मिटर ब्याज छानबिन आयोगले माग्यो पीडितबाट उजुरी

काठमाडौं– सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी छानबिन आयोगले पीडितबाट उजुरी मागेको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत २० चैतमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको र १७ वैशाखदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

कार्यालय स्थापनासँगै मिटर ब्याजीलाई कारबाही दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन मागिएको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। पीडितले सप्रमाण सबुद अनलाइनबाट सीधै आयोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। 

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निशुल्क उपलब्ध हुनेछ।

निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइदिने व्यवस्था छ। निवेदन १७ देखि ३१ वैशाख १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।