प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई अनुमोदन गर्न उजुरीकर्तासँग सोधपुछमा संसदीय समिति

काठमाडौं- सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका २९ मध्ये बैठकमा सहभागी २३ उजुरीकर्तासँग समिति सदस्यले छलफल गरिरहेका हुन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, अधिवक्ता अमृत खरेललगायतले उनलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने भन्दै समितिमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

आज ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको सभापतित्व गरेका पशुपतिशमशेर जबराले सामान्य प्रकृतिका उजुरीमाथि छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि समिति सदस्यले उजुरीकर्ताको उजुरीअनुसार बैठकमा बोलाएर छलफल गरिरहेका हुन्।

यसअघि बैठकमा समिति सदस्य सांसद जनार्दन शर्माले उजुरी फरक–फरक खाले भएका कारण सबैलाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गर्नुभन्दा उस्तै प्रकृतिका उजुरीलाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद महेश बर्तौलाले उजुरी अनुमान गरेअनुसार नै आएको बताउँदै आवश्यकता र विषयको गहनता हेरेर मात्रै छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कतिपय उजुरी राजनीतिक प्रकृतिका भएका कारण तिनलाई फरक–फरक ढंगले छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद रमेशजंग रायमाझीले भने, ‘कुन विषयलाई गहन भन्ने, कुन विषयलाई सामान्य भन्ने? सबैले गहन विषय भएरै उजुरी दिएको हुनुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला उजुरीकर्ताको उजुरी सुनौं अनि छलफल अगाडि बढाऔं।’

समितिले हिजो मात्रै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धका उजुरीमाथि ३२ जेठमा सुनुवाइ बताएको थियो। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सबै उजुरीकर्तासँग छलफल गर्न लागेको हो।

त्यसपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने–नबनाउने भन्नेबारे सुनुवाइ गर्ने समितिको तयारी छ। सोमबारको समिति बैठकले उजुरीबारे प्रारम्भिक छलफल गरेपछि आज उजुरीकर्तालाई बोलाएको हो। उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि कार्कीलाई त्यसबारे प्रस्ट पार्न अवसर दिइनेछ।

यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनको सिफारिस सदर वा बदर गर्ने भन्नेबारे समितिले निर्णय लिनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  १६ जेठमा सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सुनुवाइ समितिले सूचना निकालेको थियो।

यसअघि २९ जेठमा बसेको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन मसिनो गरी भइरहेको बैठकमा सहभागी समिति सदस्य एवं एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। सोही बैठकले आजका लागि उजुरीकर्तालाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो।

उजुरीमाथिको छलफल सकिएपछि कार्कीलाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरिनेछ। गत आइतबार मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अवकाशको मितिबारे न्याय परिषद्ले सम्झाएको थियो। कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २० साउनदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अवकाशको एक महिनाअघिदेखि प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ।

संसदीय समितिलाई बुझाइयो ज्ञापन
संसदीय समितिमा उजुरी दिएकाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध बोल्दा सामूहिक रुपमा बस्न पाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बुधबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको उजुरीकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले सामूहिक रुपमै बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

संसदीय समितिले एक्लाएक्लै उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकारेका हुन्।

उजुरीकर्ताले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सञ्चालनका लागि कानुनी वैधतासमेत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०८०–०२–३१ गते उजुरीका विषयमा प्रस्ट्याउने प्रयोजनका लागि आमन्त्रण गरिएको हुनाले समितिमा उपस्थित भएका हामी उजुरीकर्ताले समितिको बैठक सञ्चालन गर्न कानुनी वैधता प्रदान गर्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी संघीय संसद्का कुनचाहिँ अधिकारीद्वारा प्रमाणीकरण गरी कुन मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदन दिई जानकारी माग गर्दा संघीय संसद् सचिवालयबाट सो सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन नसकेको हुनाले उक्त नियमावलीको राजपत्रमा वैधानिक ढंगले प्रकाशन नहुँदा कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वसर्त पालना हुन नसकी सो नियमावली गुपचुप ढंगले तयार पारिएको जाली लिखतसरह मात्र हुन गई त्यस समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा कानुनी वैधता, अनधिकारिकता एवं कार्यान्वयन योग्य निर्णय गर्ने कानुनी क्षमतासमेतको स्पष्ट अभाव देखिएकाले त्यस प्रकारको वैधतासमेत नभएको समितिसमक्ष उजुरीकर्ताले थप प्रस्टोक्ति राख्नुको कुनै औचित्यसमेत नहुने गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको छ।’

उजुरीकर्ताले समिति बैठक र समितिले उजुरीकर्तालाई आफ्नो उजुरीबारे थप प्रस्ट पार्न बोलाएको बैठकको कानुनी वैधता नरहेको र आरोप लगाइएको छ। २९ जेठको संसदीय समिति बैठकले उजुरीकर्ताबारे गरेको टिप्पणाप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उजुरीकर्ताले सामूहिक ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त त्यस समितिको मिति २०८०–०१–२९ गते बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा समितिका सदस्यबाट उजुरीका सम्बन्धमा छलफल हुँदा समितिका कतिपय जिम्मेवार सदस्यले अत्यन्त अमर्यादित ढंगले पूर्व निश्चित धारणाबाट पूर्वाग्रही ढंगले ग्रस्त भई उजुरीकर्तालाई ‘पेशेवर उजुरीकर्ता’ जस्ता लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिइनु पूर्वाग्रही सोच हो।’

उजुरीकर्ताले सामूहिक छलफलमा बस्न माग गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ।