाउन चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक

पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा हुने उडान सञ्चालनलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित गरेर स्थानीयलाई हवाई यातायातमा पहुँच वृद्धि गराउने उपायस्वरुप चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक।
 |  बिहीबार, साउन ३२, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, साउन ३२, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहाडी क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलबाट हुने उडान, अवतरणलाई थप सुरक्षित बनाउन चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ (एसटीओएल) विमानस्थलमा हुने उडान सञ्चालनलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित गरेर स्थानीयलाई हवाई यातायातमा पहुँच बढाउने उपायस्वरुप चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

उनका अनुसार एसटीओएल विमानस्थलमा अतिरिक्त समय उडान सञ्चालन गर्नुपूर्व गन्तव्य, हवाई मार्ग र वैकल्पिक विमानस्थलमा भएको मौसमको अवस्था सुनिश्चित गरी प्रमुख चालक र डिस्प्याचरको लिखित घोषणपछि मात्र उडान अनुमति दिइनेछ।

एसटीओएल विमानस्थलमा उडान गर्दा प्रत्येक उडानमा सीएए नेपाल सीएआर (२) मा भएको मापदण्डको सुनिश्चिततापछि पीआईसी सम्पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुनुपर्नेछ।

नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट एसटीओएल विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले त्यहाँ अनिवार्य फ्लाइट अपरेसन अफिसर व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम सोही अफिसरमार्फत गराउनुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलका साथै सम्पूर्ण एसटीओएल विमानस्थलको सञ्चालन समय पुनरवलोकन तथा आन्तरिक हावापानीबारे बुझ्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको भुलले बताए।

प्रकाशित: Aug 17, 2023| 16:39 बिहीबार, साउन ३२, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

बोर्डको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलक्षित प्रवर्द्धन र जनसम्पर्कमा खर्चिने निर्णय गरिएको छ।
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।