बैंकिङ कसूर र विद्युतीय कारोबारका मुद्दामा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति समेटेको थियो। बैंकिङ कसुर र यससँग सम्बन्धित कानुनलाई समसामयिक बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो।

संशोधनअनुसार अब बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा र साइबर अपराध देशको सबै जिल्ला अदालतमा चल्ने व्यवस्था भएको छ।

यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
(क) विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद- ९ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा अब उप्रान्त आफ्नो प्रादेशिक इलाका भित्र घटेका त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न सो ऐनको दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने,
(ख) हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने,
बैंकिङ कसूर तथा सजाय सम्बन्धि व्यवस्था यस प्रकार छन्:
(क) बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल राजपत्र मा प्रकाशित सूचना बमोजिम उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्य इजलासलाई तोकिएकोमा अब उप्रान्त आफ्नो इलाका भित्रको सो ऐनको बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर सम्बन्धित उच्च अदालत अन्तर्गत रहेका वाणिज्य इजलासमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका बैंकिङ २०६४ को कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) कसूर अदालतमा सार्ने, मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई तोक्ने,
(ग) सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर सम्बन्धित उच्च अदालत अन्तर्गत रहेका वाणिज्य इजलासबाट कारबाही र किनारा भइसकेका मुद्दा, ती मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण तथा अन्य अभिलेखहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने आदि।

जानकारहरुले भने सरकारको निर्णय प्रशंसायोग्य भए पनि यसको प्रभावकारिमा प्रश्न उठाएका छन्। साइबर क्राइमसँग जोडिएका मुद्दा फर्छ्यौट गर्नका लागि सम्बन्धित प्रशासनलाई पूर्वाधार, प्रविधि, पद्धति जुटाउने क्रममा हम्मे हम्मे हुने र सबै विज्ञान, प्रविधि, पूर्वाधार केन्द्रीकृत हुँदा यो एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हुन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।