एमालेलाई 'चित्त नबुझ्दा' बन्धक बनिरहेको संसद्‌

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच 'बाझाबाझ' भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ चित्तबुझ्‍दो नभएको र सुन तस्करी छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका लागि प्रतिबद्धता नगरेको भन्दै एमालेले सदनको नियमित कारबाही अघि बढ्न दिएन।

यसअघि पनि एमालेले विभिन्न बहानामा संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो। अहिलेको अवरोध भने सय किलो सुन तस्करीलाई लिएर हो। संसदीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले सदन चल्न नदिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरे। तीनपल्ट त शीर्ष नेताहरुसँग नै कुराकानी गरे।

गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने सहमति जुटेपछि आजको बैठक बसेको थियो। बैठकको सुरुमै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणबारे लामो जवाफ दिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफपछि बैठक चल्ने अपेक्षा सभामुखको थियो। तर एमालेले चित्त बुझाएन र अवरोध जारी राख्यो। एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न थालेपछि सभामुखले भोलिसम्मलाई बैठक स्थगित गरेका छन्।

गृहमन्त्री बोलेपछि सभामुख घिमिरेले एमालेका सचेतक महेश बर्तौलालाई बोल्न समयमा दिएका थिए। बर्तौलाले गृहमन्त्रीलाई प्रश्‍न गरे, 'अनुसन्धानका लागि हामीले माग गरेको उच्चस्तरीय छानिबिन समिति गठनको प्रतिबद्धता किन भएन?' 

उनले सरकारले प्रतिपक्षीलाई गलाउने र सदनबाट जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै संसद् अवरोध जारी रहने जानकारी गराए। उनले भने, 'हामीले राज्यका सबै अंगहरुलाई विश्‍वास गर्छौं। हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्नुको खास कारण सरकारको जानकारी बिना सुन कसरी सडकमा आइपुग्यो भन्‍ने आशंका छ। हामीले गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्‍न भएकोले उहाँको मातहतमा रहेको सीआईबीले छानबिन गर्न सक्दैन भनेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेका हौं। हामी सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष हौं, कहिले सरकारले प्रतिपक्षको हिसाबमा बोलाउँदा हामी जान्छौं. हामी कुनै नाजायज भागबण्डामा सहभागी हुँदैनौं। आज सरकार प्रतिपक्षलाई गलाउने र प्रतिपक्षबीच खेल्‍ने काम गर्‍यो। सरकार राप्ती खोलाको दर्शन ढुंगाजस्तो बन्‍यो।' 

एमालेका सचेतकले बोलिसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले समय लिँदै गृहमन्त्रीको जवाफ आइसकेकोले सदन अघि बढाउन माग गरे। उनले भने, 'गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि संसद् अघि बढ्नुपर्छ। कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनुपर्छ। सभामुखज्यू अब कार्यसूचीमा प्रवेश गरौं।' 

त्यसलगत्तै एमालेका अर्का सांसदले माइक तानेर संसद्‌ सत्तापक्षले विरोध गर्ने थलो नभएको भन्दै कांग्रेस सांसदलाई रामहरिलाई जवाफ दिए। उता सभामुख घिमिरे पनि संसदलाई अघि बढाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षीले विरोध जारी राख्‍यो। 

सभामुखले भने, 'माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौं र संसद्लाई नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गराऔं।' सभामुखले पटक-पटक भन्दा पनि बेवास्ता गर्दै नेकपा एमाले सांसदहरु नाराबाजीमै उत्रिए। एमाले सांसदहरुले 'संसदीय मार्यादा कायम गर, छानबिन समिति गठन गर' भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्।

यसअघि संसद्‌मा हरेक पार्टीका सांसदरुले समय लिँदै विभिन्‍न भ्रष्टाचार र दण्डहिनताका प्रश्‍नहरु उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनी निकायले आफ्नो काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने बेला नभएको बताएका थिए। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गठन भएको संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि एक तोला सुन पत्ता लगाउन नसकेकोले सम्बन्धित संयन्त्रलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका हुन्। 

उनले भने, 'सरकारले छानबिन समिति बनायो ३३ किलो सुन पत्ता लगाउन, तर खोई पत्ता लागेको? छानबिन समिति बनाएर पत्ता लाग्‍ने रहेनछ। सरकारले यसैका लागि बनाएको संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ र हामीले यसलाई विश्‍वास गर्नुपर्छ। ६० दिनभित्र सीआईबीले यसको नेक्ससलाई पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याइसक्छ।'

उनले प्रश्न गरे, 'सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन बनाउने र प्रतिवेदन लागु गर्ने र नगर्ने कथामा किन प्रवेश गर्ने? यदि त्यहाँ पत्ता लागेन भने नयाँ शिराबाट जाउ भन्‍न सकिन्छ। म सबै मित्रहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी कोही दोषीलाई छुट नदिने दिशामा जाउ र कारबाहीको दायरामा ल्याइछाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले कानुन लागु गर्छ र काम गर्न सकेन र विश्‍वास छैन भन्दैमा अर्को समानान्तर सरकार वा मन्त्रिपरिषद् बनाउ भन्‍न मिल्छ? राज्यका केही मूलभूत मान्यता त छन् नि त्यसलाई यो छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ।'

उनले यो देशमा तस्करीलाई छुट दिन र छानबिनलाई डिरेल गर्ने काममा कोही पनि लाग्‍न नुहुने बताएका थिए। थपे, 'यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन, भ्रष्टाचारलाई छुट दिन हुँदैन। प्लिज यो छानबिनलाई डिरेल गर्ने काम नगरौं। अनुसन्धानलाई रोक्‍ने काम नगरौं। हामीले यो पोलिटिक्सलाई पोलिठिक्स बनाउन भएन। लाग्या त यही छ तर काम गर्न दिनु हुँदैन भन्‍ने काम नगरौं। भागबण्डा गर्ने खानेमा होइन, भागबण्डा अन्त्य गरी भ्रष्टाचार र दण्डहिनता अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमति गरौं। जनताको सेवामा लागौं न। ३३ किलो सुन पत्ता लागेन भन्दैमा त्यतिबेलाको सरकार र गृहमन्त्रीले लुकायो भन्दैमा नैतिकता हुन्छ र? त्यो नैतिक हुन सक्दैन। अहिले यो अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँ। जो-जो दोषी छन् र तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म कारबाहीको दायरामा आउँछन्। त्यो फाइल मेरो टेबलमा आउँदैन। त्यो सीआईबीले तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यसको आधारमा अघि बढौं भन्‍नेमा हामी स्पष्ट छौं।'

चार वर्षमा ८ हजार किलो अवैध सुन भित्रयो तर पत्ता लागेन
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चार वर्षमा करिब आठ हजार किलो सुन तस्करी भएको तथ्य संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले सुन तस्करी अहिलेमात्रै नभएको जिकिर गर्दै २०७० देखि २०७४ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'पहिले केपी शर्मा ओलीको पालामा एउटा छानबिन समितिको प्रतिवेदन बनेको थियो। त्यो रिपोर्टमा २०७० सालदेखि ०७४ सालसम्म ७ हजार ९९९ किलो सुन भित्रिएको उल्लेख छ। त्यसको कुनै अत्तोपत्तो लागेन। पछिल्लो ३३ किलो सुनमा केन्द्रित गरियो, एक तोला पनि पत्ता लागेन। अहिले पनि १५५ केजी सुनमात्रै हो कि यो श्रृंखलाबद्ध हो भन्‍ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।'

अहिले संसद्‍मा उठेको मुद्दाले हाम्रो मुलुकको छविमा साह्रै नकारात्मक असर गरिरहेको उनले बताए। श्रेष्ठले भने, 'यसले हाम्रो राजस्वमा, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रको हुण्डी र संगठित अपराधको जालोलाई बढाएको छ र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ र यसले चुनौती सिर्जना गरेको छ। यसले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पुर्‍याउने काम गरेको विश्लेषण सुनिरहेका छौं। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर यस्तो काम भइरहेको छ भन्‍ने थाहा भएपछि पर्यटनलाई पनि असर गरिरहेको छ। यसमा सिंगो देश एक ठाउँमा छ।'

सुन प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारले दुईवटा कार्यभारलाई हेरेको बताए। 'अहिलेको सुन तस्करीको प्रकरणमा जोडिएका दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो र दोस्रो यस किसिमका गतिविधि नदोहोरियोस् भन्‍नेतर्फ केन्द्रित भएर आवश्यक नीति बनाउन आवश्यक छ। यसले नेपाललाई सुन तस्करको ट्रान्जिट बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धरासायी बनाउनेसँगै छिमेकी राष्ट्रलाई पनि असर बनाउने काम भइरहेको छ। अब हिजो पत्ता लागेको थिएन भनेर चुप लागेर बस्‍न मिल्दैन। अहिले चुप लागेर बस्‍ने पक्षमा छैनौं। हामीले दोषीलाई हरहालतमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ र दोस्रो नदोहोरिनका लागि हाल भएका कानुनलाई समीक्षा गर्दै यसलाई रोक्‍नतर्फ लाग्‍नुपर्छ,' उनले भने।

सांसदहरुले के-के भने?
नेकपा एमालेका सांसद् योगेश भट्टराईले अवैध सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन्। संसद् बैठकको आकस्मिक समयको पहिलो नम्बरमा बोलेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको तर्क अगाडि सारे।

उनले भने, ‘अवैध सुन तस्करी प्रकरण रोक्न गृहमन्त्रीकै भूमिका मुख्य हुने हुँदा बयान लिन सकिने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने एमाले माग हो। यसमा अर्थमन्त्रीसमेत जिम्मेवार हुने हुँदा उहाँसग पनि बयान लिनुपर्छ। बयान लिने सीबीआर्ई, राजस्व अनुसन्धानलगायत सबै सरकारी निकाय भएकाले उच्चस्तरी समिति बनाउन माग गरेका हौं’, उनले भने।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद् विश्‍वप्रकाश शर्माले पछिल्लो समयको अवैध सुन प्रकरणबारे सरकारी निकायबाट भइरहेको छानबिनप्रति शंका नगर्न प्रतिपक्षी एमालेलाई सुझाएका छन्।  कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका शर्माले प्रतिपक्षी एमालेकै निरन्तर अवरोधका कारण संसद्मा जनताका आवाज राख्न र अवैध सुन प्रकरणबारे बोल्न नपाइएको बताए।

उनले भने, ‘१० दिनदेखि संसद् चलेको भए चिया श्रमिकको आन्दोलनदेखि २ साउनदेखि बढ्ने भनिएको न्यूनतम ज्याला नबढेको विषय श्रममन्त्रीलाई सोध्न सकिन्थ्यो। लम्पीस्किन, डेंगु संक्रमण रोक्न भइरहेका प्रयासबारे कृषिमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो। एमाले अवरोधका कारण संसद् बैठक बस्न सकेन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका आधारमा जनप्रतिनिधिका आवाज उठाउने थलो संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। सांसद लामिछानेले सुन प्रकरणको सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूको बैठक र छलफलले संसद्‍ खोल्ने र अवरोध हुने तय भएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद लामिछानेले संसद् बैठक चल्ने समय कुनै अमुक दलका नेताहरूको कुरा मिल्ने र नमिल्नेमा सीमित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन समयमा चल्नुअघि चाहे रात परोस् चाहे बिहान होस्, देखिएका आवश्यक पर्ने दलका नेताहरु अगाडि नै बैठक बसेर सभामुखज्यूमार्फत आएको सदन चल्ने समयमा किन चल्दैन?,’ सभापति लामिछानेले प्रश्न गर्दै भने।

प्रत्येक दिन सदनमा जनतका प्रतिनिधिहरु आएर घडि हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेको उनले बताए। ‘तीन जना नेताहरु मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए, संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर समय जारी भइसकेपछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिल्नुपर्ने कुरा मिलाउने पहिल्यै किन हुँदैन?,’ सांसद् समेत रहेका लामिछानेले भने, ‘हाम्रो आरोपअनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सकिँदैन? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ?'

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन बाहरिएको विषयको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सांसद देवेन्द्र पौडेलले अवैधरुपमा भइरहेको सुनको तस्करीलाई रोक्न वर्तमान सरकारले चालेको कदमलाई सहयोग गर्न केले रोक्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्। 

‘यसभन्दा पहिला पनि सरकार र गृह मन्त्रालयल थियो तर सुन आउनेजाने त भइरहेको रहेछ। सुनको व्यापार त भइरहेको रहेछ, तर यही सरकारले खोजेर यो प्रकरण रोक्नुपर्छ भनेर आएको विषयलाई सहयोग गर्नका लागि प्रतिपक्षलाई केले छेक्यो?’ उनले प्रश्न गरे। 

संविधान निर्माणका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राख्नुपर्छ भन्दा कसैको विमति नभएको स्मरण गराउँदै सांसद पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएका यी सबै संरचनालाई पार्टी विशेषका संस्थाका रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे। 

नेकपा एसका सांसद् मेटमणि भीआईपी ठानिएको संसदीय छानबिन समितिको नाममा अनुसन्धन प्रभावित हुने काम गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न समेत गरे। चौधरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जेल पठाउने सीआईबीका छानबिन प्रक्रियामा किन अविश्वास भन्दै प्रश्न पनि गरे।

उनले भने, 'पूर्वगृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री जेलको चिसो छिँडीमा भएकले छानबिन समिति बनाएर मुद्दालाई मोड्‍ने काम गर्न खोजिएको होइन । सीआईबीको विषयमा प्रश्न उठाएका छौं। तर नेपाल सरकारले निर्माण गरेको संस्था र यही सांसदले कानुन निर्माण गरेर बनाएको संस्था भएकाले त्यसप्रति विश्वास गरौं। छानिबन समिति भन्दा पनि यो संयन्त्रलाई काम गर्न दिऔँ। छानबिन समिति भनेर त्यो विषमया प्रश्नहरू उठाएर डाइभर्ट गराउने कुरा हो? थुप्रै विषमया संसदीय छानबिन समिति बनायौँ। कुनै समतिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यौँ? गरेनौँ।'