काठमाडौं- सरकारको दाहिने हात मानिने निजामती प्रशासनको उच्च पदमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नियुक्त भएपछि प्रशासन वृत्तमा तरंग उब्जिएको छ। पुननपुग तीन दिनभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा रहेका र केही महिनाअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव अर्याललाई कसरी सरकार र १० दलीय गठबन्धनको रोजाइमा परे होलान्?
आज बिहानको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका अर्याल निजामती कर्मचारीमा नायब सुब्बा हुँदै उच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन्। अर्याल ३ असारदेखि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै थिए। काठमाडौंको फर्पिङमा जन्मिएका अर्याल २०४६ मा नासुको परीक्षा उत्तीर्ण गरी निजामती सेवा प्रवेश गरेका थिए।
उनी २०४९ शाखा अधिकृत बनेका थिए। अवकाशको अन्तिम सातातिर सचिव अर्यालले आफूलाई बिदाइ नदिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको धुम्बाराही निवास, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग बिन्तीभाउ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै आग्रह गरेको बताइन्छ।
प्रचण्ड, देउवा र खड्काको सहमतिमै अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको निजामती कर्मचारी वृत्तमा हल्ला चलेको छ। २१ कात्तिक २०४९ अघि नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाश हुनुअघि राजीनामा दिए पेन्सनमा केही रकम थप हुने प्रावधानअनुसार अर्याल मुख्यसचिव नपाए केही दिनअघि नै राजीनामा दिने सोचमा थिए।
बडे नेताका घरदैलो चहारेपछि उनले राजीनामालाई केही थाती राखेकै परिणाम मुख्यसचिव बन्न सकेका हुन्। अर्याल हालका ७४ सचिवमध्ये ज्येष्ठ सचिव हुन्। यद्यपि ३ असारमा अवकाशमा जान लागेका अर्यालपछि यादवप्रसाद कोइराला पनि मुख्यसचिवको लाइनमै थिए। तर उनको लाइनलाई राजनीतिले ‘कटअप’ गरिदियो।
हालका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको ५८ वर्ष माघमा पुग्ने भए पनि तीनवर्षे सेवावधिका कारण १४ असोजमा अवकाश हुँदै थिए। बैरागी १५ असोज २०७७ मा मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। अर्याललाई मुख्यसचिव पद छाडेपछि बैरागीलाई सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपथ खुवाइसकेका छन्।
लामो समय उपसचिवका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सहसचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालय बिताएका अर्याल अर्थसचिव हुन चाहन्थे। उनले अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाको प्रमुखका रुपमा काम गरेकाले अर्थबारे मसिनो जानकारी राख्ने गर्थे। तर राजनीतिक दलका नेताको फेरो नसमाउँदा अर्थसचिव बन्न नपाए पनि नेता रिजाएसँगै उनले मुख्यसचिवमा उक्लिने सौभाग्य पाएका छन्।
मुख्यसचिव अर्यालले उपसचिवका रुपमा २०५६ देखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका थिए। अर्याल २०६६ मा सहसचिव बनेपछि गृह मन्त्रालयमा छोटो समय र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भए। सहसचिवकै रुपमा अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका अर्यालले साढे ६ वर्ष आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अर्याल २०७५ मा सचिव भएपछि सुरुमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदस्थापन भएका थिए।
त्यसपछि उनले कोरोना महामारीको समय वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा काम गरे। पछि उनको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा उनी सरुवा भए। मुख्यसचिव अर्याल गत चैतमा मात्रै सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका थिए। अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन सरकारले बहालवाला मुख्यसचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर पद रिक्त बनाएको देखियो।
मुख्यसचिव अर्यालको नियुक्ति निजामती प्रशासनका लागि उपयुक्त रहेको उनका ब्याचीसमेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। उनले भने, ‘उहाँ अर्थशास्त्री पनि हो । अहिलेको संघीय प्रशासनलाई उहाँको नेतृत्व खाँचो थियो। संघीयतामा गइसकेपछि नेपालको वित्तीय हस्तान्तरणको मोडल बनाउनमा उहाँको योगदान ठूलो छ। सरकारले राम्रो, अनुभवी र दक्ष मान्छेलाई निजामती अंगको ठूलो पद सुम्पिनु सकारात्मक हो।’