१५ महिनाको रिक्ततापछि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउँदै

काठमाडौं– राजनीतिक कोपभाजनमा पर्दै आएको न्यायालय पछिल्लो समय करिब १५ महिना नेतृत्वविहीन भयो। हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहे पनि न्याय सम्पादनमा भूमिकाविहीन हुनुपर्ने अवस्था थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चको प्रशासनिकदेखि लिएर कानुनी विषयसम्मका अन्तिम निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारबाट वञ्चित थिए।

सर्वोच्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। उमेर हदका कारण दीपकुमार कामु रहेकै बेला अवकाशमा गए।

त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्चमा ११ असोज २०७९ मा कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा हरिकृष्ण कार्की आए। ११ असोज २०७९ मा कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की २५ वैशाख २०८० (१५ महिना) मा आएर मात्रै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए।

कार्की सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट नाम अनुमोदन हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर संसद्ले हालसम्म संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन गरेको छैन। प्रधानन्यायाधीश कार्की संसदीय सुनुवाई गठन नभई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच दुईपल्ट भेट भयो। ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा कुनै पनि हालतमा हरिकृष्ण कार्कीको नाममा सहमति नजनाइने घोषणा गरेका थिए।

सर्वोच्चमा ११ असोज २०७९ मा कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका हरिकृष्ण कार्की २५ वैशाख २०८० मा आएर मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए, त्यो पनि संसदीय विशेष समितिको सुनुवाइबिनै। उनी २० साउनमा उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन्।

यसअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ताको रुपमा कार्कीलाई नियुक्त गराएका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा  साथ नदिएको रिस उनीमाथि पोख्दै आएका थिए। सोही कारण ओलीको नजरमा कार्की प्राथमिकतामा थिएनन्।

संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्षसमेत गरी तीन सदस्यको साथ ओलीले सहजै पाउने अवस्था छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा एमालेको बहुमत हुँदा ओलीले आफूले चाहेअनुसार गर्न सक्छन्। सरकारका तर्फबाट परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कानुनमन्त्री गरी दुई सदस्य मात्र रहेका छन्। उपसभामुख पनि ओलीकै पक्षमा उभिने अवस्था छ।

सर्वोच्च लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पुग्दा बार एसोसिएसनले चाँडो नियुक्ति माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गरेर सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो। 

संवैधानिक जुनसुकै पद खाली हुनु ३० दिन पहिल्यै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि न्यायालयलाई डो¥याउने प्रधानन्यायाधीशजस्तो महत्त्वपूर्ण पद १५ महिनासम्म कामुका भरमा चलाइयो।

तर सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गरेपछि सबै अनुमान फेल खाएका छन्। कार्कीलाई कांग्रेस कोटाका न्यायाधीश भनिँदै आएको छ। 

परिषद् बैठकमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार  बैठकको एउटै एजेन्डा प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गर्नु थियो। सोहीअनुसार प्रस्ताव आएको र सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। 

हाल कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीमा नियुक्त गर्नेछन्। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने परम्परा छ। 

यद्यपि हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छैन। समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए। 

संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि मल्लले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तरको पहलपछि न्यायालयमा भएको नेतृत्वको गत्यावरोध अन्त्य भएको छ।’

कार्की सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा २० साउनसम्म कायम रहनेछन्। उनले २० साउनमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन्। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ।

३० वर्ष वकालत पेसामा रहेका कार्की २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। त्यसअघि उनी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए। उनी १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी  ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना रहेका छन्।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य रहन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैंलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकमा सहभागी भएनन्।