संसद् अवरोधमा बदनाम एमाले: न रोक्नुको औचित्य, न खोल्नुको कारण

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै ५ दिन संसद्‌ अवरोध गरेको नेकपा एमाले माग पूरा नहुँदै ब्याक भएपछि पुन: संसद् सञ्‍चालन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले न संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्‍यो न त संसद् खोल्‍नुको कारण नै दिन सकेको छ।

गत असार १८ गतेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले उनको राजीनामा माग गर्दै संघीय संसद्को दुवै सदन अवरूद्ध गर्‍यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रितम सिंहको जिवनीमा आधारित पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह 'धेरै पटक दिल्ली धाएको' भन्‍ने अभिव्यक्ति टिपेर एमालेले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओ‌लीले भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन। नराम्रो गर्दैगर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसद्‍माथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। कसले स्पष्टीकरण दिनु भन्यो, कहाँ? हामीलाई स्पष्टीकरण होइन राजीनामा चाहिएको छ।'

यसरी स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्‍ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले सोमबार भने स्पष्टीकरणमा नै चित्त बुझाएर 'चिसो पानीले नुहाउँदै' संसद् अवरोध अन्त्य गर्न पुगेका छन्। उनले आइतबार आफ्नो लाज छोप्‍नका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधानसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रष्ठले आफ्नो पार्टीलाई गम्भीर आरोप लगाएकोले संसद् अवरोध खुला गर्न नसकिने बताएका थिए।

तर, सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीबीचको छलफलपछि संसद् बैठक खुला गरिएको हो। एमालेले आफूले संसद् बैठक किन अवरोध गरेको र किन खुला गरेको भन्‍ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।

एमालेले यसरी औचित्यहीन ढंगले संसद् अवरोध गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि पटक-पटक बिना कारण संसद् अवरोध गरेको विषयले एमाले बदनाम छ। एमालेले सनकका भरमा संसद् अवरोध गरेका थुप्रै उदाहरण भए पनि निरन्तर ५७ दिन र १८७ दिनको रेकर्ड भने संसदीय इतिहासकै कालो दाग बनेर रहेको छ।

एमालेले यसअघि २०७८ भदौ २३ गतेदेखि २०७८ चैतसम्मका सम्पूर्ण संसद् बैठकहरुमा अवरोध गरेको थियो। एमालेले त्यस समयमा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुखको राजीनामा माग गरेको थियो। त्यो माग फितलो भएपछि एमालेले एमालेबाट फुटेर गएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन १४ सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। उक्त माग पनि पूरा हुन सकेन। कुनै पनि माग पूरा नहुँदै एमाले पछि हट्यो र संसद् बैठक खुला गर्न तयार भएको थियो।

त्यस समयमा पनि प्रतिपक्षी एमालेलाई संसद् बैठक अवरोधको कारण खुलाउन माग गरे पनि एमालेले त्यसको हालसम्म जवाफ दिएको छैन। त्यसअघि २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गरेको थियो।

स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्‍ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले सोमबार भने स्पष्टीकरणमा नै चित्त बुझाएर 'चिसो पानीले नुहाउँदै' संसद् अवरोध अन्त्य गर्न पुगेका छन्।

२०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरू भएको संसद्को अधिवेशनमा नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको थियो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद् अवरोध गरेको थियो। एमालेले पहिला-पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो। तर २०५७ चैत २ पछि निरन्तर ५७ दिनसम्म अवरोध र बिहष्कार गर्‍यो।

त्यसो त २०४८ सालमा पनि नेकपा (एमाले) ले संसद् बैठक अवरूद्धको शृंखला नै चलाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको २०४८ फागुन १६ गतेको बैठकमा शून्य समयपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता भरतमोहन अधिकारीले आफूले पाँच दिनअघि दर्ता गराएको टनकपुरसम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव छलफलमा नल्याएकोमा विरोध जनाउँदै रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए।

उनलाई संयुक्त जनमोर्चा नेपालका सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ र डिल्लीबहादुर महतले साथ दिए। त्यो दिन मध्यान्ह १२:४५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उभिएर र त्यसपछि रातको ८:१५ बजेसम्म नाराबाजी गरेर संसद् चल्न दिएनन्। नारा लगाउने क्रम साढे सात घन्टा चलेको थियो।

नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरुको रेकर्ड नै छ। २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी–टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भए। जसमा नेकपा एमाले अग्रणि स्थानमा देखिन्छ। एमालेले संवैधानिक व्यवस्था, व्यवहार केही नहेरी आफूले जे भनेको हो त्यही भए संसद् चल्छ नभए चल्दैन भन्‍ने गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले एमालेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्‍वासमाथि नै प्रश्‍न उठ्‍ने गरेको छ।

हाल पनि एमाले पार्टी अध्यक्ष ओलीको लहड र ह्विममा एमाले सांसदहरु संसद् अवरोध गर्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नै २०७९ पुस १० गते प्रस्ताव र समर्थन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, पछिल्लो समय 'प्रचण्डलाई भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री' भन्‍ने भाष्य निर्माण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनतामा प्रश्‍न उठेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले राजीनामा माग गरेका थिए। यदि त्यसो हो भने ओली पनि त्यसमा संलग्‍न भएको देखिन्छ। आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्‍ने ओलीले प्रचण्डलाई भारतले बनाएको भन्‍नु नै गैरजिम्मेवार र ओलीले नै जवाफ दिनुपर्ने प्रश्‍न हो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमालेले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरेर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका थिए। आज एमालेले न गल्ती स्वीकार गर्‍यो, न त जनतासँग माफी माग्‍यो, तर संसद्‌मा प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने मौका दिएर संसद् खुला गर्ने सहमत भयो। पाण्डेले भने, 'एक त एमालेले असंसदीय, गैरसंसदीय व्यवहार देखायो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न थियो भने पनि उहाँहरूले बोल्नु पर्थ्यो। संसद्‍मा माग गर्ने विषय हुन्थ्यो। र, राजीनामा लिएर आऊ भन्ने कुरा हुँदैन। संसद्‍मा उहाँहरूले कुरा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो। के बोलेको हो तपाईंले भनेर प्रधानमन्त्रीसँग क्लारिफिकेसन माग्न सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूले पहिल्यै राजीनामा माग्नुभयो। मलाई लाग्छ– एमाले पार्टी फस्यो, संसदीय मोर्चामा। यो गलत काम हो।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा थाती रहेका महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परे। प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा गएका राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि विपक्षीको अवरोधका कारण छलफल हुन सकेनन्।

एमालेको अवरोधका कारण मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ भने हाल समितिमा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक र संक्रमणमालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि प्रभावित भएको छ। मिटरव्याज पीडितहरु आन्दोलनमा छन् तर, उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन एमाले निर्णायक बन्‍यो।