कुन स्वार्थले नेपाललाई सहयोग गर्दैछ अमेरिका?

काठमाडौं- नेपालमा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन चर्किरहेको समय सन् १९४७ मा नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो। त्यसको चार वर्षपछि  संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो पटक नेपाललाई आर्थिक सहयोगका लागि 'प्वाइन्ट फोर' नामक सम्झौता गर्‍यो।नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा हुनुभन्दा २६ दिनअघि जनवरी २३, १९५१ (२००७ साल माघ १०) मा नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। जसअनुसार अमेरिकाले नेपालमा सडक, सञ्चार, कृषि र मलेरिया उन्मूलनका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख थियो। 

यही सम्झौता अनुसार अमेरिकाले सन् १९५९ मा नेपाललाई एक हजार थान टेलिफोन सहयोग गरेको थियो। त्यसैगरी सन् १९५९ मा नै अमेरिकी लगानीमा हेटौंडा-काठमाडौं रोपवे निर्माणको सुरुवाता भएको थियो। त्यसैगरी राप्ति विकास परियोजना अन्तर्गत ८७ किलोमिटरको भरतपुर हेटौंडा काठमाडौं सडक निर्माण पनि अमेरिकाले नै गरेको थियो। सम्झौतापछि सन् १९५१ देखि १९५९ को बीचको अवधिमा अमेरिकी विज्ञहरुमार्फत नेपालको कृषि, स्वास्थ्य र खानी स्रोतहरुको विषयमा सर्भे गरेको भारतीय कूटनीतिज्ञ एसडी मुनिले आफ्नो पुस्तक नेपालको विदेश नीतिमा उल्लेख गरेका छन्। 

उनी आफ्नो पुस्तकको पृष्ठ १६४ मा लेख्छन्, 'त्यस समय अमेरिकी लगानीको ठूलो हिस्सा कृषि विकास, शिक्षा र मलेरिया उन्मूलन र पञ्चायत विकासमा रहेको देखिन्छ। यी सबै कार्यक्रमहरुमा अमेरिकी लगानी रहनुको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपालीसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गर्दै मुलुकमा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न र प्रभाव विस्तार सहज होस् भन्ने रहेको थियो।' 

सन् १९५६ मा चीनले दुई करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको थियो भने सन् १९५८ मा रुसले नेपालमा आर्थिक सहयोगको हात बढाएको थियो। चीन र रुसले नेपालमा आर्थिक सहयोगको हात बढाउन थालेपछि अमेरिकाले पनि आफ्नो सहयोगको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ। 

त्यस समय विशेषगरी सडक निमार्णका कार्यक्रमहरुमा अमेरिकाले भारतलाई समेत सामेल गर्ने गरेको थियो। सन् १९५८ को जनवरीमा अमेरिका, भारत र नेपालबीच क्षेत्रीय यातायात संगठन (आरटीओ) स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौताअनुसार करिब १०.७ मिलियन अमेरिकी डलरमा ९०० माइलको सडक पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले ७.५ मिलियन, भारतले १.५ मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी रकम नेपालले लगानी गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो। तर, आरटीओले राम्रोसँग काम गर्न सकेन र जनवरी १०, १९६२ मा यसलाई भंग गरियो। 

सन् १९५६ मा चीनले दुई करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको थियो भने सन् १९५८ मा रुसले नेपालमा आर्थिक सहयोगको हात बढाएको थियो। चीन र रुसले नेपालमा आर्थिक सहयोगको हात बढाउन थालेपछि अमेरिकाले पनि आफ्नो सहयोगको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ। 

आरटीओ असफल हुनुको कारणबारे सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यसका मुख्य साझेदारहरु भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्यको अभाव देखाइएको छ। यससँगै प्रशासनिक र प्राविधिक कुराहरुमा विशेष ध्यान नदिएको, समन्वय अभाव, दक्ष कामदारहरुलाई परिचालन नगरेका कारण आरटीओ असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। आरटीओ भंग भएको तीन वर्षपछि अमेरिकाले भारतलाई नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि केही उपकरण हस्तान्तरण गरेको थियो। सन् १९६४ मा अमेरिकी सहयोग नियोगका नेपाल निर्देशक जोसेफ एस टोनरले भनेका थिए, 'हामीले सिधा लगानी गर्नुभन्दा भारतको माध्यमबाट काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखियो।' 

एसडी मुनिले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, 'आरटीओको स्थापना गर्नुको उद्देश्य नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्नु रहेको देखिन्छ। नेपालले आफ्नो सम्बन्ध चीन र रुससँग पनि विस्तार गर्न थालेपछि नेपालमा कम्युनिस्ट उपस्थिति नहोस् भन्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा लगानी वृद्धि गर्दै गएको देखिन्छ। राजा महेन्द्रले कू गर्नुअघि सन् १९६० अप्रिलमा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्विट इसेनहोभरले नेपाललाई १५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।' 

१७ अक्टोबर १९६४ मा पहिलो पटक अमेरिकाले सैन्य उपकरण सहयोग गरेको थियो। सन् १९६५ जनवरीमा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री विलियम जे ह्यान्डीले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरी र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँगको वार्तापछि सैन्य सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई हतियार सहयोग गरेसँगै उक्त हतियारहरु सञ्चालन गर्ने तालिम प्रदान गर्न २० जनवरी १९६५ मा १७ अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरु नेपाल आएका थिए। उनीहरुले नेपाली सेनालाई अमेरिकी हतियार सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिएर केही महिनामा नै फर्किएको बताइएको छ। 

उक्त सम्झौतामा भारतले आपत्ति जनाएपछि अमेरिकाले भारतले गर्दै आएको सैन्य सहयोगको निरन्तरता अन्तर्गत नै अमेरिकाले सैन्य सहयोग गरेको भन्दै आश्वस्त पारेको एसडी मुनीको पुस्तकमा उल्लेख छ। उनले लेखेका छन्, 'अमेरिकाको नेपालमा भएको कूलाई नेपालको आन्तरिक मामिला बताएको थियो। तर, पञ्चायती प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकाको सहयोग महत्वपूर्ण देखिन्छ।'

अमेरिकाले नेपाललाई हतियार सहयोग गरेसँगै उक्त हतियारहरु सञ्चालन गर्ने तालिम प्रदान गर्न २० जनवरी १९६५ मा १७ अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरु नेपाल आएका थिए।

नेपालमा राजा महेन्द्रले कू गर्दै शासन हात लिएपछि नेपालको पञ्चायती व्यवस्थालाई बलियो बनाउन विभिन्न संरचना निर्माणमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुन थाल्यो। पछि अमेरिकाले पञ्चायतलाई नै नेपालमा मानव संशाधन र विकास कार्यक्रमका साथै आर्थिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक गतिविधिहरुलाई अघि बढाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो। जसका लागि आर्थिक सहयोगमा वृद्धि गर्दै गयो। एसडी मुनीले आफ्नो पुस्तकमा थप लेखेका छन्, 'नेपालमा पञ्चायती प्रणाली लम्बिनुको एक कारण अमेरिकी आर्थिक सहायता पनि हो। एकातिर पिस कर्प्स र दूतावासका माध्यमबाट नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गरियो भने अर्कोतर्फ पञ्चायती प्रणालीलाई सहयोग हुने किसिमले आर्थिक सहयोगलाई बढाउँदै लगियो। यसबीचमा चीन र रुसको प्रभावलाई पनि रोक्न अमेरिका सफल भएको थियो।

१ मार्च १९६१ मा प्रकाशित लस एन्जलस टाइम्समा पीके पद्मनाभनको नाममा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ, 'नेपालमा अमेरिकाले लगानी बढाउनुको मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट, विशेषगरी चीन र अन्य बाह्य शक्तिहरुको प्रभावलाई रोक्नु रहेको छ। अमेरिकाले नेपालमा अन्य प्रभावलाई रोक्नका लागि लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यही आर्थिक वर्षमात्रै अमेरिकाले नेपाललाई २१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ। यो रकम भनेको नेपालको कुल बजेटभन्दा ४ मिलियन अमेरिकी डलर बढी हो। त्यसैगरी अमेरिकाले उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक विस्तारका लागि पनि भारत र नेपालसँग केही त्रिपक्षीय सम्झौताहरु गरेको छ।' 

सन् १९७० को दशकमा पञ्चायती प्रणाली स्थिर हुँदै गएपछि अमेरिकी आर्थिक सहायता ओरालो लागेको देखिन्छ। ७० को दशकमा अमेरिकाले ६० को दशकमा गरिएका कार्यक्रमहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्न थाल्यो र यस अवधिमा विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या बढाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र ७५ मध्ये ६२ जिल्लामा परिवार नियोजनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नतर्फ केन्द्रित भयो। यसैको निरन्तरता स्वरुप सन् १९८० को दशकमा नै अमेरिकाले नेपालमा महिला स्वयंसेविकाको अवधारणा सुरु गराएको थियो। 

सन् १९५१ देखि १९८६ सम्मको अवधिमा अमेरिकाले नेपाललाई ३६८ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो। जब नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो, त्यस अवधिमा अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक सरकार र उदार बजार व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने कुरा खुलेर बोल्न थालेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी आर्थिक सहायता करिब सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गरिएको थियो। सन् २००० को दशकमा भने अमेरिकाले नेपालमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न, द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि आर्थिक सहायता केन्द्रित गरेको बताइएको छ। अमेरिकामा ९-११ को घटना भएको अवधिमा नेपालमा पनि माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै थियो। त्यस कारण अमेरिकाले आतंकवाद र उग्रवादलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल चालेको थियो। अमेरिकाले नेपालका माओवादीलाई पनि आतंकवादीको सूचीमा राखेको थियो। 

सन् १९७० को दशकमा पञ्चायती प्रणाली स्थिर हुँदै गएपछि अमेरिकी आर्थिक सहायता ओरालो लागेको देखिन्छ। ७० को दशकमा अमेरिकाले ६० को दशकमा गरिएका कार्यक्रमहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्न थाल्यो।

अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले सन् २००६ मा तयार पारेको नेपाल: ब्याकग्राउण्ड एन्ड यूएस रिलेसनको प्रतिवेदनमा दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसिया मामिला विश्लेषक ब्रुस भउगनले भनेका छन्, 'यस अवधिमा नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनका लागि अमेरिकाले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ। नेपाललाई माओवादी कब्जाबाट जोगाउनका लागि नेपालको क्षमता वृद्धि गर्नु नै अमेरिकाको द्विपक्षीय र क्षेत्रीय उद्देश्य रहेको थियो। यसका साथै नेपालमा आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने, क्षेत्रीय स्थायित्व विस्तार गर्ने, प्रजातन्त्रलाई थप बलियो बनाउने र नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरुको सुरक्षा गर्ने अमेरिकाको मूल दायित्व थियो।' 

अमेरिकाले सन् २०१५ मा गएको भूकम्पका लागि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि १९० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी सन् २०१७ मा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। नेपालको उर्जा र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिने भनिएको उक्त रकमका विषयमा पछिल्लो समय निकै बहसहरु भइरहेका छन्। एमसीसीमा अमेरिकाले रणनीतिक स्वार्थका लागि नेपालमा लागू गर्न चाहेको भन्दै यसको विरोधहरु भइरहेका छन्। ५० मिलियन अमेरिकी डलरको यस सहायताले पनि नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने बताइएको छ। 

विदेशी आर्थिक सहयोग: कूटनीतिक हतियार

कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई बिना उद्देश्य सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। नेपालकै परराष्ट्र नीतिमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक समृद्धि गरी राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्नु मूल उद्देश्य भएको उल्लेख छ। अन्य मुलुकले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै कुनै पनि मुलुकलाई सहयोग तथा सन्धि सम्झौताहरु गर्ने गर्दछन्। 

अमेरिकाजस्तो विश्व शक्ति राष्ट्रले पनि नेपाललाई नि:स्वार्थ सहयोग गरेको भन्ने दाबीहरु गलत हुने कूटनीतिज्ञहरुले बताउने गरेका छन्। परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, 'दाताहरुको हात जहिले पनि माथि हुन्छ।' अमेरिकाले विशेषगरी लोकतन्त्रको प्रवर्धनलाई जोड दिने भएकोले कम्युनिस्ट शक्तिहरुको प्रभाव कमजोर होस् भन्ने उद्देश्य हिजोदेखि आजसम्म रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, 'अमेरिका नेपालको पहिलो आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक हो। बेलायत र भारतपछिको मित्र राष्ट्र हो। त्यस कारण अमेरिकाले हिजोदेखि आजसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। एमसीसीबारे धेरै होहल्ला गर्नुभन्दा पनि मुलुकको हितमा छ कि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेर सहयोग ग्रहण गर्नुपर्छ।' 

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का पनि कुनै पनि विदेशी सहयोग एक कूटनीतिक हतियार भएको बताउँछन्। उनले सन् २००० मा प्रकाशित प्यासिफिक अफेयर्सको भोल्युम ७३ को पृष्ठ ७७ देखि ९५ सम्म प्रकाशित पेपरमा यस्तो बताएका छन्। शीत युद्धको समयमा नेपालमा अमेरिकी सहायता: भविष्यका लागि पाठ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित उक्त पेपरमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि संस्थागत रुपमा अमेरिकी विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने केही मुलुकमध्ये नेपाल एक भएको खड्काले बताएका छन्। 

कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई बिना उद्देश्य सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। नेपालकै परराष्ट्र नीतिमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक समृद्धि गरी राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्नु मूल उद्देश्य भएको उल्लेख छ।

नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको चार वर्षको छोटो अवधिमा नै संस्थागत रुपमा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति रहेको डा. खड्का ठान्छन्। उनले भनेका छन्, 'दक्षिण एसियामा नेपालको रणनीतिक अवस्थिति, यस क्षेत्रमा कम्युनिस्ट शक्ति विस्तारको सम्भावनालाई रोक्नका लागि पनि नेपालमा अमेरिकी आर्थिक सहायता गर्ने बाह्य कारण रहेको देखिन्छ। तर, यसको आन्तरिक कारणमा जाने हो भने मुलुकको कमजोर र अस्थिर सरकार, गरिबी र बढ्दो कम्युनिस्ट पार्टीहरुको लोकप्रियता रहेको देखिन्छ।'

अमेरिकाले भने नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको बताएको छ। यूएसएडले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेका छ, 'नेपालको विकासमा अमेरिकाको योगदान र सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ। नेपालको पहिलो सडक निर्माणको जग बसाल्न होस् अथवा मुलुकमा पहिलो टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न होस् अथवा मुलुकको तराई क्षेत्रमा देखिएको मलेरिया उन्मूलन गर्नका लागि होस्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति र लोकतन्त्र स्थापनामा पनि अमेरिकी सहयोगको भूमिका निकै ठूलो रहेको छ।'