'नाम'को सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान जाँदै परराष्ट्रमन्त्री 

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद असंलग्‍न राष्ट्रहरुको सम्मेलन (नाम)मा भाग लिन अजरबैजान जाने भएका छन्। यही असार २०-२१ सम्म अजरबैजानमा हुने असंलग्‍न राष्ट्रहरुको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री साउँद असार १८ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका हुन्। 

सम्मेलनअघि अघि राजधानी बाकुमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले उच्चस्तरी भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउद सम्मेलनमा सहभागी भएर असार २२ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ जस्ता शक्ति राष्ट्रको गुट उदय हुँदा यस्ता गुटको पछि नलाग्ने विचारसँगै असंलग्न अभियानको जन्म भएको थियो। त्यसबेला विश्वका १२० मुलुक यसका सदस्य थिए। १७ वटा देश पर्यवेक्षकका रूपमा थिए भने १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि यसका सदस्य छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघको रणनीति र सैनिक एवं उनीहरूको कूटनीतिक स्वार्थमा आफू प्रयोग नहुने प्रण गरेर सुरुमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्रज टिटो, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा त्यसबेलाका विश्वका केही प्रमुख नेता मिलेर १९६१ मा युगोस्लाभ राजधानी वेलग्रेडबाट असंलग्न आन्दोलन उद्घोष गरेका थिए।

त्यसबेला धेरै देश विश्वका २ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघको शक्ति गुटबाट पृथक हुन चाहन्थे। इन्डोनेसियाका शासक सुकार्नोले १९५५ मा बानडुङ सम्मेलन गरी असंलग्न नीति घोषणा गरेपछि धेरै देशले यस संगठनमा आफ्नो नाम लेखाउन सुरु गरे। 

चीन, नेपाल, भारत, अफ्गानिस्तान, इरान, कम्पुचिया (तत्कालको  कम्बोडिया) श्रीलंका, मोरोक्को, सुडान, ट्युनिसिया जस्ता धेरै मुलुकले यसको सदस्यता ग्रहण गरेपछि पहिलो शिखर सम्मेलनले विश्वलाई नै एउटा नयाँ सोच प्रदान गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघपछिको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भएको यो असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह बनेको थियो। 

नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नै हो। राजा महेन्द्रले सुरुदेखि नै असंलग्न अन्दोलनमा भाग लिएपछि हरेक सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता रहँदै आएको छ। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरको सहभागिता हुँदै आएको छ।