'यथास्थितिको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन सक्दैन'

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा कुनै पनि संशोधन नगरेर विगतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले असन्तुष्टि जनाएको छ। यथास्थितिको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन नसक्ने सिबिफिनको भनाइ छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब/निष्क्रिय कर्जा एवं गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको, अपेक्षाकृत कर्जा लगानी हुन नसकेको, आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहलेसमेत गति लिन नसकिरहेको, आन्तरिक मागमा कमी आइरहेको, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्किरहेको वर्तमान परिस्थितिबीच जारी भएको समीक्षाले पछिल्लो समयमा विकसित विविध घटनाक्रमहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा विगतको कार्यदिशालाई मात्र निरन्तरता दिइनुले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र आर्थिक क्रियाकलापहरूले आशातीत रूपमा गति नलिने हो कि भन्ने चासो बढाएको छ’, परिसङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अवलम्बन गरेको पनि परिसङ्घले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत समयानुकूल थप नीतिगत सहजता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा त्यस्तो हुन नसकेको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रही न्यून ब्याजदर कायम भएको र सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले हालैमात्र प्राप्त गरेको सन्तोषजक नतिजाले लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पुँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सृजना भएको सिबिफिनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिको आगामी त्रैमासिक समीक्षामार्फत थप सहज नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर र बैंकदर यथावत राखेको छ। मौद्रिक सूचकहरू सकारात्मक देखिँदा विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत राखेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे छ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ। त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।