खुल्ला गौर हत्याकाण्डको फाइल? 

काठमाडौं- आजभन्दा १६ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै घटनामा संलग्नमाथि कारबाही हुने पीडित पक्षमा झिनो आश पलाएको छ। यद्यपि गौर नरसंहारलाई राजनीतिक रङ दिएर टीकापुर घटनाजस्तै खतमाफ गर्न सकिने सम्भावना कायमै छ।

आइतबार पीडित त्रिभुवन साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएपछि मुद्दाको पेशी सोमबारलाई तोकिएको थियो। गौर हत्याकाण्डको रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएपछि पुनः शंका उब्जिन थालेको छ। गौर हत्याकाण्डको पेशीलाई कतै सधैंका लागि हेर्न नभ्याइने लम्बेतान सूची बनाइने हो कि भन्ने चिन्तामा घटनाका पीडित छन्।

रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा ७ चैत २०६३ मा २८ माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम समर्थकले माओवादी कार्यकर्तामाथि भाला, छुरा, लाठीसहित आक्रमण गर्दा ठूलो संख्यामा हताहती भएको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष  त्यतिबेला उपेन्द्र यादव थिए। यादव हाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद छन्। दस दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जसपाले हाल मधेस प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको छ।

सर्वोच्चले घटनामा उपेन्द्रलगायतको संलग्नता किटानी गरे गठबन्धन सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ किनभने टीकापुर घटनामा तीन वटै अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत आममाफी दिन लगाएर सरकारले नकाम गरेकामा नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ। रेशम रिहाइबारे पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। राजनीतिक लेपन लगाएर मान्छे मार्नेलाई आममाफी दिँदै जाँदा मुलुकभित्र दण्डहीनता बढ्ने निश्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।  

गौर नरसंहारका दोषीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नुको कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पीडित पक्षले जाहेरी दिँदासमेत बेवास्ता गरेकाले भएको जाहेरीकर्ता साह बताउँछन्। उनले भने, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले दोषीमाथि छानबिन तथा मुद्दा दायर गरेन। पीडितले न्याय पाउन सर्वोच्च आउनुपरेको हो। हत्यामा फोरम सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको प्रमाण अहिले पनि दिन सकिन्छ। घटनालाई राजनीतिक रङ दिइए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।’

साहले रिटमा उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

भएको के थियो ?
७ चैत २०६३ दिउँसो १:४५ बजे माओवादी कार्यकर्ताले कार्यक्रम सुरु गर्नै लाग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले मञ्चमै पुगेर आक्रमण गरेका थिए। उक्त आक्रमणमा परी २७ जनाको घटनास्थलमा र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। 

यसअघिका सरकारले गौर हत्यालाई राजनीतिक रङ दिएर घटना सामसुम पार्दै आए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि पुनः ब्युँतिएको छ।  मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध अराजक समूहले माओवादी कार्यकर्तालाई अमानवीय ढंगले नृशंष हत्या गरेको थियो। माओवादी कार्यकर्तामाथि भालासमेत रोपेर हत्या गरिएको थियो। उक्त घटना हाल सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध संघीय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको ठानिन्छ। उपेन्द्र गौर नरसंहारपछि केही समय भारत पसेका थिए। 

तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी पार्टी) को मुख्य नेतृत्व अहिले सरकारमा छ। ‘मृतक सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो। उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो,’ त्यतिबेला अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गौर घटनापछि तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार केही महिला (माओवादी)लाई नांगै पारेर बलात्कार गरिएको थियो। यौनांगमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको र हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए भने कतिपयको रगत स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा समेत  पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

गौर अस्पतालले भने शव खोलेर परीक्षण नगरेको र बाहिरबाट मात्रै हेरी शव परीक्षण प्रतिवेदन फारम भरेका कारण महिलामाथि भएका भनिएका बलात्कार वा अन्य यौनजन्य हिंसाको औपचारिक पुष्टि नभएको त्यतिबेला बुलेटिन निकालेको थियो। तर इन्सेक प्रतिनिधिसँग मृतक रेखा परियारका परिवारले भनेका थिए, ‘उनको लास क्षतविक्षत थियो। चिन्न सकिने अवस्था थिएन। देब्रे स्तन काटिएर छुट्टिन मात्रै बाँकी अवस्थामा थियो।’

विभत्स र सामूहिक नरसंहार भएको १६ वर्षमा देशमा करिब २० वटा सरकार फेरिए, १२ जना प्रधानमन्त्री भए। नेपालको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधानसमेत बनिसकेको छ। तर रौतहट घटनामा मारिएका परिवारले हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् भने घटनामा संलग्नहरू राजनीतिक आवरणमा मन्त्री तथा नेता बनिसकेका छन्। खुला रुपमा हिँडिरहेका छन्।

इन्सेक प्रतिवेदनका अनुसार रौतहटको गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा फोरमले ७ चैत २०६३ मा आमसभा आयोजना गरेको थियो। फोरमको जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको आमसभाका लागि उसले केही दिन अघिदेखि नै प्रचार गरिरहेको थियो। सोही स्थानमा नेकपा माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम जुधाएको थियो। कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवैले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए। बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो।

फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट मानिस आएका थिए। पौने २ बजे माओवादीको जुलुस सुरु भयो। कार्यक्रमका लागि उसले विभिन्न जिल्लाबाट ट्रकमा वाइसिएल कार्यकर्ता ल्याएको थियो। दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। माओवादी जुलुस गरिरहेकै समय फोरमको कार्यक्रम सुरु भयो। फोरमका केही कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए। माओवादी कार्यकर्ताले सहने कुरै भएन। केही बेरमै उनीहरू पनि फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे। तोडफोड गर्न थाले। हानाहान भयो।

घटनामा संलग्नताबारे फोरम लामो समयसम्म मौन रह्यो। स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता जिल्ला बाहिर बसे। १७ चैतमा उपेन्द्र यादवले वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएर घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकारेका थिए। जिल्ला अदालत रौतहटमै १३ वर्षदेखि यादवविरुद्धको जाहेरी विचाराधीन अवस्थामा छ।

कार्यक्रम स्थलमा गोलीका आवाज सुनिए। भागाभाग मच्चियो। सुरुमा माओवादी मञ्चमै ६ जनाको लास भेटिएको थियो। गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमुनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारका क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो। फोरम कार्यकर्ताले २७ माओवादीलाई छानीछानी, कुटीकुटी हत्या गरेकामा ५ महिला र २२ पुरुष थिए।

माओवादी कार्यकर्ताहरू अन्य जिल्लाबाट आएको हुनाले घटनास्थलबाट भागे पनि उनीहरूलाई भूगोलको राम्रो ज्ञान थिएन। त्यसैले उनीहरू सहजै फोरम पक्षको कब्जामा परे। मकवानपुरतिरका केही वाइसिएल कार्यकर्तालाई वीरगञ्ज लैजाने भनी झुक्याएर गौर पुर्याइएको थियो।

त्यतिबेला गठबन्धनमा रहेका आठ दलले छानबिन गरी यथार्थ विवरण अगाडि ल्याई दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गरे। ‘घटनाप्रति बैठक गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ,’ त्यतिबेला बसेको आठ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘घटनाको छानबिन गरी यथार्थ विवरण अगाडि ल्याई दोषीउपर कडा कारबाही गर्न र घाइतेको उपचारको व्यवस्था होस्।’

हालका प्रधानमन्त्री एवं उबेलैदेखि पार्टी अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरणमा दरबारिया प्रतिगामी तत्त्व, भारतीय अति हिन्दुवादी–विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिको साँठगाँठ रहेको विज्ञप्ति निकालेका थिए। उनले ८ चैतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए। 

घटनामा संलग्नताबारे फोरम लामो समयसम्म मौन रह्यो। स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता जिल्ला बाहिर बसे। १७ चैतमा उपेन्द्र यादवले वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएर घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकारेका थिए। जिल्ला अदालत रौतहटमै १३ वर्षदेखि यादवविरुद्धको जाहेरी विचाराधीन अवस्थामा छ। गौर हत्याकाण्डका मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको अनुसन्धान गरेकै छैन।

१६ वर्षअघिको नृशंस हत्याबारे सर्वोच्चले सरकारलाई छानबिन आदेश दिए पीडितका आफन्त, प्रत्यक्षदर्शी, त्यसबेला छानबिन गरेका मानव अधिकार सम्बद्ध विभिन्न संघ–संस्था, प्रशासनलगायत घटनाबारे प्रमाण हुन सक्ने पीडित साह बताउँछन्।