लिउको नेपाल भ्रमणका चार सन्देश

काठमाडौं- चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओ आफ्नो चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर बुधबार बेलुका स्वदेश फर्किए। पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा चीनको तर्फबाट भएको दोस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण हो  लिउको नेपाल भ्रमण। यसअघि विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणका गरेका थिए। केही  समययता अमेरिकाको तर्फबाट भएका भ्रमणहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको चीनले सीपीसी विदेश विभाग प्रमुखलाई दूतका रुपमा नेपाल पठाएको हो। 

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन भइसकेपछि भारतको बाटो हुँदै चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) खारेजको निर्णय गरेपछि चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्।   

१ जुन अर्थात् असार १८ मा सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुखका रुपमा नियुक्त भएका लिउले नेपाल आउनुअघि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भिडियो वार्ता गरेका थिए। विदेश विभाग प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएको २३ दिनपछि प्रचण्ड र ओलीसँग भिडियो वार्ता गरेका लिउले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग पनि नेपाल आउनुअघि भिडियो वार्ता गरेका थिए। उक्त भिडियो वार्तामा विदेश विभाग प्रमुखले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको विषयमा कुराकानी गरेका थिए।

उनको अहिलेको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले सरकारसँग बीआरआईका विषयमा औपचारिक छलफल नगरे पनि सत्ता साझेदार माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग भेटका क्रममा भने बीआरआई कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे कुरा उठाएका थिए। 

नेपालमा रहँदा विदेश विभाग प्रमुख लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेलगायत कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य नेताहरुसँग भेटवार्ता गरे। चिनियाँ पक्षले लिउको पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा छनोट गर्नुलाई नेपाललाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरेका छन् भने नेपालमा भने यसलाई विभिन्‍न आयामहरुबाट हेरिएको छ। 

सुरक्षा चासो र अमेरिकासहित पश्‍चिमा प्रभावको मूल्यांकन

पछिल्लो समय नेपालमा भएका अमेरिकी प्रतिनिधिहरुको भ्रमणलाई चीनले नजिकबाट हेरिरहेको बताउँदै आएको छ। चीन प्रशासित तिब्बतसँग एक हजार ४१४ किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपालमा बढ्दो अमेरिकी दौडधुपलाई चीनले सुरक्षा संवेदनशिलताको लेन्सबाट हेर्ने गरेको छ। नेपालले निरन्तर रूपमा एक चीन नीतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यद्यपि चीनको चर्को दबाबका बीच नेपालको संसद्ले एमसीसी अनुमोदन, नेपालमा आएर अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको तिब्बती शरणार्थी शिविर निरीक्षणदेखि एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गर्दा चीन झस्किएको छ। 

पछिल्लो समय अमेरिका भ्रमणमा क्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग अमेरिकाले अन्य थप दुई वटा सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावको विषयमा कुराकानी गरेको उच्च सुरक्षा स्रोतले दाबी गरेको छ। सायद चीन यसबाट बेखबर छैन। प्रधानमन्त्री देउवाको हुने भनिएको अमेरिका भ्रमण पनि यही कारण अलमलमा परेको कूटनीतिज्ञहरुले बताउने गरेका छन्। अमेरिकाले स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) र मिलिटरी डिफेन्स ट्रिटीको प्रस्ताव गरेको उच्च सुरक्षा स्रोतले दाबी गरेको छ। सम्भवत: उक्त प्रस्तावबारे जानकार रहेको चीनले नेपालमा पश्‍चिमा प्रभाव रोक्‍ने रणनीति अनुरुप नेपाल आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिन लिउको नेपाल भ्रमण भएको हुनसक्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्।

लिउसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार विचलित नहुने बताउँदै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने भन्दै चीनलाई आश्वस्त पार्न खोजेका हुन्। देउवाले निकट भविष्यमा हुने अमेरिका भ्रमणका बखत चीन लक्षित सैन्य सम्झौता गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बेइजिङको रहेका बेला उनले चिनियाँ नेतालाई सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने भन्दै आश्वस्त पार्न चीनलाई उक्त कुरा बताएको कूटनीतिज्ञको टिप्पणी छ। चिनियाँ नेता लिउले नेपालको एक चीन नीतिको सराहना गर्दै बाह्य शक्तिले चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनले चाहेको पनि बताएका थिए।

चीनमा दक्षिण एसिया विज्ञका रूपमा चिनिएका प्राध्यापक हु शिशेङले अमेरिकाले चीनको विकासलाई बाधा पुर्‍याउन, रोक्न र अस्तव्यस्त पार्न तिब्बत मामिलाको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, 'तिब्बतसम्बन्धी मुद्दा त्यसका लागि एउटा सहज माध्यम हो जसको झन् बढी प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकीहरूको बुझाइ छ। दलाई लामापछिको कालखण्ड नजिकिँदै जाँदा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनका लागि तिब्बतीहरूको मुद्दा उपयोग गर्ने विषयमा अमेरिकाले नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त अनि अपरिहार्य साझेदारका रुपमा रहेको छ।'