नेपालको स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेखनीय सुधार

काठमाडौं- नेपालमा स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। सरकारले यही आइतबार जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको सार्वजनिक तथा निजी लगानी र स्वास्थ्यसम्बन्धी नागरिक चेतना वृद्धिसँगै विगत वर्षदेखि नै स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाइएको छ। 

बालमृत्यु दर र मातृमृत्यु दर घट्दै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।  नवजात शिशुमृत्यु दर प्रतिएक हजारमा २१ (जन्मेको २८ दिनभित्र) र शिशुमृत्यु दर प्रतिहजारमा २८ जना (जन्मेको एक वर्षभित्रमा) रहेका छन्। यस्तै, पाँच वर्ष मुनिको बालमृत्यु दर प्रतिएक हजारमा ३३ जना रहेका सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी, कम्तीमा चार पटक जाँच गराउने गर्भवती महिला ८० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। 

यसैगरी, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने गर्भवतीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने गर्भवती ८० दशमलव १ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिला ७९ दशमलव ३ प्रतिशत र पूर्ण रुपमा खोप लगाउने बालबालिका ८० प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ। 

यसैगरी, सर्वेक्षणमा पछिल्लो वर्ष नेपालको कूल प्रजनन दर घटेका कारण जनसङ्ख्या वृद्धिदरसमेत घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालका जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालको कूल प्रजजन दर २ दशलव १ रहेको छ। हाल कूल प्रजनन दर जनसङ्ख्याको प्रतिस्थापन दरसँग बराबर रहेको सर्वेक्षणमा बताइएको छ।

सर्वेक्षणमा आागामी वर्षमा कूल प्रजनन दर जनसङ्ख्याको प्रतिस्थापन दरभन्दा न्यून हुँदै जाने जोखिम रहेको छ। सहरी क्षेत्रमा कूल प्रजनन दर प्रतिस्थापन प्रजनन दरभन्दा कम (२.०) र ग्रागीण क्षेत्रमा बढी (२.४) रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरी, सर्वेक्षणमा २०७९ असारसम्म १२ वर्ष वा सोभन्दा माथिका करिब ९६ प्रतिशतले कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप र ५ देखि ११ वर्षसम्मका उमेर समूहले ८३ प्रतिशतले बालबालिकाले दोस्रो मात्रा खोप लगाएको जनाइएको छ। 

यसैगरी, सर्वेक्षणमा नेपालमा एक हजार जनसङ्ख्या बराबर एक दशमलव १५ चिकित्सक र दुई दशमलव ५४ जना नर्स रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिहजार जनसङख्या एकजना चिकित्सक हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड छ। यद्यपि, नेपालमा उत्पादित स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति देशमै खपत नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको समान वितरण हुन नसक्नु र सीप मिश्रित दक्ष जनशक्तिको उत्पादन न्यून हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौतीका रुपमा रहेको जनाइएको छ।