सर्वोच्चले नै खोलिदियो नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादमा यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। ऐन कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने यसअघिको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्चले ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको हो।

नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादको मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको छ।

यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

उक्त ऐनअनुसार नागरिकता वितरण यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकिएको थियो। यो खारेज भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको उक्त अध्यादेश पौडेलले कानुनी परामर्श गर्दै प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो।

नयाँ संसद् आएपछि अघिल्लो सदनले गरेको भन्दै नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा संसद्लाई छल्न नपाउने भन्दै दुई वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।