सोमबार, असार २३, २०८२
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • एमसीसीअन्तर्गत बन्ने ४४० केभी प्रसारण लाइनका लागि खरिद प्रस्ताव आह्वान

एमसीसीअन्तर्गत बन्ने ४४० केभी प्रसारण लाइनका लागि खरिद प्रस्ताव आह्वान

 |  आइतबार, मंसिर १६, २०८१
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, मंसिर १६, २०८१

vianetvianet

काठमाडौं- एमसीए नेपालले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि विस्तृत खरिद प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। एमसीए नेपालले सूचना जारी गरी प्लान्ट डिजाइन, आपूर्ति, वितरण, स्थापना र परीक्षणका लागि खरिद प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

पहिले गरिएको बोलपत्रमा लागत अनुमानको तुलनामा बोलपत्रदाताहरुले उच्च लागत प्रस्ताव गरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको थियो। त्यसैले प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको हो।

एमसीए नेपालले ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ।
प्रसारणलाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ। दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यू दमौली खण्ड र तेस्रो लटअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतको सीमासम्म तोकिएको छ।

नयाँ रातमाटे सबस्टेशन निर्माणको लागत ६ अर्ब ८८ रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो पूर्वाधारले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेशनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि ‘महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा’ काम गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदैछ।

त्यसमध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना कार्यान्वयन हुनेछन्।

यसअघि गत वर्षको ८ जेठमा प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएकोमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए।

कम्पनीहरूले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो। त्यो प्रसारण लाइनको न्यु बुटवल–गोरखपुर १८ किलोमिटर लामो सीमापार खण्डलाई छुट्याएर यसअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौमा कार्यान्वयनमा गएको थियो।

 

प्रकाशित: Dec 01, 2024| 15:37 आइतबार, मंसिर १६, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्