पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग सीआईबीको बयान, भएको के थियो उनको पालामा?

काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ। सीआईबीले नेता नेपालसँग तीन घण्टा समय लगाएर बयान लिएको हो।

सर्वोच्चले २१ साउनमा ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएसँगै सीआईबीले सोमबार बेलुकी पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको थियो। आज पूर्वप्रधानमन्त्री एवं गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एसका अध्यक्ष नेता नेपालसँग बयान लिएको हो।

सीआईबीले उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन लागेको हो। नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६-६७ ताका मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वको निवास विस्तारका नाममा सरकार मातहतको समरजंग कम्पनी स्वामित्वको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गामा गैरकानुनी रूपमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णय सदर गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यतिबेला गरेको निर्णय वरपर रहेर सीआईबीले छानबिन गर्ने क्रममा आज नेता नेपाललाई बयानका लागि बोलाएको हो।

सीआईबीको बयानमा नेता नेपालले बदनियतस्वरुप निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको नभई नापी, भूमिसुधार, कानुन मन्त्रालय हुँदै आएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भागेको आरोप लागेपछि भ्रमण छोट्याएर सोमबार बिहान फर्किसकेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित गुठी, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयका कर्मचारी यस काण्डमा मुछिएका छन्।

यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिमाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनको मुद्दा चलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई, मुख्यसचिव पौडेललगायतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

२०४९, २०६२-६३, २०६६-६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवासको जग्गा हडप्ने ४ सय बढीलाई सीआईबीले पछिल्लो अनुसन्धानमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता रहेको बताइन्छ। १८ असोज २०६९ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा टिकिन्छा गुठीमा लगेर त्यसमा नक्कली मोही कायम गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो।

त्यसपछि गुठी संस्थानले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले तोकेभन्दा बढी ५ रोपनी २ पैसा जग्गा गुठीमा कायम गरेको थियो। त्यसको केही सातामै भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहितले नक्कली मोही बनाइएकालाई प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले रकम दिएर जग्गा आफू र परिवारका नाममा लगेको छानबिनले देखाएको छ।

सोमबार मात्रै सीआईबीले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग करिब ४ घन्टा लगाएर बयान लिएको छ। सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको आरोपमा उनलाई सोमबार बेलुकी ५ बजे कार्यालयमै बोलाएर बयान लिइएको हो।

पौडेलसँग एक चरणको बयान सकिएको र आवश्यक परे अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नुअघि फेरि बोलाउने सीआईबीको तयारी छ। पौडेलले बयानमा जग्गा हिनामिना गर्ने नभई तल्लो निकायबाट आएका फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पठाउनेबाहेक आफू संलग्न नरहेको बयान सीबीआईका अधिकारीलाई दिएको बताइन्छ।

यसअघि १५ मंसिर २०७६ मा पनि सीआईबीले चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेकै बेला पौडेललाई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे सोधपुछ गरेको थियो। पौडेलले आफू मुख्यसचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेकाले त्यसमा कुनै भूमिका नरहेको जवाफ दिएका छन्।