रेशम चौधरीको जन्मकैद मिनाहामा सर्वोच्चले उठाएको प्रश्न

काठमाडौं- टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्यामा तीन वटै अदालतबाट संलग्नता पुष्टि भएपछि जेलबास बसेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैद मिनाहाप्रति सर्वोच्च अदालते प्रश्न उठाएको छ।

गत १५ जेठको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राजनीतिक रङ दिएर सरकारले राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाएर रेशमलाई ८ वर्षसम्मको कैदपछि बाँकी मिनाहा गरी रिहा गरेको थियो। सर्वोच्चले पूर्वसांसद चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई लिएर प्रश्न उठाएको हो।

चौधरी गत १५ जेठमा ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी बाँकी सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेसँगै थुनामुक्त भएका थिए। सोही विषयमा सर्वोच्चले क्रुर र अमानवीय रुपमा ज्यान मारेको कसुर पुष्टि भएको व्यक्तिलाई माफी मिनाहा गर्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

उक्त घटनालाई सर्वोच्चले ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भीडले जीवनदानको भीख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्नेजस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आयो।’

आठ वर्षअघि एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गत २ जेठमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेलाबेला गरेका प्रयासबारे असन्तुष्टि देखिन्छ। फौजदारी कानुन उल्लंघन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने पनि सुझाइएको छ।

यो वर्षको गणतन्त्र दिवस अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिएर रेशम चौधरीलाई ८ वर्षको जेलबासपछि बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो।

‘फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

मुलुकको फौजदारी कानुन उल्लंघनलाई नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिए पनि कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसुर अपराध भन्नैपर्ने उक्त इजलासको ठहर छ। यसरी हेर्दा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना देखाएर उन्मुक्ति दिएमा राज्य अपराधीको संरक्षक हुन पुग्ने इजलासको भनाइ छ।

‘संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुने र अपराधीको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसो हुन गए मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको, जिउज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडक समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ।’

गत २ जेठको फैसलाले उक्त घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। तीमध्ये रेशमलाई गणतन्त्र दिवस अवसरमा माफी दिइएपछि रिहा भइसकेका छन्।

उनीहरूमध्ये श्रवणलाई नाबालिग भएकाले दस वर्ष मात्र कैद सजाय गरिने फैसलामा उल्लेख छ। अन्य प्रतिवादीमध्ये चुन्निराम चौधरी, रामकुमार कठरिया र लक्ष्मण चौधरीलाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, सुन्दरलाल कठरिया, राजकुमार कठरिया, बृजमोहन डगौरा चौधरी र राजेश चौधरीलाई मतियार भएको कसुरमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अरू दुई जना सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सर्वोच्चले सफाइ दिएको छ। ७ भदौ २०७२ मा टीकापुर हिंसा भड्किएको थियो।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ