रास्वपाको वर्ष दिनः वैकल्पिक शक्तिको लक्ष्य कति टाढा? 

काठमाडौं- वर्ष दिनअघि सञ्चारकर्मीसमेत रहेका रवि लामिछाने अकस्मात पेसा बदलेर राजनीतितिर हाम फाले। उनकै नेतृत्वमा रहने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको न्वारान गरियो। लामिछानेसहितका युवाले रास्वपा गठन गरेसँगै कांग्रेस, एमालेबाट विरक्तिएर विकल्प खोजिरहेका लागि आश्रय स्थल बन्ने ठानियो। त्यसैले हुन सक्छ, गत वर्षको ४ मंसिरको निर्वाचनमा रास्वपाले आशै नगरेको जनमत पायो। संघीय सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत वहन गर्‍यो। 

रास्वपा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा कांग्रेस, एमालेहरूलाई ठेगाना लगाइदिने लक्ष्य बोकेर गत वर्ष ७ असारमा चुनाव चिह्न घन्टी घोषणा गरी जन्मिएको थियो। असारमा जन्मिएको रास्वपाले छोटो समय अर्थात् ६ महिनामै ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिट जित्न सफल भयो। रास्वपा संसद्मा चौथो शक्ति बन्यो। ४ मंसिरको निर्वाचनमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको थियो। रास्वपा ९ पुसको बालकोट भेलामा सात दलीय गठबन्धनतिर लहसियो भने पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।  

रास्वपाले पार्टीको स्वरुप पाए पनि यसका स्थानीय तह, प्रदेशमा अझै संगठन बनेका छैनन्। अध्यक्ष लामिछानेले ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदको सपथ लिएसँगै उनीमाथि नागरिकता प्रकरणमा अदालतमा मुद्दाका ठेली हुलिए। सोही कारण उनले मन्त्री पद, सांसद, पार्टी सभापतिसमेत गुमाउनुपर्‍यो। यद्यपि पछिल्लो समय नागरिकता सच्याएपछि उनले १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा चितवनबाट सांसद बनेका छन् भने पार्टी सभापतिमा पनि क्रियाशील छन्।

रास्वपाबाट ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् हुँदा शिशिर खनाल शिक्षा, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए। सरकारमा बसेको महिना दिन नपुग्दै सभापति लामिछाने विवादको केन्द्रमा घचेटिए। नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी दुरुपयोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर भए।

निर्वाचनको समय आउनै लाग्दा पुस अन्त्यतिर लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नरहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा हालियो। सर्वोच्चले सोही मुद्दाको फैसला गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। 

अदालतले लामिछानेको उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा र प्रमाणपत्र दिनेलगायत काम संविधानअनुसार नभएको फैसला गरेपछि उनले पुनः १५ माघमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुन चाहेका रविलाई गठबन्धनमा आएको उलटफेरका कारण मौका मिलेन। त्यतिबेला एमालेको सात दलीय गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस नेतृत्वको दस दलीय गठबन्धन जन्मिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयमा नदिएपछि रास्वपाले सरकारमा भएका मन्त्रीलाई फिर्ता आउन भन्यो। त्यसपछि २२ माघमा सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाए। सांसद पदबाट मुक्त भएपछि पनि रविले कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी हालियो। 

यो मामलामा भने रविले दुःख भोगेनन्, क्लिन चिट पाए। प्रहरीको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहितकोे प्रतिवेदन र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णयको प्रस्तावलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अन्तिम निर्णय भइसकेकाले रविले यो मुद्दामा सफाइ पाएका हुन्। 

यसबीच गृहमन्त्री गुमेपछि २२ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै लामिछाने मूलधारका मिडियालाई सरापे। १२ भाइ मिडिया साहूबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनको आलोचना भयो। सोही आलोचनालाई लिएर अहिले पनि रविप्रति उनले दाग लगाएका मिडिया सकारात्मक छैनन्। त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘सिन्डिकेट स्थापित गर्ने यहाँका मिडिया हुन्। मिडिया छ भन्दैमा एउटा मान्छेलाई पेल्ने होइन।’

लामिछानेले राजीनामा दिएर रिक्त चितवन २ मा १० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाले पुनः जित हासिल ग¥यो भने पार्टी सभापति सांसद बने। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसबाट रास्वपा हाम फालेका अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ १ बाट सांसद बन्न सफल भए। यो निर्वाचन क्षेत्र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त थियो। 
१० वैशाखको उपनिर्वाचनले रास्वपाको खातामा थप एक सिट बढ्यो। हाल संसद्मा रास्वपाका २१ जना प्रतिनिधि छन्।

पार्टी स्थापनाको समय छोटो भए पनि जनमतले दीर्घजीवी बनाइदिएको महामन्त्री मुलुक ढकाल बताउँछन्। उनले भने, ‘सुरुमा हामीले पार्टी खोल्दा गिज्याउनेहरूलाई ४ मंसिरको निर्वाचनले झापड हानेको छ। सभापति र पार्टीमाथि चौतर्फी आक्रमण हुँदा पनि हामी जनमतमा पास भएका छौं। अबको मिसन ८४ हो। त्यतिबेला बहुमत ल्याउने र सिंगै सरकार बनाउने गरी योजना बुनिरहेका छौं।’ रास्वपालाई सामाजिक अभियन्ता जोडिएर बुनिएको पार्टी भनिने गरेको छ। सभापति लामिछाने सञ्चारकर्मी, पार्टी महामन्त्री, अरु सदस्यहरू पनि सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कसिकसाउ गरेर यसमा संलग्नमाथि छानीखोजी कारबाही गरिने बताउँदै आएको रास्वपा यसबीचमा विवादमा पनि फस्यो। समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ डेढ करोडको थैली काण्डमा मुछिएपछि पार्टीबाटै निलम्बित भएका छन् भने उनको पदसमेत खुस्किएको छ। 

कांग्रेस, एमालेले सत्तामा घुम्दै फिर्दै अवसर पाएर पनि जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेकाले रास्वपाप्रति आकर्षण बढिरहेको प्रवक्ता ढकाल दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘हामीले सरकारमा गएर काम गर्न नपाए पनि जनताका पीरमर्काबारे संसद्मा आवाज उठाइरहेका छौं। छोटो समय भएकाले र राजनीतिमा परिपक्व नहुँदा पार्टी नेतृत्व हाँक्नेबाट कहिलेकाहीँ चिप्लिनु अन्यथा होइन। यसलाई सच्याएर आगामी दिनमा पार्टीलाई देशैभरका कार्यकर्ताको प्रिय बनाउँछौं।’ 

संसदीय भूमिकामा भने रास्वपाका सांसद तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएका छन्। उनीहरूले संसद्मा आफ्ना विषय उठान गर्दा कारणसहितका उदाहरण पेस गरिरहेका छन्। सुरुमा प्रदेश संरचना अस्वीकारेको रास्वपाले हालै तीन वटै तहमा संगठन विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ।

यद्यपि बेलाबेला भने रास्वपाका नेताहरू राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणबाट बरालिएजस्तो लाग्छ। सत्ताका लागि कहिले एमाले, कहिले माओवादीतिर लम्किएपछि रास्वपाप्रति प्रश्न उठेको हो। हाल करिब २ लाख हाराहारी पार्टी सदस्य पुगेको महामन्त्री ढकालले बताए। डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी तीन जिल्लामा संगठन विस्तार भइनसकेको उनको भनाइ छ। छोटो समयमै पार्टी खोलेर लोकप्रियको मापनमा परेको रास्वपाको ग्रासरुट संगठन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन।