गिजोलियो गभर्नर नियुक्ति, अहिलेसम्म के-के भयो ?

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अवकाश लिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएको दुई साता बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समेत भएको छैन।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा ‘गभर्नरले अवकास लिनु एक महिना अगावै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जना मध्येबाट एकलाई गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। तर, सरकारले भागबण्डा मिलाउन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। अधिकारीले चैत २३ गते अवकाश लिएपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। 

यसैबीच, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित र पेचिलो बनेको छ। सरकारले गत चैत ११ मा गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर भट्टराई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। तर, समिति बनेको एक महिना बित्दासम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भनिएको छ। वैशाख २ गते सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा ओली र देउवाबीच सहमति भएको दाबी गरेका थिए। गभर्नर बन्ने निश्चित भएपछि वैशाख ५ मा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले राजीनामा दिएका छन्। भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति जुटिसकेको अवस्थामा उनी गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोमबार अदालतमा दर्ता भएको निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। 

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्छ। गभर्नर नियुक्तिकै पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको थियो। स्वार्थ समूहलाई सहज हुने गरी ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकालाई पनि गभर्नर बनाउन सकिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले वैशाख २ मा अन्तरिम अल्कालीन आदेश जारी गर्दै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

कहिले के-के भयो ?
२०८१ फागुन २१ गते 
गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल 

२०८१ फागुन २७ गते 
अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था 

२०८१ चैत ११ गते 
गभर्नर सिफारिस समितिमा कांग्रेसले पनि सदस्य पाउनुपर्नेमा जोड 
मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य 

२०८१ चैत १८ गते 
बालुवाटार पुगेर कांग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब 

२०८१ चैत २४ गते 
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी 

२०८१ चैत ३१ गते 
अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता 

२०८२ वैशाख २ गते 
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी 

२०८२ वैशाख २ गते 
ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी 

२०८२ वैशाख ३ गते 
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा गर्भनरको विषयमा ओली(देउवाबिच सहमति भएको दाबी 

२०८२ वैशाख ५ गते 
गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्वारा राजीनामा 

२०८२ वैशाख ५ गते 
कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा अस्वीकृत 

२०८२ वैशाख ५ गते 
कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता 

२०८२ वैशाख ८ गते 
कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा 

२०८२ वैशाख ८ गते 
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन 

२०८२ वैशाख ९ गते 
गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईद्वारा राजीनामा