शनिबार, वैशाख १५, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • बाढीपहिरोबाट जलविद्युतमा साढे ९ अर्ब बढीको क्षति अनुमान

बाढीपहिरोबाट जलविद्युतमा साढे ९ अर्ब बढीको क्षति अनुमान

बाढीपहिरोले सञ्चालनमा रहेका १३ र निर्माणाधीन १७ गरी ३० जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्ब ८४ करोड बराबरको क्षति पुगेको इप्पानको विवरण।
 |  शुक्रबार, असार २२, २०८०

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, असार २२, २०८०

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले गत १–२ असारमा पूर्वी पहाडमा निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ९ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको बताएको छ।

triton college

इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर र भोजपुरमा १–२ असारमा आएको बाढीले जलविद्युतगृह बगाउँदा ८ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको विवरण बुझाएको हो।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वमा आएको बाढिपहिरोबाट सञ्चालनमा रहेका १३ र निर्माणाधीन १७ गरी ३० जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा लगानीकर्ता ठूलो मारमा पर्नुका साथै अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए। त्यसकारण १३३ मेगावाट उत्पादन ठप्प हुन पुगेको छ। ३० जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा २० लाख सर्वसाधारण तथा स्थानीय लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।

इप्पानको टोलीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप्न, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनः विद्युत उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुट दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।

यस्तै, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न, आयोजना पुनर्निर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्नसमेत माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको इप्पानले जनाएको छ।

corrent noodles
Metro Mart

सरकारले विद्युतको विकासमा तीव्र गति लिनका लागि ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न एक नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रूख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विस्फोटक पदार्थ अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्न इप्पानको माग छ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इप्पानले राखेका माग समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, ‘तपाईंहरुले गम्भीर प्रकृतिका उचित विषय उठाउनुभएको छ, सम्बन्धित निकायसँग बसेर जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नेछ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाका संरचनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे। संस्थाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त भएको इप्पानले जनाएको छ।

प्रकाशित: Jul 07, 2023| 13:47 शुक्रबार, असार २२, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्