काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
फेसबुकमा आज स्टाटस लेख्दै बालेनले २०७६ साउन २० मा सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराएका छन्। आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेको बालेनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको भए तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। कानुनबमोजिम शासन व्यवस्था अंगाल्न पनि उनको सुझव छ।
'यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्रीज्यू ?' बालेनले प्रश्न गरेका छन्, 'कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्री ज्यु?'