निजी क्षेत्रमाथि पटकपटक प्रहार भइरहेको छ: राजेशकुमार अग्रवाल [अन्तर्वार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सुधार हुन सकेको छैन। राजस्व संकलन कम हुँदा सरकारी खाता घाटामा छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटले बाटो समातेको र मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई थप अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ। यही कारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा धेरैको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीः

हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर निकै टिकाटिप्पणी भयो। अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि आर्थिक संकटको समाधान अझै भएको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ?

विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह उत्साहजनक छ। समग्रमा हेर्दा बाह्यरूपमा हामी सहज अवस्थामा भए पनि आन्तरिक रूपमा समस्या हटिसकेको छैन। एक वर्ष अगाडि आयातमा रोक लगाउँदाको असर यतिबेला राजस्व संकलनमा देखिएको छ। आयात कम भएपछि माग पनि घट्यो। राजस्व कम हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। संकलन भएको राजस्वले चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ। सरकारी खाता करिब एक खर्बले घाटामा छ।

तत्कालीन समयमा मुद्रास्फीति कम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लियो। कोरोनापछि दिएका सुुविधा पनि फिर्ता लिइयो। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्सिङको सुविधा हटाउने खालको नीति लियो। घरजग्गाको कारोबारलगायत धेरै क्षेत्रमा एकैपटक कडाइकाे नीति लिइयो। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो। आजका दिनमा पनि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर उच्च नै छ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ। सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८२ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम छ। तर कर्जाको वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। यसको कारण के हो?

कोरोना महामारीको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लियो। तर अन्य उपकरणबाट भने कर्जा प्रवाहलाई ४ देखि ५ प्रतिशतमै रोक्ने नीति लिएको देखिन्छ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो कम गरियो, सेयर कर्जामा वेटेड रिस्क बढाइयो र चालु कर्जा मार्गदर्शन लगायतका नीतिले कर्जाको वृद्धिदर ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित होस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ। कर्जा विस्तार अत्यन्तै कमजोर हुनुको नतिजा आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ। सरकारी तथ्यांकले नै यो वर्ष २.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने जनाएका छन्।

तरलता अधिक हुँदा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा रुचि देखाएका छैनन्। निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका बेलामा थप कर्जा विस्तार गरेर निष्क्रिय कर्जा बढाउन नखोजेको देखिन्छ। साथै व्यापारीले पनि माग नै नभएको अवस्थामा थप कर्जा लिएर काम गर्न चाहको छैनन्।

सरकारले आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको अवस्थामा त्यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ?

सरकारले ल्याएका नीति पूर्णरुपमा लागू गर्ने हो भने सम्भव नहुने भन्ने छैन। तर त्यसका लागि सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्छ। कर्जाको वृद्धिदर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन जरुरी छ। चालु आवमा कर्जा वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यस हिसाबले पनि कम्तीमा १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य आवश्यक छ। सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन।

जस्तैः विद्युत् उत्पादन, वितरण र नियमनका लागि नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नियमन गर्ने, उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय चाहिन्छ।

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के हो?

पहिलो विषय मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य कम्तीमा १२ प्रतिशतको लिनुपर्छ। जेठ महिनामा मुद्रास्फीति सीमाभित्रै आइसकेको छ। भारतमा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ। मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेकाले राष्ट्र बैंकले चालु आवमा लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्दैन। बजार चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गा र सेयर बजारका लागि केही हदसम्म खुकुलो नीति बनाउनुपर्छ।

सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने पैसा छैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ। निश्चित वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्न र त्यसपछि सरकारका नाममा आउँछ। यसले विकासको काम पनि हुने, रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। एउटा मात्रै आयोजना बनाउँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा फरक पार्छ। पूर्वाधार निर्माणले आन्तरिक उद्योग पनि चलायमान हुन्छन्। अहिले जलविद्युत्मा ठूलो लगानीको सम्भावना छ। केही आयोजनामा भारतीय लगानी आउनका लागि सम्झौता पनि भएको छ।

सरकारले भारत सरकारसमक्ष आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ। विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। नीति नै स्थिर भएन भने विदेशी लगानी आउँदैन। त्यसबाहेक ऐन नियम पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ। समय सापेक्ष संशोधन हुनु जरुरी छ। निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ।

यहाँहरूले सरकार समक्ष ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा पेस गर्नुभएको छ। यसको उद्देश्य के हो?

हामीले अघि सारेको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’मा भएका धेरै विषय नीतिसँग सम्बन्धित छन्। जस्तैः विद्युत् उत्पादन, वितरण र नियमनका लागि नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नियमन गर्ने, उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय चाहिन्छ। अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीए नभएको भन्दै बसेका छन्। अब बीटुबीमा पनि जान सकिन्छ। मेरो उद्योगमा विद्युत् आवश्यक भए सोझै पनि खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

त्यसबाहेक नेपालमा आईटीको पनि ठूलो सम्भावना छ। यसमा पनि आउटसोर्सिङ गर्नका लागि काम गर्न सकिन्छ। अर्को पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ। कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यात गर्न सक्ने गरी काम गर्न सकिन्छ। उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउँदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

सीएनआईले सुरु गरेको मेक इन नेपाल अभियान, स्किल नेपाल अभियान, स्टार्टअप फेस्ट लगायतलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएकाे छ?

मेक इन नेपाल हाम्रो ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम हो। यसलाई परिसंघले दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाएको हो। सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको छ।

अभियानका विषयमा सरकारसँग सहकार्य भइरहेको छ। स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि अभियान नै चलाएका छौँ। हालसम्म हामीसँग आबद्ध १०७ उद्योगका उत्पादनमा मेक इन नेपालको लोगो देख्न सकिनेछ। काठमाडौँका साथै प्रदेशस्तरमा पनि यसको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको विरोधमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी एकजुट हुनुभयो। विरोध गर्नैपर्ने अवस्था कसरी आयो?

निजी क्षेत्रमाथि पटकपटक प्रहार भइरहेको छ। हामीले उहाँको घटनामा मात्रै भनेको होइन। अरु घटनामा पनि बोलेका छौँ। गुरुङलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। कानुन कार्यान्वयनमा हाम्रो विमती छैन तर पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन हेरिनुपर्छ भन्ने हो। यति ठूलो लगानी गरेर बसेको मान्छे भागिहाल्छ भन्ने हुँदैन, यस प्रकारका घटनामा बैंकबाट लिएको ऋण पनि समस्यामा पर्न सक्छ। थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन मात्रै भनेको हो।  -रासस