निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिँदा निष्पक्षता धुलीसात् हुन्छ : पूर्वन्यायाधीश फोरम

काठमाडौं- पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरूले न्याय परिषद्‌मा प्रस्तुत गरेको माग न्यायोचित रहेको जनाएको छ।

'बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरूले न्याय सेवामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुन सक्ने कारण देखाइ आफूलाई पर्न गएको मर्काको उपचारका लागि न्याय परिषद्समक्ष प्रस्तुत गरेको माग न्यायोचित छन्,' फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सो अविलम्ब पूरा गरिनु पर्दछ।'

त्यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिँदा त्यसले चुनावको निष्पक्षता धुलीसात् हुने पनि जनाइएको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यालयहरू खारेज गरिने उल्लेख छ।

'सरकारले आर्थिक व्ययभार घटाउने निहुँमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने हो भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको 'निर्वाचन निष्पक्षताको सिद्धान्त' धुलिसात् हुन पुग्छ र निर्वाचन गृह मन्त्रालयले गराएको जस्तो देखिने अवस्था हुन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।