शक्ति घट्दै गएको माओवादी संख्या बढाउँदै

काठमाडौं- सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र २०५२ फागुन १ गते 'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं' भन्‍ने मूल नारासहित सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएको थियो।

१० वर्षको निरन्तर सशस्त्र विद्रोहपछि माओवादी २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीचमा माओवादी पटक-पटक सत्तामा पुगेको छ। तर पार्टीको शक्ति भने क्षीण हुँदै गएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समय २०५७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनले ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको थियो भने २०६१ मा आइपुग्दा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी ९५ सदस्यीय बन्यो। २०६२ असोजमा बसेको केन्द्रीय कमिटी जम्बो भन्दा पनि चुस्त बनाउने सुझावपछि चुनवाङ बैठकले ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर ३५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्‍यो। यससँगै उक्त बैठकले दिर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्‍न लागेको मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन निर्णायक कदमसमेत चालेको थियो।

शान्ति प्रक्रियापछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बनेको थियो। कुल ६०१ मध्ये २२९ सिट अर्थात ३८.१ प्रतिशत संविधान सभा सदस्य प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रसँग एकता भएपछि १४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्यो।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो र गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा पुगे। उनले लामो समय सत्ता सञ्‍चालन गर्न नसक्दा समयमा संविधान पनि बन्‍न सकेन र त्यसपछिका ६ वर्षमा पाँच प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुख बने। न त संविधान निर्माण हुन सक्यो न त माओवादीले भनेको नयाँ नेपाल नै।

२०७० मा फेरि संविधान सभा निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचानमा नेकपा माओवादी तेस्रो दल बन्‍न पुग्यो। ६ वर्षअघिको संविधान सभा निर्वाचनमा ५७५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये १२० सिट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्र २०७० मा २६ सिटमा खुम्चियो। २०६४ मा ३१ लाख ४४ हजार २०४ समानुपातिक मत प्राप्त गरेको माओवादीले २०७० मा आइपुग्दा १६ लाख ९ हजार १४५ मत प्राप्त गर्‍यो।

२०६४ बाट २०७० सम्मको यात्रामा नेकपा माओवादीबाट प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई गरी दुई जना प्रधानमन्त्री बने। पार्टी ६ वर्ष नै सत्तामा रह्यो तर पार्टीको शक्ति भने निकै ओरालो लाग्यो। ६ वर्षमा १५४ सिट गुमाउँदै संविधान सभामा १३.८१ प्रतिशतमा सीमित बन्‍न पुग्यो।

त्यसअघि ४ असार २०६९ मा माओवादी पार्टी विभाजित भएको थियो। मोहन वैद्य, बादललगायतका नेताहरुले नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी गठन गरेका थिए। परिणाम माओवादीको पक्षमा भएन। २०७० मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो र २०७२ मा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। यता बाबुरामले संविधान जारी भएलगत्तै पार्टी परित्यागको घोषणा गरे।

बादल, विप्लवहरुले साथ छोडेको तीन वर्षपछि बाबुरामले पनि छोडेपछि भने प्रचण्ड एक्लिए। त्यसपछि प्रचण्डले बादललगायतका नेताहरुलाई पार्टीमा ल्याउन कसरत गरे र २०७३ जेठमा बादललगायतसँग पार्टी एकता घोषणा गरे। बादलसँगको पार्टी एकतापछि सबैको चित्त बुझाउन ३ हजार ९ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्यो।

पार्टीले संसद्‍मा आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गइरहेको समयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या भने भिमकाय बनाइएको थियो। यसको सर्वत्र आलोचना भयो। पछि पुसमा उक्त कमिटीलाई चुस्त बनाउका लागि एक कार्यविधि पारित गर्दै १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइयो। जसमा ५५ प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत विशेष व्यवस्था र १० प्रतिशत मनोनयनको व्यवस्था गर्ने मापदण्ड माओवादीले बनाएको थियो।

यसैबीच २०७४ को स्थानीय निर्वाचन भयो। एक्लै चुनावमा होमिँदा पार्टी जोगाउन नसकिने स्थिति बुझेर माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा 'लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन' भन्दै चितवनसहित केही स्थानीय तहमा जित सुनिश्‍चित गर्‍यो। स्थानीय तहको नतिजाले लोकतान्त्रिक मतहरु माओवादी उम्मेदवारलाई ट्रान्सफर हुन नसकेको यथार्थ बुझेर 'वाम गठबन्धन' नाम दिँदै नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे। एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि १६५ मध्ये प्रत्यक्ष ३६ सिटमा जित हात पार्‍यो।

त्यसैगरी समानुपातिकमा १७ सिट प्राप्त गरेपछि माओवादीले २७५ सिटमा ५३ सिट हात पार्‍यो, जुन २०७० को तुलनामा केही बढेको देखियो। २०७० मा १३ प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको माओवादीले २०७४ मा गठबन्धन गरेपछि ६ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १९.२७ प्रतिशत सांसदको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा गरायो।

पछि २०७५ जेठमा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्‍यो। पार्टी एकता लामो समय चल्‍न सकेन। २०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी पुन: ब्युँतिए। दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहे।

एकीकरण हुँदा माओवादीबाट २०० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो भने एमालेबाट २४५ जना केन्द्रीय सदस्य गरी ४४५ सदस्यी केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो। पछि माओवादी ब्युँतिएपछि भने केही केन्द्रीय सदस्यहरु एमालेमा नै समाहित भए र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बस्दै आएको थियो।

२०७८ पुसमा भएको माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने विधान पारित गर्‍यो। त्यस समयमा २३६ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्‍न गरिएको थियो। माओवादीको केन्द्रीय कमिटी विस्तार हुने क्रम अझै जारी छ। माओवादी केन्द्रको अहिले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले सदस्य थप गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै अब माओवादी केन्द्रीय सदस्य संख्या ४०९ हुने भएको छ । यसैगरी १९९ जना  वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या बढ्दै जाँदा शक्ति भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकबाट १४ गरी ३२ सिट जितेर ११.६३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। २०७४ को तुलनामा ८ प्रतिशत गुमाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

माओवादी पार्टीजस्तो नरहेको स्वीकार
'नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड बनाउने' र 'नयाँ नेपाल' बनाउने सपना देखाएको माओवादीले २०६४ देखि २०८० सम्म आइपुग्दा चार वटा आम निर्वाचनको सामना गर्‍यो, पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो र सत्ता साझेदार बन्यो। यस अवधिमा माओवादीले न त 'नयाँ नेपाल' बनाउन सक्यो न त पार्टीलाई नै सुधार गर्दै बलियो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न सक्यो।

करिब तीन दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले नै २०८० मा आएर माओवादी पार्टीजस्तो नरहेको स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी केन्द्र पार्टीजस्तो नभएको स्वीकार गरेका हुन्।

पहिलो दिनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु- हामीसँग नेता, कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति त छ तर पार्टीचाहिँ पार्टीजस्तो भइराखेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण, पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले विगतदेखि नै बेलाबेलामा आफूले माओवादी केन्द्र पार्टीजस्तो नभएको कुरा भन्दै आएको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक अभियान थालनी गर्नुपर्नेसमेत बताएका थिए। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी संख्यात्मक हिसाबले अहिलेका पार्टीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो भए पनि सांसद संख्या भने ३२ मात्रै छ।

पार्टीको शक्ति भनेको जनताबाट अनुमोदित भएर आएको सांसदको संख्याले निर्धारण गर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पुनर्निर्माणका लागि ऐतिहासिक कदम चाल्न केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार भएर अनुशासित ढंगले बहस र छलफललाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनको यस किसिमको अभिव्यक्तिले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउने चिन्ताले पिरलेको देखिन्छ।

२०७९ को निर्वाचनमा नै नयाँ दलहरुले परम्परागत दलहरुलाई ठूलो धक्का दिएपछि २०८४ को निर्वाचनमा माओवादीको अस्तित्व के हुने भन्‍ने प्रश्‍नले प्रचण्डलाई पिरलेको हो। उनले माओवादी पार्टीजस्तो नभएको कुरालाई स्वीकार गर्दै पार्टीजस्तो बनाउन नसकिएमा २०८४ मा माओवादी अस्तित्व नै नरहने जोखिम औंल्याएका हुन्।

उक्त जोखिम टार्नका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गर्दै वाम शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने र आगामी निर्वाचनअघि पार्टी एकता गर्दै चुनावमा होमिने रणनीति पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको देखिन्छ। उनले जारी बैठकमा पनि समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिएकाले बैठकले त्यसलाई अझ व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन पनि ठोस धारणा तय गर्नेसमेत बताएका छन्।