सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा ५-५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरेपछि सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

विधि निर्माता सांसदले बजेट बाँड्न नहुने भन्दै अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्याय र राधिका खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँका दरले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकाले जनहितविपरीतको उक्त कार्यक्रममाथि परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर भएको हो। 

जनहितविपरीतको बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत उक्त संसदीय क्षेञ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज बिहीबार पेसी तोकिएको छ। 

चर्को दबाबपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाएको सांसद विकास कोष अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्युँताएका हुन्। संसद् विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले २०७८-७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए। तर हालका अर्थमन्त्री महतले त्यसको नाम फेरेर चालु आवको बजेटमार्फत जेठ १५ मा संघीय संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका थिए।