बेनी अस्पतालले पाएन स्वास्थ्य बिमाको तीन करोड भुक्तानी

म्याग्दी- राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिरामीको औषधि उपचारबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा समस्या भएको छ। अस्पतालले गत पुसदेखि स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचारबापतको तीन करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाएको छैन।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद सुवेदीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दश महिनादेखि दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी नगर्दा अन्य सेवासहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन र व्यवस्थापकीय काम प्रभावित भएको बताए।

'बोर्डले बीमित बिरामीको औषधि उपचारबापतको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा खर्च धान्न मुस्किल हुन थालेको छ', उनले भने, 'रकम अभावका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्दै गएको हो।'

स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको औषधि उपचार गरेबापत बोर्डले उक्त रकम सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। व्यवस्थापन समितिको कोषबाट दश महिनासम्म बजेट व्यवस्थापन गरिँदै आइएको सेवेदीले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष तीन करोड रूपैयाँ मौज्दात रहेको समितिको खाता अहिले रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ।

बीमा बोर्डले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा औषधि खरिद, व्यवस्थापन समितिअन्तगर्तका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन बजेट अभाव भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डन डा अञ्जु थापाले बताइन्।

म्याग्दीका १३ हजार तीन सय ६२ परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। विसं २०७३ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। दरवाङ आधारभूत अस्पताल र बेनी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएका छन्।

सरकारले देशभरका सबै अस्पतालका लागि तोकेको दररेटको रकम दिने गरेको भए भन्दै उक्त रकम बर्सेनि भुक्तानी लिन भने समस्या हुने गरेको अस्पतालका प्रमुख थापाले बताइन्।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख उपेन्द्र बरालले बेनी अस्पतालको समस्याका विषयमा केन्द्रिय कार्यालयमा जानकारी गराइएको जानकारी दिए।

एक परिवारका लागि तीन हजार पाँचसय रूपैयाँको प्रिमियम भुक्तानी गर्दा पाँच जनाका लागि सरकारले एक लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा रकम भुक्तानी दिने गर्दछ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप सातसय रूपैयाँ योगदान रकम बुझाउनुपर्नेछ र उपचार सुविधामा एक लाखमा २० हजार रूपैयाँका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रूपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ। रासस