शनिबार, साउन ३, २०८२

वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरे भदौको निक्षेप ब्याजदर

२० मध्ये १४ वाणिज्य बैंकले भदौका लागि ब्याजदर बढाएको विवरण सार्वजनिक गरे।
 |  बिहीबार, साउन ३२, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, साउन ३२, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं– नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर आफैं तोक्ने जिम्मा दिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक महिना निक्षेपको ब्याजदर तोक्दै आएका छन्। आज २० वटा वाणिज्य बैंकले भदौका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन्।

२० मध्ये १४ वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाएका छन्। सानिमा बैंक, कृषि विकास, सिटिजन्स, ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट र नेपाल बैंक,  कुमारी, प्रभु, नेपाल एसबिआई, सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनआइसी एसिया, लक्ष्मी, सनराइज्ले मुद्दती र साधारण बचतको ब्याजदर बढाएका छन्। केही बैंकले भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर केहीले साधारण बचतको ब्याजदर बढाएका छन्। 

भदौका लागि एनएमबी, प्राइम र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्। १४ मध्ये ९ वाणिज्य बैंकले मुद्दती र साधारण दुवैको ब्याजदर बढाएका छन्। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई, कुमारी , प्रभु, सिटिजन्स, एभरेष्ट, सानिमा, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकले दुवै दर बढाएका हुन्।

साउनका लागि मुद्दतीमा ८.९९ प्रतिशतदेखि १०.१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका ९ वटा बैंकले भदौका लागि ९.५१ देखि १०.८९६ प्रतिशतसम्म तोकेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

साउनमा साधारण बचतमा ४.८५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका बैंकहरूले भदौका लागि भने न्यूनतम ४.९७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्।

नेपाल इन्भेस्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई, र माछापुच्छ«ेले साधारण बचतको दर मात्रै बढाएका छन्। हिमालयन र नबिल बैंकको मुद्दती र साधारण बचतको ब्याजदर यथावत छ।

प्रकाशित: Aug 17, 2023| 13:50 बिहीबार, साउन ३२, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

बोर्डको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलक्षित प्रवर्द्धन र जनसम्पर्कमा खर्चिने निर्णय गरिएको छ।
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।