एमालेको अवरोधका कारण सभामुखले सुनाउन पाएनन् टोपबहादुर निलम्बनको सूचना

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विगत केही सातादेखि संसद्‌मा अवरोध जारी राखेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपास भएको सय किलो सुन साउन २ गते सिनामंगलबाट बरामद गरिएपछि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्‍न गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको हो ।

एमालेले संसद् अवरोध गरेर जनताका समस्याहरुबारे छलफल गर्न नपाइएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि मंगलबार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई जवाफ सुन्‍नका लागि संसद् अवरोध खुलाइएको थियो। एमालेले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार संसद्‍मा बोल्दै कानुनले तोकेका निकायलाई विश्‍वास गरेर छानबिनमा सघाउन आग्रह गर्दै संसदीय समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताएका थिए। गृहमन्त्रीको जवाफ आफूहरुलाई चित्त नबुझेको भन्दै नेकपा एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको छ।

एमालेले संसद् अवरोधकै कारण चार पटक कार्यसूचीमा राखिएको नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको सूचना सांसदहरुले सुन्‍न पाएनन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको साउन १६, साउन २२, साउन २३ र साउन २४ गतेको कार्यसूचीमा रहेको टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनको सूचना सुनाउन पाएका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभाको चार पटकको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको सदस्य निलम्बनसम्बन्धी जानकारी गराउन नपाइएको हो। कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा लेखिएको छ, 'सम्माननीय सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम ३ को प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन हुनुभएको जानकारी गराउनु हुने।'

नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद्को कार्यसूची नै अघि बढ्न सकेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्‍न भएको आरोपमा नेकपा एमालेका नेता रायमाझी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। एमालेले भने रायमाझीलाई सचिवबाट निलम्बन गरिसकेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८(३) मा भनिएको छ, 'प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।' निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।

अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुना मुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनेछन् र निलम्बन फुकुवा हुनेछ।