छात्रालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने अभियानलाई व्यापक बनाउँदै प्रदेश सरकार

काठमाडौं– कुनै समय शिक्षाको ‘हब’ मानिने जनकपुर अर्थात मधेस प्रदेश अहिले शैक्षिक सूचकमा सबैभन्दा पछाडि पुगेको छ। मधेस प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन र टिकाइराख्न साइकल वितरणदेखि बेटी बिमासम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि आशलाग्दो प्रतिफल देखिएको छैन। 

मधेस प्रदेशको शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सूचकमा अन्य प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेश पछाडि रहेको देखिन्छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ। मधेस प्रदेशमा जम्मा ६३.५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ, जुन अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा कम हो।  

साक्षरता दरमा मात्रै नभएर बालबालिकाका लागि उज्यालोको प्रथम पाइला मानिने विद्यालय भर्ना दरमा समेत मधेस प्रदेश कमजोर देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार पूर्वबालविकासमा ६.३ प्रतिशत रहेको छ भने प्राथमिक तह ३३.० प्रतिशत छ। त्यस्तै, निम्नमाध्यमिक तहको साक्षरता दर २९.३ प्रतिशत रहेको छ। उच्च माध्यमिक तहको १६.३ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ।

भर्ना दरमा सबैभन्दा कमजोर

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरको २०७५ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँकेमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन्।

सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारले शैक्षिक अवस्था सुधार्न ८ कक्षासम्म पढ्ने बालिकाका लागि वार्षिक ५ सय अनुदान, बालिकालाई विद्यालयमै टिकाइराख्न साइकल वितरण, उच्च शिक्षा सुनिश्चितताका लागि छोरी जन्मिनेबित्तिकै बेटी बिमा र रोजागारमा अवसर सुनिश्चित गर्न महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिँदै आए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा आशलाग्दा प्रतिफल देखिन सकेको छैन।

केन्द्रका अनुसार तराईका ८ जिल्लामा प्राथमिक तहमा विद्यालय उमेर समूहका १ लाख ५३ हजार बढी विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेका छन्। 

मधेस प्रदेशअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुँयालका अनुसार अहिले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। सबै जिल्लाबाट केही बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा समेत आएका थिए। तर कोभिडपछि पुनः सबैलाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन चुनौती थपिएको छ। उनले भने, ‘स्थानीय निकायले भर्ना अभियानलाई व्यापक बनाएका छन्। हामीले अभियानकै रुपमा समूह परिचालित गरेर यतिबेला लक्षित समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन प्रेरित गरिरहेका छौं। पालिकाहरूमा गएर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। वैशाख अन्त्यसम्म राम्रै परिणाम आउनेमा आशावादी छौं।’  

महोत्तरीका शिक्षा तथा समन्वय इकाइ प्रमुख शत्रुघ्न यादवका अनुसार यो जिल्लामा मात्रै अति गरिब अवस्थाका झन्डै ११ हजार बढी बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै रहेका छन्।

प्राथमिक तहमा भर्ना दरमा पनि मधेस प्रदेश पछाडि रहेको तथ्यांकले देखाएका छन्। प्राथमिक तहमा नेपालको समग्र भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेकामा मधेसमा ९५.७ प्रतिशत छ।

समग्रमा कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्ना दर ८७.४ प्रतिशत रहेकामा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ। यस्तै, कक्षा ९ र १० को भर्ना दर समग्र नेपालको तथ्यांकमा ६५.९ प्रतिशत रहेकामा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ५६.३ प्रतिशत रहेको छ।

शिक्षामा कहाँ चुक्यो मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वप्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्दकुमार यादव भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था निरन्तर कमजोर देखिँदै आएको छ। त्यसमा पनि बालिका शिक्षाको अवस्था झनै टिठलाग्दो छ। यसमा मधेसी समाजले छोरीलाई घरधन्दामा मात्रै सीमित गराउने पुरानो कुसंस्कार गाउँघरमा अझै कायम छ।’ शिक्षामा मधेस कमजोर हुनुमा राज्य पनि दोषी रहेको उनको ठम्याइ छ। सरकारले मधेसमा शिक्षामा जुन लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कहीँकतै कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ।

विद्यार्थीलाई साइकल प्रदान गरिसकेपछि तस्बिर खिचाउँदै पूर्व मुख्यमन्त्री राउत

पूर्वमन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेकामा मधेसमा जम्मा ५४.७ प्रतिशत महिला साक्षरता रहेको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर हो।

यसअघिका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेसमा बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान चलाएका थिए, अहिले पनि कायम छ। यद्यपि उक्त अभियानले जति चर्चा पाए पनि मधेसमा सोचेअनुरुपको परिवर्तन ल्याउन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। 

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माका अनुसार तराईको मधेसी समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने चलन छ। छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाएर छोरीलाई सामुदायिकमा पढाउने प्रवृत्ति पनि त्यसैको उपज हो। उनले भने, ‘त्यसैले पनि मधेस प्रदेश शिक्षामा पछाडि देखिएको हो। अझै पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका थुप्रै बालिका शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित रहेका छन्।’

बेटी पढाऊ अभियानको प्रतिफल निराशाजनक

छात्रा ‘ड्रपआउट’लाई नियन्त्रण गर्न मधेस सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियानका साथै, साइकल वितरण, बेटी बिमा योजनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि सबै कार्यक्रमले प्रतिफल दिन नसकेको देखिएको छ। 

मधेस सरकार विद्यालय भर्नाकै चुनौतीमा थलिएको छ। मधेस प्रदेशका शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादवले सपथ लिएपछिको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै पूर्ण साक्षर मधेस प्रदेश बनाउने अठोट लिएका थिए। मधेस प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय सूचना अधिकारी सरोज खतिवडा बजेट व्यवस्थापन नभएकाले शिक्षासम्बन्धी गतिविधि शून्य रहेको बताउँछन्। 

पूर्वमन्त्री यादव गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। उनले भने, ‘विद्यालयमा यतिबेला अनुगमन बढाइएको र बालिकालाई शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कक्षा ८ मा अध्ययनरत बालिकालाई साइकल वितरण गरिँदै आएको छ। उक्त अभियान प्रभावकारी देखिएको छ भने यसले विद्यालयमा बालिकाको ड्रपआउटलाई घटाएको छ।’ 

यद्यपि यस अभियानअन्तर्गत साइकल खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएकोप्रति अभिभावकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुँयाल भन्छन्, ‘सो अभियान बीचमा विवादमा तानिएको थियो। अभियान बालिकालाई शिक्षाप्रति प्रेरित गर्न सञ्चालन गरिएको हो। तर यतिले मात्रै बालिकाको विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति हट्ने देखिँदैन। चेतनाको विकास नभएसम्म अभियान मात्रैले राम्रो प्रतिफल दिँदैन।’

ड्रपआउटको डरलाग्दो अवस्था

मधेस प्रदेशमा विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’ (विद्यालय छाड्ने)को तथ्यांक डरलाग्दो छ। प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रतिकार्य योजना कोभिड–१९ २०७७ को तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म जम्मा ८ लाख ४२ हजार १४१ बालबालिकामध्ये मात्रा ५४ प्रतिशत छात्रा र छात्र ४५ रहेका छन्। कक्षा ६ देखि ८ सम्म २ लाख ५४ हजार ७३४ विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। त्यस्तै, कक्षा ९ र १० मा १ लाख ९ हजार ७७४ र कक्षा ११–१२ मा ३७ हजार ९२७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 

प्राथमिक तहमा ८ लाख बढी देखिएको विद्यार्थी संख्या कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा ३७ हजार ९७२ मा झरेको छ।

विद्यालयबाट कता हराउँछन् त बालबालिका ?

प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्या निम्नमाध्यमिकमा ३.९ देखि ३.९७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, माध्यमिक तहमा ५.७२ देखि ६.६४ प्रतिशत रहेको छ। उच्च माध्यमिक तहमा ५.६४ देखि ५.५३ प्रतिशत रहेको छ। 

ड्रपआउटको प्रमुख कारण बसाइँसराइ

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक फुँयालका अनुसार विद्यालयबाट विद्यार्थी हराउनुको प्रमुख कारण बसाइँसराइ हो। प्रदेशका अतिगरिब र विपन्न वर्गका बालबालिका प्राथमिक कक्षापछि रोजगारका लागि भारत तथा विदेश पलायन हुने चलन बढेको उनको बुझाइ छ।

यसअघिको प्रदेश सरकारले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न खरिद गरेका साइकल।

उनले भने, ‘धेरै पहिलेदेखि नै इँटाभट्टामा बालबालिका कामदारका रुपमा काम गर्ने प्रवृत्तिले विद्यालय क्षेत्रभित्र टिकाइराख्न चुनौती थियो। अहिले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दीका कारण भारत तथा विदेश जाने बालबालिका लालगढ, बर्दिबास, ढल्केबरलगायत सहरी क्षेत्रमा खुलेका होटलमा कामदारको रुपमा कार्यरत छन्। तिनलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ।’ 

बेटी शिक्षा बिमा

प्रदेश सरकारले शिक्षामा पहुँचका लागि विभिन्न आकर्षक अभियानअन्तर्गत जन्मनेबित्तिकै सबै छोरीको जीवन बिमा गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत जन्मिएका छोरीले २० वर्षपछि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। सो रकम उच्च शिक्षाका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने विश्वास मधेस सरकारको छ। अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ५ हजार बढी छोरीको बिमा गराइसकेको छ। 

पूर्वमन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश सरकारले बालिका शिक्षामा केन्द्रमा राखेर ८ कक्षासम्म पढ्ने बालिकाका लागि वार्षिक ५ सय अनुदान दिने योजनासमेत ल्याउने तयारी छ। ‘यसका लागि स्रोत–साधन संकलन गरिरहेका छौं। सो योजना चाँडै लागू हुने विश्वास छ’, उनले भने।

विकास निर्देशनालयका निर्देशक फुँयालका अनुसार बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत दिनकै ५० देखि ६० वटा अनलाइन फर्म दर्ता भइरहेका छन्। तर एउटै छोरीका लागि ५ जनासम्मले आवेदन दिने गरेका छन्। यसमा समस्या देखिएको उनले बताए। ‘सिस्टम’ अझै चुस्त बनाउने गरी काम भइरहेको उनले दाबी गरे।

आकर्षक योजनाहरू 

पूर्वमन्त्री यादवका अनुसार प्रदेशमा बालिका शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन र आकर्षण सिर्जना गर्न विभिन्न रोजगार र नोकरीमा अवसर सुनिश्चित गर्न महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने कानुन निर्माण गरिँदै छ। उनले भने, ‘हामीले ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिलालाई विभिन्न जागिर र तहतप्कामा आरक्षण व्यवस्था मिलाउनेछौं।’ लोकसेवा आयोग खुलिरहेको छ। महिलाको पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारले निःशुल्क लोकसेवा तयारीसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्दै छ।’

संघीय सरकारको विभेदकारी नीतिले मधेस प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘अब महिलालाई आरक्षण दिएर अगाडि बढाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो। त्यसैले प्रदेश सरकारले छोरीलाई शिक्षाका साथै रोजगारीमा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अब चाँडै शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउनेछ।’ 

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा ८ जिल्लाका ८ वटा पालिकामा उक्त कार्यक्रम लागू भएको छ। प्रदेशमा जन्मिने छोरीले उक्त कार्यक्रमको लाभ लिनेछन्। संघीय सरकारले प्रदान गरेको विशेष अनुदानअन्तर्गत ५० करोड र प्रदेश सरकारको ५ करोड ६० लाख रकममा उक्त योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ।