सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिए अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक

काठमाडौं– सामाजिक सुरक्षा कोषले आजदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिगोपनका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई पनि योगदानमा आधारित बनाई यसमा देखिने दोहोरोपना हटाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गरी गाभिँदै लगिने जानकारी दिए।

उनले अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत अवधारणाअन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने बताए।

कोषलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनामार्फत अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कोष समाजका उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिकलगायतको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले हात–पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र नसक्ने भएपछि रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतिमा यो अभियानले सहयोग पुग्नेछ।’

संविधानले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेकाले अन्यायमा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नसकेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियानअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो।

योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाख बढीको संख्यामा रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाउने सरकारको तयारी छ।

औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको दर्ता, नवीकरण, कर प्रणाली, खरिद प्रक्रियामा सहभागितालगायतका विषयमा नीतिगत समन्वयका लागि पहल गरिने उनको भनाइ छ। कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराइने उनले बताए।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरिबी निवारणलाई टेवा दिन र स्वदेशका श्रमबजारमा श्रमशक्तिको आकर्षण वृद्धिका लागि उक्त योजना प्रभावकारी रहेकाले यसलाई थप परिमार्जन र विस्तारसहित कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको जानकारी दिए।

सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने श्रमिकको क्षेत्र र संख्या बढेसँगै त्यसको अभिलेख र तथ्यांकीय व्यवस्थापनका लागि कोषले तयारी गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा रोजगारदाता संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।