उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने विद्यार्थी नेताहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च गएका थिए। चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको मुद्दा सरकारले गत जेठ ३० मा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी निर्णय कानुनसम्मत नभएको र आरोपितहरूको संरक्षण गर्न खोजिएको भन्दै चलाउनेले निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयपछि सोमबारदेखि कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति कार्यालयमा अनशन बसेका छन्।

उनलाई ३ वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा नेविसंघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। आक्रमणमा संलग्न हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायत ७ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। धरौटीमा छुटेका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको छ। तर, सरकारको निर्णयको जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएको छैन। सरकारको निर्णयसहितको निवेदन अर्को पेसीमा पेस गर्न न्यायाधीशले आदेश दिएका छन्।

सरकारको निर्णयको प्राध्यापक, विद्यार्थी, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी एमालेले चलाउनेको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। बुधबारको संसद् बैठकमा बोल्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताए।

पूर्वउपकुलपतिहरूले पनि चलाउनेको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। केदारभक्त माथेमासहित ९ पूर्वउपकुलपतिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक संस्थाभित्र अपराधलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमर्यादित एवं गैरजिम्मेवार भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन्। ‘शैक्षिक संस्थामा अनुशासनहीनता, अमर्यादित, आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निन्दनीय निर्णयबाट सरकार स्वयं अपराधको पक्षपाती भएको देखिन्छ। मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पूर्वउपकुलपति माथेमा, अर्जुन कार्की, कमलकृष्ण जोशी, त्रिरत्न मानन्धर, खगेन्द्र भट्टराई, तोरणबहादुर कार्की, नवीनप्रकाशजंग शाह, महेशकुमार उपाध्याय र हीराबहादुर महर्जनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा फिर्ताको विरोध गरेका हुन्। यस्तै, प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सरकारको निर्णय अनैतिक, लज्जास्पद र अमानवीय भएको जनाएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चलाउने अहिले स्वस्थ भइसकेको र मुद्दा पुरानो पनि भइसकेकाले मुद्दा फिर्ता लिइएको तर्क गरेका छन्। कान्तिपुर टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले कांग्रेसको दबाबमा मुद्दा फिर्ता नलिइएको दाबी पनि गरेका छन्।