कुवेत उड्न रोकिएकालाई क्षतिपूर्ति दिन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संस्थागत श्रमस्वीकृति लिएर पनि कुवेत जान रोकिएका ११७ नेपालीलाई अध्यागमन विभागले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ। आयोगले श्रमिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको जनाएको छ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाएर फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कुवेतको भिसा नीतिबारे जानकारी नलिई त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले असार २८ मा एकै दिन ११७ जनालाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता गरेको थियो। त्यसरी फिर्ता गर्दा टिकटबापत मात्रै झन्डै एक करोड रुपैयाँ गुमेको थियो भने कतिपयको भिसा अवधि समाप्त भएको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि रोकिएका युवालाई अध्यागमनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान राखेको छ। विभाग र अध्यागमनबीच समन्वय नहुँदा कामदार रोकिएका थिए। अध्यागमनको गल्ती देखिएकाले पीडितले अध्यागमनबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विभागको तर्क छ। 

जुन प्रकृतिको विद्युतीय भिसा लिएकालाई अध्यागमनले प्रस्थान दिइरहेको थियो, त्यही प्रकृतिको भिसा र करारपत्र बोकेका ११७ जनाका लागि एकाएक प्रस्थान अनुमति रोकिएको थियो। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भिसा अवधि भएका नेपालीलाई त्यहाँ प्रवेशका लागि अनुमति दिने नीति छ।

गत जनवरीदेखि कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्न थालेपछि नेपाली दूतावासको पहलमा कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले कुवेती दूतावासबाट भिसा स्वीकृति गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर अध्यागमनले असार २७ देखि भिसा स्वीकृति हुनुपर्ने अडान राखेपछि कुवेत जानेहरू रोकिन थालेका छन्।