जसपामा उपेन्द्रको खटनपटन

काठमाडौं– ४ मंसिरको निर्वाचनमा सीके राउतसँग नमीठो पराजय भोगेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यतिबेला नराम्ररी झस्किएका थिए। कारण थियो, निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि पार्टी संगठनबाट पनि अध्यक्ष पद फुस्किन्छ कि भन्ने चिन्ता। निर्वाचन हारेपछि पनि उनी चुप लागेनन्। राजनीतिलाई नाफा–घाटामा डो¥याउन खप्पिस उपेन्द्रले रामसहायप्रसाद यादवलाई सांसदबाट राजीनामा दिन लगाई उपराष्ट्रपति बनाए। १० वैशाखको उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिरे।

बाबुराम भट्टराईले भाग खोजेपछि जसपाबाटै गलहत्याएका उपेन्द्रले पछिल्लो समय पार्टी संरचनामा रहेको बहुपदीय विधानलाई आफू अनुकूल बनाएका छन्। २७ पुस २०७८ मा जसपामा उपेन्द्र र बाबुरामबीचको संघर्ष छताछुल्ल भएको थियो, जतिबेला बाबुराम जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष थिए। भट्टराईले केन्द्रीय अध्यक्ष मागेपछि विवाद सुरु भएको थियोे। जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईबीच देखिएको विवाद अन्ततः कारबाहीको शृंखलामा पुगेर टुंगिएको थियो।

३० असार २०७९ मा वीरगञ्जमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बाबुरामसहित जसपाका ९ जना नेतालाई पार्टी हितविपरीत काम गरेको आरोप लगाएर निष्कासन गरेको थियो। बाबुराम निकालिएपछि उपेन्द्रको खटनपटनमै जसपालाई चलाइँदै आएको छ। जसपाको वीरगञ्ज बैठकले विधान संशोधन गरी दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर एकल अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो। यद्यपि संघीय परिषद् अध्यक्षको व्यवस्था कायमै छ।

१० असारदेखि सुरु भएको विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष उपेन्द्रले आफैंलाई पार्टीभित्र झनै शक्तिशाली बनाउने गरी विधान मस्यौदा कोरेका छन्। जसपाको प्रस्तावित नयाँ विधानमा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष र संघीय परिषद् अध्यक्ष गरी दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। हाल पार्टीको केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई छन्। तर नयाँ विधानमा अशोक राईलाई रबरस्ट्याम्प (अधिकारविहीन) बनाइएको छ।

अध्यक्ष उपेन्द्रले नयाँ विधानमा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नै कार्यकारी अधिकारसहितको मुख्य भूमिकामा रहने व्यवस्था गरेका छन्। संघीय परिषद् अध्यक्षलाई पार्टी रेखदेख जिम्मा दिइए पनि निर्णयकर्ताको हैसियतको अधिकारमा भने उनले कैंची लगाएका छन्। विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रले प्रस्तुत गरेकोे विधानको मस्यौदामा संघीय परिषद् अध्यक्षलाई समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छ। तर पार्टी सञ्चालनबाट वञ्चित गरिएको छ।

संघीय परिषद् अध्यक्षलाई पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय निकायको संयोजनलगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघिको अन्तरिम विधानमा परिषद् अध्यक्षलाई निर्णयको अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाइएको थियो। पार्टीको नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउन आवश्यक पहल गर्ने, देशमा विभिन्न राजनीतिक दलबीच सहकार्य र धु्रवीकरणको पहल गर्ने जिम्मेवारी परिषद्का अध्यक्षलाई दिइएको छ। अहिले सबै अधिकार कटौती गरेर परिषद् अध्यक्षलाई विभिन्न पार्टीसँग बन्ने गठबन्धन तथा एकताका लागि समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

हालका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्रले प्रमुख कार्यकारी नेता, प्रवक्ता तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयको कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने, महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मत दिने अधिकारको तजबिज पनि उपेन्द्र आफैंले राखेका छन्।

नयाँ विधानमा पार्टी बैठक बोलाउन निर्देशन दिने, महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय अध्यक्षलाई सुम्पिने भनिएको छ। अध्यक्षले राजीनामा दिन चाहे सह–अध्यक्षमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय समितिले राजीनामा स्वीकृत गरे सह–अध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय अध्यक्षको निर्वाचन गरिने नयाँ विधानमा लेखिएको छ।
अधिवेशनमा १० वटा समूह बनाएर विधानमाथि छलफल गरिनेछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा जारी विधान अधिवेशन भोलिसम्म चल्नेछ। शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अनुमोदन गरेको पार्टीको विधान मस्यौदा यसै अधिवेशनमा पेस गरेर उपेन्द्रलाई झनै शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो।

‘सहभागी प्रतिनिधिलाई विभिन्न १० समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल गरिनेछ। छलफल सकिएपछि विधानमाथि नेताहरूले धारणा राख्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ’, पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले भने। अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विशेष प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ संगठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मनोनीत हुने १० जनासहित ७६१ प्रतिनिधि सहभागी छन्।

यसअघि अशोक राई छँदाछँदै उपेन्द्रले उपराष्ट्रपति बन्नुअघि रामसहायलाई संसदीय दलको नेता बनाएका थिए। यसबाट पनि उपेन्द्रले पार्टीलाई आफू अनुकूल हिँडाउने र आफू सर्वशक्तिमान हुने दाउमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर १० वैशाखको निर्वाचनपछि बारा २ बाट सांसद रहेका हालका उपराष्ट्रपति रामसहायलाई राजीनामा दिन लगाएर उपेन्द्रले उक्त निर्वाचित क्षेत्रबाट संसद् सदस्य चुनिए। उनी संसद् सदस्य चुनिनासाथ ८ जेठ २०८० मा संसदीय दलको नेता चयन भए। जबकि राईलाई छाडेर जसपाले यादवलाई सर्वसम्मत दलको नेता चुनेको हो।

प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ जना सांसद छन्। ७ पुसको बालकोट भेलामा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सात दलीय गठनबन्धनबाट बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका उपेन्द्रले १५ माघपछि १० दलीय गठबन्धनको फेरो समाएपछि १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा संसद्मा जित हासिल गर्न सकेका हुन्। अध्यक्ष यादव राजनीतिक परिस्थितिअनुसार गठबन्धनमा जोडिने र निस्कने हुँदा उनलाई सत्तालोभी पनि भनिने गरेको छ। 

जसपाले २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो। तर निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि उनी नफुटेको नेकपातिर हान्निएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्वको सरकारमा समेत सामेल भए। ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा मात्र सहभागी भए। एमाले नेता ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने भएपछि मात्र यादवले उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। 

पछि ओलीसँग खटपट भयो। यादवलाई अपमानजनक रुपमा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए। त्यसपछि भने उपेन्द्रले राजीनामा दिएका थिए। नेकपा विभाजनसँगै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएपछि यादव कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा सामेल भए। गत निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटमा चित्त नबुझेपछि उनले फेरि कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन त्यागे र एमालेसँग गठबन्धन गरे।

निर्वाचन परिणाम आउन थाल्दै गर्दा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बहुमतको नजिक पुग्ने देखिएपछि एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने घोषणा गर्न उनले ढिलाइ गरेनन्। त्यसपछि उनी कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँगै बालुवाटार बैठकमा देखिन थाले।

निर्वाचनपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकार बन्ने ठहर र नयाँ सरकारमा सहभागी हुने योजनाका साथ यादवले आफ्नो दल एमाले गठबन्धनमा नरहेको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा सहमति हुन नसक्दा ८ पुसमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन अकस्मात टुट्यो। अकस्मात एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो। त्यसपछि उनी फेरि एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुन पुगे। जसपा एमाले गठबन्धनमा ३ माघसम्म रह्यो। त्यसपछि दस दलीय गठबन्धनमा सामेल भएर उपेन्द्रले मधेस प्रदेशमा सरकार र केन्द्रमा दुई वटा मालदार मन्त्रालय शिक्षा र वनमा भागबन्डा पाएका छन्।