गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्‍ने प्रचण्ड योजना: माओवादी कार्यकर्तालाई न्याय कि उपेन्द्र तर्साउने प्रयास?

काठमाडौं- सुशासन र सामाजिक न्याय आफ्नो प्रमुख कार्यभार रहेको बताउँदै आएको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्‍ने योजना बनाएको छ। उक्त योजनाअनुसार नै सरकारले मंगलबार 'गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति'सँग ५ बुँदे सहमति गरेको छ। जसमा उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग गरेको उक्त सहमतिले सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीमा तरंग सिर्जना गरेको छ। २०६३ साल चैत ७ गते भएको हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेको पीडितहरुको आरोप छ। उनीहरुले २०६४ चैत २८ मा उपेन्द्र यादवसहितको नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए। 

उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा भएको भनिएको उक्त घटनामा तत्कालीन माओवादी सम्बद्ध युवा संगठन वाईसीएलका २७ जनाको मृत्यु भएको भन्दै माओवादीले उपेन्द्र यादवलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेको थियो। उक्त घटनापछि २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र उक्त निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

यद्यपि गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्‍न सकेन र कैयौं पटक प्रचण्डले उपेन्द्र यादवसँग सत्ता साझेदारीसमेत गरे। तर, यस घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता भने छोडेनन्। गएको जेठ १६ गतेमात्र पनि प्रचण्डले पार्टी मुख्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दुई महिनापछि पीडित पक्षसँग दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै ५ बुँदे सहमतिसमेत गरेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएको अवस्थामा जसपा अध्यक्ष यादवसहित जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मका कैयौं नेताहरु तानिने भएका छन्। सरकारले पीडितसँग सहमति गरेकै दोस्रो दिन जसपा अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। 

सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग गरेको उक्त सहमतिले सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीमा तरंग सिर्जना गरेको छ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिको विषयपछि उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न जसपाका केन्द्रीय कार्यसमितिका राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठक ललितपुरको बालकुमारीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको छ। उक्त बैठकले पनि घटना राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा भएको बताउँदै सरकारले व्यक्तिगत अपराधको जस्तो गरी व्यवहार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। 

जसपाले यसअघि सरकार गठन हुँदा भएको सहमतिविपरीत षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले राजनीतिक घटनालाई प्रतिशोधका रुपमा प्रयोग गर्न थालेकोले सरकारबारे पनि निर्णय गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको जसपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, 'आज काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बसेको छ। बैठकमा सरकारले राजनीतिक घटनालाई व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्‍ने रुपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र यसले गठबन्धनभित्रै नै अविश्‍वास उत्पन्‍न हुन सक्न‍े छ।'  

जसपाले शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा षड्यन्त्र गरिए सरकारमा नबस्‍ने पनि निर्णय गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। 'विपक्षमा हुँदा सरकारले छानबिन गर्ने एउटा विषय हुन्थ्यो। तर आफ्नै दल सरकारमा छ र आफ्नो जिल्लादेखि केन्द्रका नेताहरुमाथि छानबिनमा पर्ने छन्। त्यसले गठबन्धनभित्र अविश्वास उत्पन्न हुने देखिन्छ,' जसपाका एक नेताले भने।

जसपाले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ? 
प्रतिनिधि सभामा जसपाका १२ सांसद छन् र २ जना मन्त्री सरकारमा छन्। जसपाका अध्यक्षलगायत नेताहरुमाथि सरकारमा रहेकै अवस्थामा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेको छ। 

जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारले विश्‍वासको मत गुमाउँछ र फेरि विश्‍वासको मत लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। गत चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्‍वासको मत लिँदा १७२ मत प्राप्त गरे पनि गत असारमा बजेट पारित हुँदा भने १४७ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए। 

गत चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्‍वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलको समर्थन रहेको थियो। 

चैत ६ मा विश्वासको मत दिएकामध्ये बजेट पारित भएको दिन असार १३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीले बजेटको पक्षमा मत दिएनन्। संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले गएको २२ वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ताको निर्णय नगरे पनि गत १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

गत असार १३ गते सरकारले बजेट पारित गर्दा प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्‍ने हो भने हाल सरकारसँग १४७ सांसदको समर्थन रहेको छ। यदि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारसँग १३५ मत मात्रै रहनेछ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि १३७ मत आवश्वक पर्छ। 

के हो गौर हत्याकाण्ड? 
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा एकै दिन रौतहटको गौर नगरपालिका-५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए। फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो। यादव त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष थिए।

सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरूले लाठीसहित जुलुस निकालेर गौर नगर परिक्रमा गरे। दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।

एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए। फोरमको सभा पहिले सुरु भयो। माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो। करिब २:०५ बजेतिर फोरमका १५-२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे। आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।

माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमा कार्यक्रम स्थलमा गोलीका आवाज सुनिए। भागाभाग मच्चियो। कार्यक्रमस्थल एकै छिनमा रणभूमिका परिणत भयो। त्यसक्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रुर ढंगले हत्या भयो। २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए। जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए। त्यस्तै ५३ जना घाइते भए।

जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टी बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई क्रुर ढंगले हत्या गरिएको बताइन्छ। मञ्चनजिक ६ जनाको हत्या भयो भने तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो। कतिपयका अनुसार यौनांगमा उखु घोचेर यातना दिइएको थियो भने स्तनसमेत काटिएको थियो।

झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन। मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तीन जना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमा समेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घटनाको दोस्रो दिन २०६३ चत ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरु, भारतीय अति हिन्दूवादी-विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको साँठगाँठ षड्यन्त्रबाट भएको यथार्थतामा कुनै शंका नभएको बताएका थिए। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,  'दरबारिया प्रतिगामी शक्तिहरुमाथि कडाभन्दा कडा कार्यवाही गर्नुका साथै दरबारिया र भारतीय हिन्दू अतिवादी तत्वहरुले खडा गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नामक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खलल पुर्‍याउने आपराधिक गिरोहमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ।'

फोरम भने लामो समयसम्म मौन रह्यो। उसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु जिल्ला बाहिर बसे। चैत १० गते फोरम जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इसारामा घटना भएको आरोप लगाए। उपेन्द्र यादवले पनि एक हप्तापछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

सरकारले गरेको सहमति के हो? 
माओवादीले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने बताउँदै आएको भए पनि यसपटक आफू सत्तामा रहेकै समयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति नै गरेको छ। गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति, नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबीच  गौर घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। 

त्यस्तै सहमतिपत्रमा तत्कालीन सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने; मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, गौर घटनामा परी मृत्यु भएका सहिदको स्मृतिमा रौतहटमा सहिद स्मारक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

उक्त घटनाका घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरु यसअघि एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए। सरकारले छानबिन गर्नसहित ५ बुँदे सहमति गरेपछि धर्नाका कार्यक्रमहरु पनि स्थगित गरिएका छन्।