'म बलात्कृत भएँ' भन्दा पनि न्यायको बाधक बन्यो कानुनी हदम्याद

काठमाडौं– बुधबार साँझ एक युवतीले टिकटकमार्फत आफूमाथि ८ वर्षअघि जबर्जस्ती करणी भएको भन्दै २० वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गरेपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल खुब तातेको छ। आफू ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नेपाल २०१४’ को ‘फर्स्ट रनर–अप’ हुँदा उक्त सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजक तथा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको ती युवतीको आरोप छ।

यहाँसम्म कि ‘सक्सेस पार्टी’को नाममा आफूलाई एभरेष्ट होटल बोलाएर ‘वेल्कम ड्रिंक’मा नशालु पदार्थ मिसाई बेहोस भएको अवस्थामा करणी गरेको ती युवतीले सार्वजनिक भएको भिडियोमा खुलाएकी छन्। त्यसको ६ महिनासम्म पनि विभिन्न फोटो तथा भिडियो देखाएर धम्कीपूर्ण तरिकाले ब्ल्याकमेल गर्दै लगातार करणी गरेको ती युवतीले दावी गरेकी छन्। 

ती युवतीले सामाजिक सञ्जालमै खुलेर ८ वर्षअघिको घटनाबारे स्पष्ट पार्दासम्म सबैले घटनाको विस्तृत जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका थिए। तर यो घटनामा नेपालको कानुन पनि यसरी विवादित बन्न पुग्यो, जब ती युवतीले फेरि नयाँ भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘कस्तो नियम हो यो नेपालको? एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल लिँदैन रे कोर्टले। आइ एम लुजिङ होप।’

यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ– के साँच्चै करणी भएको घटनाबारे एक वर्षपछि उजुरी तथा जाहेरी दिँदा नेपालको कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन त ? 

ती युवतीले सामाजिक सञ्जालमै खुलेर ८ वर्षअघिको घटनाबारे स्पष्ट पार्दासम्म सबैले घटनाको विस्तृत जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका थिए। तर यो घटनामा नेपालको कानुन पनि यसरी विवादित बन्न पुग्यो, जब ती युवतीले फेरि नयाँ भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘कस्तो नियम हो यो नेपालको? एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल लिँदैन रे कोर्टले। आइ एम लुजिङ होप।’

घटना सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि अर्थात् शुक्रबार (आज) पीडित युवतीको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसमेत घेराउ गरेका छन्। नेपालको कानुनमै एक वर्षको हदम्यादमात्रै कायम गरिँदा ‘सर्भाइबर’हरुलाई कानुनी प्रक्रियामा जान र न्याय पाउन बाधक हुने अनि उत्पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउने उनीहरुको आवाज थियो।

त्यसैले प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले बोकेको प्लकार्ड नै भनिरहेका थिए, ‘पुँजीवादी पितृसत्ता मुर्दावाद’, ‘दोषीलाई कारबाही गर’, ‘बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्नेलाई हदम्याद हटाऊ’, ‘न्याय पाउन म्याद किन?,’ ‘बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूको निर्णय गर्ने फास्ट ट्रयाक अदालतको स्थापना गर’ । 

पीडित युवतीको भनाइलाई आधार मान्ने हो घटना हुँदा उनी १६ वर्षकी मात्र थिइन्। नेपालको कानुनी भाषामा भन्दा उनी ‘नाबालिग’ थिइन्। नेपालको अपराध संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिगसँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मान्छ। ढिला नै सही, ८ वर्षपछि भए पनि युवतीले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको घटना बाहिर ल्याउँदा के अब नेपालको कानुनले घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउँछ त? यतिखेर उठिरहेको मुख्य सवाल हो यो। 

‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी या जाहेरी दर्ताको हदम्याद एक वर्षमात्रै छ,’ काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्तराज कुँवर भन्छन्, ‘त्यहीकारण कानुनी प्रक्रियामा जान जटिलता देखिएको छ। कानुनी परामर्शका क्रममा सहन्यायाधिवक्ताको कुरा पनि त्यही छ। यद्यपि हामी पीडितलाई न्याय दिलाउन के गर्न सकिन्छ, अनुसन्धानकै चरणमा छौं।’

नेपालको प्रचलित कानुनमा बलात्कार जनाउन प्रयोग हुने कानुनी शब्द हो– जबर्जस्ती करणी । यसअघिको मुलुकी ऐनमा ‘जबर्जस्ती करणीको महल’ थियो । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहितामा ‘जबर्जस्ती करणी’ सम्बन्धी परिच्छेद छ । 

हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 

०७२ सालसम्म कुनै जबर्जस्ती करणीको मुद्दा भए ३५ दिनभित्र अदालतसम्म पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कानुनी शासन चल्ने देशहरुमा हुने गरेको अदालती फैसलालाई अध्ययन गर्दा नेपालमा कायम गरिएको यो अवधि निकै छोटो हो। जसका कारण धेरै पीडितका आवाज र मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै सकेका छैनन्। 

०७२ सालपछि मात्रै मुलुकी ऐन संशोधन गरेर जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा हदम्याद ६ महिना पुर्याइयो। कानुनी रूपमा न्याय पाउने बाटो बन्द हुँदा पछिल्लो समय प्रविधिले ‘मिटु’ अभियानलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लग्यो। मिटुबाट मानिस सामाजिक प्रतिष्ठा लगायतबाट दण्डित भएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। तैपनि नेपालको कानुनमा ३५ दिनबाट बढाएर कायम गरिएको ६ महिनाको हदम्याद पनि छोटो अवधि नै हो। 

पीडित युवतीको भनाइलाई आधार मान्ने हो घटना हुँदा उनी १६ वर्षकी मात्र थिइन्। नेपालको कानुनी भाषामा भन्दा उनी ‘नाबालिग’ थिइन्। नेपालको अपराध संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिगसँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मान्छ।

०७५ भदौ १ गतेदेखि मात्रै लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्याइएको छ । एक वर्षे हदम्यादले नाबालिग छँदा बलात्कृत भएकाहरूलाई वयष्क भएपछि न्याय खोज्न प्रत्यक्ष रोकेको छ । नाबालिग हुँदा नै यौन हिंसा र जबर्जस्ती करणीको शिकार भएकाहरूले लामो समयको परामर्श र उपचारपछि मात्रै आफू सानै छँदा भएको घटनाविरुद्ध बोल्न र बाहिर ल्याउन हिम्मत जुटाउन सक्छन्। तर यो एक वर्षे हदम्यादका कारण उनीहरूको न्यायिक लडाइँमा सुरु नहुँदै पूर्णविराम लाग्ने देखिन्छ।

पशु करणीको उजुरीको हदम्याद पनि एक वर्ष नै तोकिएको छ। यस हिसाबमा कानुनले महिलामाथि हुने करणीलाई पनि पशु करणीकै दर्जामा राखेको छ। किनकि, पशु करणीको उजुरी गर्ने हदम्याद र महिला करणीको उजुरी गर्ने हदम्याद बराबर छ। यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि वास्तवमा महिलाको न्याय लागि नेपालको कानुन नै बाधक छ। 

पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की भने सीमित हदम्याद तोकिनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छिन्। उनले नेपाल समयसँग भनिन्, ‘देशमा एउटा मात्र कानुन हुन्छ। त्यो कानुनले सबैलाई दण्डित गर्छ। हदम्याद र लिमिटेसन नहुने हो भने जसले जसलाई जहिले पनि आरोप लगाउन सक्छ। समाजको प्रतिष्ठाकै लागि त्यो हदम्याद कायम गरिएको हो। यसमा मैले मात्र बोलेर पनि हुँदैन।’ 

तर कार्कीको तर्कसँग सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश बलराम केसी भने सहमत छैनन्। हदम्यादले अपराधीलाई झन् संरक्षण गर्ने उनको तर्क छ। सरकार र संसदले हदम्याद बढाउन कन्जुस्याइँ गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘मैले मेरो कार्यकालमा दुई पटक हदम्याद बढाउन प्रयास गरेँ। यदि कुनै बालिकामाथि करणी भयो र उनले एक वर्षसम्म घटना बाहिर ल्याउन सकिनन् भने त करणी गर्नेको मनोबल झन् बढ्छ। अपराधीले नै सोच्न थाल्छ कि करणी गरेको एक वर्षसम्म बचे हुने रहेछ।’ नाबालिग हुँदा भएको जबर्जस्ती करणीको घटनामा वयष्क भएपछि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी हदम्याद बढाउनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भन्छ– घटनाको निगरानी गरिरहेका छौं

महान्यायाधिक्ताको कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा १ वर्षे हदम्यादका कारण ८ वर्षअघिको मुद्दामा तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज नभएको बताउँछन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिएको घटना भएकाले यसलाई आफूहरुले निगरानीमा भने राखिरहेको उनले बताए। 

घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उसका आफन्त तथा साथी वा कसै न कसैले औपचारिक रुपमा उजुरी वा निवेदन दिएपछि मात्रै आफूहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने उनले बताए। नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएको घटना भएकाले हामीले प्रचलित कानुन अनुसार केही गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित निकायमा घटनाको अनुसन्धान गरी पाउँ भनेर कसैले निवेदन दिनुभयो भने त्यसपछिको प्रक्रिया बल्ल अघि बढ्छ। किनकि यो करणीको घटना भएको हुनाले उसको शारीरिक परीक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यही रिपोर्टले नै पीडितका भनाइहरु पुष्टि गर्ने हो। 

महान्यायाधिक्ताको कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा १ वर्षे हदम्यादका कारण ८ वर्षअघिको मुद्दामा तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज नभएको बताउँछन्। 

आफूहरुले घटनाको ‘अब्जर्ब’ भने गरिरहेको उनले बताए। उनले थपे, ‘प्रहरीले पनि घटनाको अब्जर्ब गरिरहेको होेला। तर कुनै उजुरी पत्र वा निवेदन विना प्रहरी र हामीले केही गर्न सक्दैनौँ।’ 

प्रहरीले पनि उजुरी लिन नमानेमा भने आफूहरुले त्यसको उपचारबारे सोच्न सक्ने रेग्मीले बताए। उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अहिलेको कानुन अनुसार सरकार वादी हुने घटनामा कसैको उजुरी वा निवेदन विना केही गर्न मिल्दैन। कसैले नजिकैको प्रहरीमा गएर उजुरी गर्यो भने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। यदि प्रहरीले पनि उजुरी लिन मानेन भने थप उपचारको लागि सरकारी वकिलको कार्यालय जान सकिन्छ। त्यसमा हामीले पनि केही सोच्न सक्छौँ। ’

संसद् पुग्यो प्रकरण

बुधबार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको यो विषय संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जबर्जस्ती करणी आरोपितमाथि अनुसन्धान थाल्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो हेरेर आफ्ना छोरीहरु समेत डराएको भन्दै थापाले अभियोग लागेका माथि तत्कालै अनुसन्धानका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

‘हिजो घर फर्कंदै गर्दा एकजना युवती सात वर्षअघि बलात्कृत भएको तर न्याय नपाएको घटना सार्वजनिक भयो। म घर पुग्दै गर्दा घरमा श्रीमती र छोरी डराइरहेको पाए,ँ’ थापाले भने, ‘यति गम्भीर विषय सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले आरोपितलाई अनुसन्धान नगर्नु सकारात्मक कुरा होइन। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले तत्काल आरोपितमाथि अनुसन्धान थालोस्।’

थापाको आग्रहपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि बलात्कार मुद्दामा उजुरीको हदम्याद तोकिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता पौडेलले बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी नलिँदा पीडितले हरेस खाने तथा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउनु नहुनेमा जोड दिएका हुन्।

उनले बलात्कार जस्ता अपराधमा उजुरीका लागी समयसीमाको हदम्याद तोकिनु नहुने उल्लेख गरेका छन्। पौडेलले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकेको छ। पीडितहरू प्रताडनाबाट गुज्रने गरेको पाइएको छ। बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी नलिँदा पीडितले हरेस खाने तथा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ। यस्ता अपराधमा समयसीमाको हदम्याद तोकिनुहुन्न।’

सर्वोच्चको नजिर 

०७३ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणीकै एक मुद्दामा हदम्यादलाई कठोरताका साथ अंगिकार गर्न न्यायोचित नहुने भनेको थियो। उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘करणीजस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक–सामाजिक र पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा करणीको जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगिकार गरिरहनु पनि न्यायोचित नहुने।’

तरपनि प्रहरीदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म अहिले यो १६ वर्षिया किशोरीको बलात्कार प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अड्चन देखिरहेका छन्। त्यही कारण आरोपी अहिलेसम्म खुलेआम हिँडिरहेका छन्। 

अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी बलात्कारसम्बन्धी यो हदम्याद व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘यस्तो गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तो छैन। त्यसैले यदि हाम्रो राज्य पीडितलाई थप पीडा नदिन र न्याय दिलाउन उद्दत छ भने यो कानुनी हदम्याद हटाउनैपर्छ। यो न्यायको बाधक हो।’