हलिया मुक्ति घोषणाको १८ वर्षः व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै

काठमाडौं- अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका–४ स्थित साँफे बगरका तारा आउजी अहिले पनि हलिया बसेका छन्। बाबुबाजेले कुनै बेला साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजस्वरूप उनी मुक्त हलियाको रूपमा काम गर्दै आएका हुन्। तर उनीसँग मुक्त हलियाको परिचयपत्र छैन। सरकारले पुनःस्थापनाका लागि लगत लिने क्रममा आउजी छुटेका छन्।

साँफेबगर-४ मा आउजी जस्तै २०–२५ घर गणनामै छुटेका छन्। सोही ठाउँका दिनेश लुहार मष्टामाडौँ निवासी झपट कुँवरको घरमा वर्षौंदेखि हलिया बसेका छन्, तर उनको पनि परिचयपत्र बनेको छैन। सुरेन्द्र भूल अर्का हलिया हुन्। सात–आठ बोरा धान र तीन–चार बोरा गहुँ लिने शर्तमा पुस्तौंदेखि स्थानीय ध्रुब कुँवरको घरमा हलिया बसेका सुरेन्द्र भूलको नाममा पनि परिचयपत्र बनेको छैन।

त्यसैगरी बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिका–३ दिपिलका जोगी नेपालीले गरिबीका कारण स्थानीय हरिसिंह रावलबाट १२ हजार ऋण लिएपछि २० वर्षदेखि हलिया बस्नुपरेको छ। स्थानीय मधुरा कामीको भनाइ छ, ‘मेरो न घर छ, न जग्गा छ, म छुट हलियामा छु, तर सहयोग गर्ने कोही छैन।’ यो बस्तीका दलित समुदाय अहिले पनि पुरानै हिसाबले हलिया बसेका छन्। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्।

कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र दैलेख गरी सात जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी नौ जिल्लाका करिब १९ हजार हलिया सरकारको लगत सङ्कलनमै छुटेका छन्। सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेपछि पनि पुनःस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कतिपय स्थानमा हलिया बस्न बाध्य छन्। उनीहरू कृषि बन्धुवा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

वर्षौंअघि साहुसँग लिएको पुस्तौनी ऋणको ब्याजस्वरूप पुस्तौँसम्म साहुको हलो जोत्दै आएका छन्। उनीहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो अस्तित्व र जीविकाका लागि भूमिहीन श्रमिक किसान जमिन्दारमा निर्भर छन्। ऋण र जमिनले भूदासलाई जमिन्दारसँग बाँधिराख्ने मुख्य साधन बनेका छन्। अहिले पनि जमिन्दारले आफ्नो खेतीपाती र घरेलु कामका लागि बिना झन्झट श्रमिक प्रयोग गरिरहेका छन्।

बिना पारिश्रमिक हलो जोताइरहेका छन्। श्रमिक किसान ऋणको ब्याज, जमिनको भाडा वा खाने अन्नको मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने आशामा बन्धुवा बनिरहेका छन्। भूमिहीन भएकै कारण उनीहरू जमिन्दारसँग बाँधिएका छन्। उनीहरूलाई जमिन्दारको स्वीकृतिबिना अन्यत्र काम गर्ने स्वतन्त्रता छैन।

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भए पनि एउटा समूहले अझै बन्धुवा जीवन बिताइरहेको छ। हलिया प्रथा सामन्तवादी भूदास प्रथाको रूपमै कायम छ। यो प्रथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कलंक बनेको छ। यसले सामाजिक न्याय, समतामूलक विकास र समावेशिताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। उच्च जात र जातीय संरचनासँग जोडिएको यो प्रथामा कथित ‘ठूलो जात’ वा जमिन्दारले आफ्नै जमिन आफैं नजोत्ने, श्रम नगर्ने संस्कृति कायम छ।

नेपालको हलिया प्रथा जस्तै युरोपमा सामन्ती भूदास प्रथा १९औँ शताब्दीमै अन्त्य भएको थियो। चीनमा सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तिपछि भूमिसुधारमार्फत यस्तो प्रथा हटाइएको थियो। रुसमा जार अलेक्जेन्डर दोस्रोको पहलमा सन् १८६१ मा भूदास प्रथा अन्त्यतिर लागेको थियो। तर नेपालमा २१औँ शताब्दीमा पनि हलिया प्रथा कायम छ। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष बित्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

घोषणा भएको १८ वर्ष हुँदा पनि समस्या उस्तै
हलियाको लामो संघर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि १६ हजार ३२२ हलिया प्रमाणित गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि पुनःस्थापन कार्यक्रम सुरु भयो। २०७० सालमा कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढेको थियो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १६ हजार ३२२ मध्ये अझै २ हजार ३६७ परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन्। परिचयपत्र पाएकामध्ये १ हजार १३५ परिवारले पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छैनन्। कुलमध्ये ८५ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र र ७८ प्रतिशतले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन्।

परिचयपत्र वर्गीकरणअनुसार १२ प्रतिशतले ‘क’, २७ प्रतिशतले ‘ख’, ५ प्रतिशतले ‘ग’ र ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन्। २०७० जेठदेखि २०७६ वैशाखसम्म १ हजार ६०१ परिवारका लागि जग्गा खरिद, २ हजार २०३ घर निर्माण र ८ हजार ४२७ घर मर्मत गरिएको तथ्याङ्क छ। तर राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले यसमा असहमति जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार पुनःस्थापन अपूर्ण छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्। २०६५ मा भएको पाँचबुँदे सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। २०७८ मा बनेको अध्ययन समितिले हलियाको वर्गीकरण अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले विभिन्न समिति र कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। समितिले छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सरकार र दलका प्रतिबद्धता कागजमै
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न चुनावी घोषणापत्रमा हलिया र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। वर्तमान सरकारले पनि सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन र पुनर्वास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, तर हलियाको विषय स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छैन।

संविधानमा अधिकार, कार्यान्वयन कमजोर
संविधानले बाध्यकारी श्रम निषेध गरेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, छुवाछूतविरुद्धको हक र शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ। कसैलाई पनि बन्धुवा बनाउने कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा हलियाहरू अझै बन्धुवा श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

संविधानले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास दिने व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकांश हलिया भूमिहीन र आवासविहीन छन्। पुनःस्थापनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।

अब के गर्ने ?
हलिया समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन गर्नुपर्छ। ऋण खारेजी, जमिनको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिन हलिया प्रथा अन्त्य अपरिहार्य छ।   -रासस