प्रचण्ड कमजोर भइरहँदा सत्तामा एमालेको च्याँखे दाउ, देउवाले दिएनन् चासो

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गर्दै २०७९ पुस १० गते सत्ता यात्रा सुरु गरेको नेकपा एमाले २०८० असार १५ गते पूर्ण रुपमा सत्ताविहीन भएको छ। केन्द्र सत्ताबाट गत फागनु १५ गते बाहिरिएको एमाले आज बाँकी रहेको कोसी प्रदेशको सत्ताबाट पनि बाहिरिन बाध्य भएको हो।

पुस १० गते बनेको केन्द्रीय सरकारमा उपप्रधानसहित आठ मन्त्री पाएको एमालेले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाएको थियो। अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्री पाएको थियो। यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि फागुन १५ मा एमाले केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिएको थियो। ६४ दिनमा नै केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएपछि अन्य प्रदेशमा पनि एमालेले नेतृत्व गुमाउन पुगेको थियो।

सुदूरपश्चिममा भने गठबन्धन नटुट्दै एमाले सत्ताविहीन बन्न पुगेको थियो भने लुम्बिनीमा वैशाख ११ मा लीला गिरीले मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए। गण्डकीमा  पुस २५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारी विश्वासको मत नपाएपछि वैशाख ९ गते पदमुक्त भएका थिए।

यसरी देशभरका सात प्रदेश र केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले सत्तामा फर्किने विभिन्‍न रणनीतिहरु अपनाइरहेको छ अहिले। एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेको छ भने कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ।

सत्ताबाट बाहिरिँदा एमालेमा निराशा छाएको छ भने नयाँ पार्टीहरुको उदयसँगै कार्यकर्ता पलायन तीव्र बनेको छ। भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय प्रायः हुँदा संगठन चलायमान छैनन्। नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै छ। खासगरी ७० वर्षे उमेर हद हटाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ। यो सबैको व्यवस्थापन गर्न पनि एमालेले जसरी पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

एमालेले सञ्‍चालन गरेको 'मिसन ग्रासरुट अभियान' प्रभावकारी हुन नसक्नु, कार्यकर्ता पलायन नरोकिनु र संगठनात्मक संरचना सक्रिय हुन नसक्‍नु पनि कारक मानिन्छन्। पार्टी सत्ता बाहिर रहँदा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन नसक्‍ने र पार्टीको मेरुदण्ड नै कार्यकर्ता भएको मान्‍ने एमाले सरकारमा जानका लागि विभिन्‍न रणनीतिहरु अपनाइरहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। पार्टी सदस्यतामा कुनै परिवर्तन नभएपछि एमालेको संगठन तल्लो कमिटीमा विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैगरी एमालेका जनवर्गीय संगठनका नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लगभग निषेध गरेपछि थप निराशा उत्पन्‍न भएको छ।

एमालेले यसअघि मधेस सरकारमा 'ढोक्सा' थापेर कोसी प्रदेशको सरकार जोगाउने रणनीति अपनाएको थियो तर, त्यहाँ पनि हात  खाली हुन पुगेको छ।आफ्नै कारण मधेस प्रदेशले विश्वासको मत गुमाएको भन्‍ने जान्दाजान्दै स्थिरताको नारा दिएर एमालेले पुन: मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्‍वासको मत दिएको थियो। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिएको उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि कोसी प्रदेशमा पनि सत्ता गुमेपछि भने एमाले आत्तिएको अवस्थामा देखिन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि उत्पन्‍न तरंगहरुमा खेलेर कांग्रेससँगको अविश्‍वास सिर्जना गर्ने काममा नेकपा एमाले लागेको देखिन्छ। यसबीचमा नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले नै नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुसँग भेटेर सत्ता गठबन्धन फेरबदलको प्रस्ताव गरेको कांग्रेस नेताहरुले नै बताएका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने केपी ओलीले गत पुस १० गते 'धोका दिएको' भन्दै थप संवाद गर्न नचाहेको बताइएको छ। गत पुस १० गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र आफू बालुवाटार आउने बचन दिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि देउवाले आफूलाई 'धोका भएको' बताउने गरेका थिए।

पुस १० गते बनेको केन्द्रीय सरकारमा उपप्रधानसहित आठ मन्त्री पाएको एमालेले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाएको थियो। अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्री पाएको थियो।

यसबीचमा कांग्रेस सभापति देउवा उपचारका क्रममा सिंगापुर रहँदा दोस्रो तहका नेताहरुसमक्ष एमाले नेताहरुले प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउँदा भने सभापति देउवा अहिले नै एमालेलाई विश्‍वास गरेर प्रधानमन्त्री बन्‍ने पक्षमा नदेखिएको देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, 'पार्टी सभापतिलाई विगतमा धोका भएको कुराले 'हर्ट' गरेको छ। अहिले एमाले देशभर सत्ताबाहिर पुगेको छ। सत्ताबाहिर रहेको पीडामा एमालेले विभिन्‍न पासाहरु फ्याँकिरहेको भए पनि सभापतिज्यूलाई एमालेले समर्थन गर्छ भन्दैमा विश्‍वास गरेर हतारमा प्रधानमन्त्री बन्‍ने 'मुड'मा सभापतिज्यू देखिनुहुन्‍नँ।'

नेकपा एमालेका नेताहरुले भने आफूहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेर दुई शीर्ष नेताहरुबीच भेट गराउने गरी वातावरण तयार गर्ने बताए पनि कांग्रेस सभापतिले इच्छा नदेखाएपछि तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धन फेरिने कुरा रोकिएको कांग्रेसका ती नेताले बताए। उनले थपे, 'तत्कालका लागि सत्ताको कोर्स परिवर्तनको च्याप्टर क्लोज भएको छ। फेरि सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा र अर्को कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यो संवाद निरन्तरता हुनसक्छ।'

यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थायित्वको निम्ति पनि कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रियता जोगाउनु पर्नेछ र मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा एउटा स्थिर र बलियो सरकार आवश्यक छ। त्यो स्थिर र बलियो सरकारको लागि एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा सहकार्य अपरिहार्य छ भनेर हामीले औपचारिक रुपमा प्रस्ताव राखेका थियौं।'

प्रस्तावमा कांग्रेस नेतृत्वले खासै चासो नदिएको उनको गुनासो छ। उनले भने, 'हामीले राखेको प्रस्तावमा आजको मितिसम्म कांग्रेसले खासै चासो राखेको छैन। कांग्रेसलाई देशको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको चिन्ता बढी छ।' सातै प्रदेशबाट बाहिरिएको एमाले जसरी पनि कांग्रेससँग सहकार्य गरेर माओवादीलगायतलाई बाहिर राख्‍न चाहन्छ। यसबारे उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, 'मुलुकको स्थिरताको लागि कुनै न कुनै विन्दूमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा समझदारी हुनुपर्छ। सरकारमा सहभागी हुने/नहुने भन्दा पनि एजेन्डामा साझा समझदारी हुनुपर्छ। यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्‍यो भन्‍ने हाम्रो भनाइ हो।'

यसरी नेकपा एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव बारम्बार गरिरहेको छ। यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिलेको गठबन्धन नै पाँच वर्ष चल्‍ने बताइरहेका छन्। उनले यसो भनिरहँदा उनी नेतृत्वको सरकारले विश्‍वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत मत पाएका थिए।

प्रधानमन्त्री चयन गर्न बनेको एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भत्किएसँगै उनले दोस्रोपटक ६ चैतमा संसद्‍बाट विश्वासको मत लिए। दोस्रोपटक करिब ३४ प्रतिशत कम मत पाए। एमाले र राप्रपाले विपक्षमा मत दिएसँगै संसद्‍मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रतिको विश्वास घटेको हो। संसद्‍मा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये उनको पक्षमा १७२ सांसदले मत दिए। विपक्षमा ८९ र १ मत तटस्थ पर्‍यो। यसअघि २६ पुसमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित हुँदा भने  १४७ मतमात्रै प्राप्त भयो। यसरी निरन्तर प्रचण्डको विश्‍वास ओरालो लाग्दै गर्दा एमालेले भने सत्तामा उक्लिनका लागि 'च्याँखे दाउ' थापिरहेको छ।