भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सरकारी वकिलले न्यायाधीशमा नाम निकालेपछि अन्तर्वार्ताको अन्योल

काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले गत साउन १९ गते एउटा विज्ञापन प्रकाशित गर्यो। रिक्त रहेका १८ जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि सो विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो। आयोगले आन्तरिक खुलामा ९ जना, बाह्य खुलामा ५ जना, महिला कोटामा २ जना र आदिवासी–जनजाति र मधेसीमा एक–एक जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो।

विज्ञापन जारी भएसँगै देशभरका विभिन्न ठाउँबाट ११७ जनाले निवेदन दिए। निवेदनको म्याद सकिएपछि आयोगले लिखित परीक्षा पनि लियो गत असोज १२ देखि १७ गतेसम्म। तर लिखित परीक्षा भएको पाँच महिनासम्म पनि नतिजा भने प्रकाशित भएन। 

लामो समयसम्म पनि न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशित नहुनुको मुख्य कारण थियो– न्यायालयभित्रको राजनीति। अहिले पाँच दलीय गठबन्धनले लगाएको महाभियोग खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका कुनै पनि बैठक सञ्चालन गर्न सकिरहेका थिएनन्। उता प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च बार, नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा थिए।

महाभियोगका कारण राणा निलम्बित भएपछि अहिले सर्वोच्चको कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सम्हालिरहेका छन्। गएको फागुन १ गतेबाट यो जिम्मेवारी पाएसँगै कार्कीले ५–६ महिनादेखि बस्न नसकेको न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। यससँगै असोजमा भएको न्यायाधीश लिखित परीक्षाको नतिजा पनि गत आइतबार सार्वजनिक भयो। 

विज्ञापन जारी भएसँगै देशभरका विभिन्न ठाउँबाट ११७ जनाले निवेदन दिए। निवेदनको म्याद सकिएपछि आयोगले लिखित परीक्षा पनि लियो गत असोज १२ देखि १७ गतेसम्म। तर लिखित परीक्षा भएको पाँच महिनासम्म पनि नतिजा भने प्रकाशित भएन। 

कायममुकायम प्रन्या कार्कीको अध्यक्षता तथा न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरु कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले लामो समयदेखि रोकिएको न्यायाधीशको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्काको समेत उपस्थिति थियो। 

लोकसेवा आयोगले न्यायाधीश लिखित परीक्षाको नतिजा गत मंसिरमै न्याय सेवा आयोगमा पठाएको बताएको छ। न्यायालयमा बढ्दै गएको संकटका कारण लोकसेवाले पठाएको नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्न सकस परेको आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको ठम्याइ छ। तयार भइसकेको नतिजा पनि करिब चार महिनापछि मात्रै सार्वजनिक हुनु न्यायालयभित्रको दुखद् बिडम्बना भएको रेग्मी बताउँछन्।

जिल्ला न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि आवश्यक थियो १८ जना। परीक्षा दिएका थिए ११७ जनाले। तर पास भने तीन जनामात्रै भए– ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी। अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताका लागि आयोगले फागुन २९ गतेको मिति तोकेको छ। तर, लिखितमा ३ जना पास भए पनि अन्तर्वार्तामा भने दुई जनामात्रै सहभागि हुन पाउने भएका छन्। लिखित परीक्षा पास गरेका चन्द्रकुमार पोखरेल अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य ठहरिएका छन्।

सार्वजनिक नतिजाअनुसार दोस्रो स्थानमा नाम निकाल्न सफल भएका पोखरेल करिब २० वर्षदेखि कानुन क्षेत्रमै सक्रिय छन्। विराटनगरको जनता कानुन क्याम्पसबाट स्नातक र काठमाडौंको नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान तथा लाइब्रेरी विभागमा ६ वर्ष काम गरे। त्यसयता उनी करिब १४ वर्षदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकिल भएर काम गरिरहेका थिए। तर, माघ १२ गतेबाट भने उनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निलम्बन गरेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हुनाले उनी निलम्बनमा परेका हुन्। पोखरेललाई आयोगले मुद्दाको प्रतिवादी बनाएको छ। पोखरेलविरुद्धको मुद्दा दर्ता नम्बर ७८००४२ हो। मुद्दा दर्ता भएको दुई दिनपछि नै पोखरेलविरुद्ध म्याद जारी गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘चन्द्रकुमार पोखरेलसँगै अन्य २६ जना प्रतिवादी छन्। अख्तियारले मुद्दा दर्ताको दुई दिनपछि नै विशेष अदालतबाट म्याद जारी भइसकेको हो, तर उहाँहरु अझै उपस्थित हुनुभएको छैन।’

सार्वजनिक नतिजाअनुसार दोस्रो स्थानमा नाम निकाल्न सफल भएका पोखरेल करिब २० वर्षदेखि कानुन क्षेत्रमै सक्रिय छन्। 

अख्तियारले तयार पारेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरुबाट १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी छ। ९ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट उठाउनुपर्ने राजस्वमा चुहावट गर्न सहयोग गर्दै सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाखभन्दा बढीको नोक्सानी गराएको पोखरेलविरुद्धको आरोपपत्रमा अख्तियारको दावी छ। 

पत्रमा भनिएको छ, ‘उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा मिति २०७७–०२–१५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कानुनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ अर्बौं रूपैयाँ राजस्व चुहावट हुने गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको छ।’ 

अख्तियारको यो दाब प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। 

न्यायाधिशको लागि लिखित परीक्षा दिँदा पोखरेलविरुद्ध कुनै मुद्दा र आरोप थिएन। तर अहिले नतिजा सार्वजनिक हुँदा भने उनी अयोग्य ठहराइएका छन्। लिखित परीक्षाको दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेका पोखरेलले अब अन्तर्वार्ता दिन पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल बढेको छ। न्यास सेवा आयोगले पोखरेलविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले उनलाई २९ गतेको अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराइने जनाएको छ। यदि अन्तर्वार्ताको मितिभन्दा अगावै पोखरेलले अदालतबाट सफाइपत्र ल्याएमा भने सहभागी गराइनेछ। तर समय छोटो भएका कारण यो सम्भव देखिँदैन। 

लामो समयको अध्ययन, अभ्यास र तयारी गरेर लिखित परीक्षाको दुई नम्बरमा नाम निकालेको पोखरेल बताउँछन्। त्यसो त यसअघि पनि न्यायाधीशको लागि पोखरेलले दुई पटक परीक्षा दिएका थिए। तर नाम निकाल्न सकेका थिएनन्। तेस्रो पटक परीक्षा दिँदा बल्ल आफूले नाम निकाल्न सफल भएको उनले सुनाए। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसको लागि मैले गरेको अध्ययन र संघर्ष कसैले देखेका छैनन् र मैले कसैको राजनीतिक भनसुनले पनि नाम निकालेको होइन।’ 

लामो समयको अध्ययन, अभ्यास र तयारी गरेर लिखित परीक्षाको दुई नम्बरमा नाम निकालेको पोखरेल बताउँछन्। त्यसो त यसअघि पनि न्यायाधीशको लागि पोखरेलले दुई पटक परीक्षा दिएका थिए। तर नाम निकाल्न सकेका थिएनन्।

न्याय सेवा आयोगले पोखरेलविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विधाराधीन अवस्थामा भएका कारण उनलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने बताएको छ। पोखरेल भने यो कुरा चित्तबुझ्दो नभएको तर्क गर्छन्। आफूले जसरी पनि अन्तर्वार्ता दिन पाउनुपर्ने पोखरेलको दाबी छ। उनले भने, ‘मैले संवैधानिक मापदण्डअनुसार अन्तर्वार्ता दिन पाउनुपर्छ। किनकि, नेपालको संविधानको धारा २० अन्तर्गत उपधारा ५ मा स्पष्ट नै छ कि कोही दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म उसलाई निर्दोष नै मान्नुपर्छ।’ यदि आफूलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नदिए कुनै वकिलसहित आफैं बहसमा उत्रिने उनको तयारी छ। 

कसरी नियुक्त हुन्छन् न्यायाधिश?

न्यायाधिशका लागि लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिन्छ। तर यो परीक्षा निजामति कर्मचारीको भन्दा कठिन मानिन्छ। ५१० पूर्णांङ्कमा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी अंक ल्याएपछि मात्र परीक्षामा पास हुने प्रावधान छ। 

संवैधानिक कानुन र विधिशास्त्रको १०० पूर्णाङ्कमा ५० अंक ल्याउनैपर्छ। त्यस्तै देवानी कानुन र फौजदारी कानुनको २ सय पूर्णाङ्कमा १०० अंक ल्याउनैपर्ने हुन्छ। फैसला लेखनको पूर्णाङ्क पनि १०० नै हुन्छ भने आदेश लेखनको पूर्णाङ्क ५० अंकको मात्र हुन्छ।

यी विभिन्न विधाको परीक्षामा ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी अंक ल्याएपछि मात्र अन्तर्वार्ता (६० पूर्णाङ्क) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सबै परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएर लिखित परीक्षा पास गरेका पोखरेलविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण उनले अन्तर्वार्तामा सहभागिता नपाउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।